पोर्तुगालमध्ये एका गरोदर महिलेस इस्पितळात जागा मिळाली नाही व तिचा मृत्यू झाला म्हणून पोर्तुगालच्या आरोग्य मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. जपान, युरोप, आफ्रिकेतील अनेक सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले म्हणून त्यांना सत्ता सोडावी लागली. भारतात नेमके उलटे घडत आहे. भ्रष्ट मार्गाने निवडणुका जिंकणारे पुढे भ्रष्टाचाराला मान्यता देतात व सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना भ्रष्टाचाराच्या यात्रेत सामील करून घेतात. त्यामुळे आवाज उठवायचा कोणी? सर्बियात भ्रष्टाचाराविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेचे म्हणूनच काैतुक वाटते. तिकडे बेलग्रेड येथे आंदोलन सुरू आहे आणि इकडे भारतात सगळे थंड थंड आहे. भारताने सर्बियापासून थोडे तरी शिकावे!
भारतीय लोकशाही म्हणजे एक बिनपैशाचा तमाशा बनला आहे. लोकांच्या मतांवर निवडून यायचे, सत्ताभोग घ्यायचे. नंतर त्याच लोकांचे हक्क, स्वातंत्र्य खतम करायचे. लोकांची आंदोलने चिरडून टाकण्याची एकही संधी सध्याचे राज्यकर्ते सोडत नाहीत. आपल्याच लोकांना घाबरून दमन शक्तीचा मार्ग स्वीकारणारे भारतातले सध्याचे सरकार म्हणजे लोकशाहीचा अजब नमुना म्हणायला हवा. या पार्श्वभूमीवर जगातील लोकशाहीविषयक जागरुकता महत्त्वाची आहे. बेलग्रेड या छोट्या देशातील लाखो लोक तेथील राष्ट्रपती अलेक्झांडर वुचिक यांच्या राजीनाम्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. नोव्ही सॅड रेल्वे स्टेशनची शेड कोसळून झालेल्या अपघातात 16 नागरिकांचा मृत्यू झाला. हा अपघात बांधकामातील भ्रष्टाचारामुळे झाल्याचा ठपका ठेवून जनता रस्त्यावर उतरली आहे. बेलग्रेड ही सर्बिया देशाची राजधानी आहे. या देशाची लोकसंख्या सवातेरा लाख इतकीच आहे व त्यातील किमान दहा लाख लोक अनेक शहरांत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. हे आंदोलन सुरू झाले 1 नोव्हेंबर 2024 ला. या आंदोलनामुळे पंतप्रधान मिलोस वुसेविक आणि वाहतूक मंत्री गोरान वुसेक यांना राजीनामा द्यावा लागला, पण लोकांना राष्ट्रपती वुचिक यांचा राजीनामा हवा आहे. राष्ट्रपती वुचिक यांच्या काळात प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार वाढला. सरकारी कामांचे ठेके ते आपल्याच लाडक्या मित्रांना देतात व त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना या ना त्या मार्गाने त्रास देतात. राष्ट्रपती वुचिक हे लोकशाहीचा गळा घोटून राज्य करीत आहेत. त्यामुळे लोकांनी रस्त्यावर उतरून संघर्ष सुरू केला. लोकांनी रस्ते अडवले, रेल्वे अडवली, शाळा व कॉलेज बंद पाडले. नोव्ही सॅडमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या सर्बियन प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या कार्यालयावर अंडी फेकली. या आंदोलनाचे मूळ नोव्ही सॅड रेल्वे स्टेशनवरील अपघातात झालेल्या
निरपराध्यांच्या मृत्यूत
आहे. भारतात अशा प्रकरणात सत्ताधाऱयांचा निर्लज्जपणा दिसतो. भ्रष्टाचार, त्यातून अपघात आणि मृत्यू याबाबत सरकार कोडगेपणाने वागते. कश्मीर खोऱ्यातील पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी 26 पर्यटकांची हत्या केली. त्याची जबाबदारी घेऊन देशाच्या गृहमंत्र्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यायला हवा होता, पण सरकारने एक तकलादू ‘ऑपरेशन सिंदूर’ केले व अमेरिकेचे प्रे. ट्रम्प यांच्या दबावाखाली दहशतवादाविरुद्धचे ते युद्ध थांबवले. 26 पर्यटकांच्या बलिदानाची जबाबदारी कोणी घ्यायची? याआधी पुलवामा हल्ल्यात 40 जवानांची हत्या होऊनही ना सरकारने प्रायश्चित्त घेतले ना विरोधकांचे याबाबतचे म्हणणे समजून घेतले. एक पूल कोसळला म्हणून सर्बियात पंतप्रधान, वाहतूक मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. बिहार, महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात 17 पूल कोसळले. मावळ प्रांतात इंद्रायणीवरील पूल कोसळून चार जण मरण पावले. हे सर्व भ्रष्टाचारातून घडले. अश्विनी वैष्णव रेल्वेमंत्री झाल्यापासून भयंकर रेल्वे अपघातांची मालिकाच सुरू आहे. रेल्वे अपघातात असंख्य लोक मारले गेले, पण देशाच्या रेल्वेमंत्र्यांनी आपली खुर्ची सोडण्याचे सौजन्य आणि माणुसकी दाखवली नाही. मुंबई उपनगरीय रेल्वे अपघाताचे आकडे खतरनाक आहेत. गेल्या 10 वर्षांत 2014 ते 2024 पर्यंत 36 हजार 700 लोकांचा रेल्वे अपघातात मृत्यू झाला. त्यातील 12 हजार 300 प्रेतांची ओळखसुद्धा पटू शकली नाही. हे वास्तव भयंकर आहे. आपल्या देशात लोक एखाद्या अपघातानंतर रस्त्यावर उतरतात, पण नंतर सगळे थंड आणि थंड होते. अहमदाबाद विमानतळाबाहेर एअर इंडियाचे विमान कोसळून 247 लोकांचा मृत्यू झाला. हा अपघात संशयास्पद आहे. इतक्या मोठ्या अपघाताची जबाबदारी भारत सरकारमध्ये घेणारा कोणी ‘माय का लाल’ आढळला काय? काय म्हणायचे या दळभद्री लोकशाहीला? प्रे. ट्रम्प यांच्या
मनमानी कारभाराविरुद्ध
संपूर्ण अमेरिकेत लोकांची निदर्शने सुरू आहेत. इस्रायलमध्ये पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या युद्धखोरीविरोधात जनतेने आवाज उठवला आहे. बाजूच्या बांगलादेशात सत्ता उलथवून टाकण्यात आली. श्रीलंकेतसुद्धा जनतेने बंड केले. म्यानमारमध्येही लष्करी राजवटीविरोधात आंदोलने आणि निदर्शने चाललेली आहेत, पण भारतात लोकांची आंदोलने चिरडण्यासाठी जन सुरक्षा कायद्यासारखे अघोरी प्रकार अमलात आणले जातात. शिक्षक, विद्यार्थी, सुशिक्षित तरुणांचे आंदोलन शस्त्रबळाने चिरडले जाते व हेच लोक पुन्हा आणीबाणीच्या नावाने गळा काढतात तेव्हा भारतात लोकशाहीची थट्टाच सुरू आहे याची खात्री पटते. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 15 हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. देशातला हा आकडा लाखावर आहे. हे आकडे पाहून पंतप्रधान मोदी यांना एक दिवसही सत्तेवर राहता येणार नाही. भारतातील गरीब जनतेला किड्यामुंगीइतकेही महत्त्व राहिलेले नाही. गरीबांना उपचारांअभावी रस्त्यावर, इस्पितळाच्या पायरीवर तडफडून मरावे लागते. आदिवासी पाड्यांवरील गरोदर महिलांना झोळ्यांत बसवून तालुक्याच्या ठिकाणी न्यावे लागते व वाटेतच त्यांचा अंत होतो. ही आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था. पोर्तुगालमध्ये एका गरोदर महिलेस इस्पितळात जागा मिळाली नाही व तिचा मृत्यू झाला म्हणून पोर्तुगालच्या आरोग्य मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. जपान, युरोप, आफ्रिकेतील अनेक सत्ताधाऱयांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले म्हणून त्यांना सत्ता सोडावी लागली. भारतात नेमके उलटे घडत आहे. भ्रष्ट मार्गाने निवडणुका जिंकणारे पुढे भ्रष्टाचाराला मान्यता देतात व सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना भ्रष्टाचाराच्या यात्रेत सामील करून घेतात. त्यामुळे आवाज उठवायचा कोणी? सर्बियात भ्रष्टाचाराविरुद्ध रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेचे म्हणूनच काैतुक वाटते. तिकडे बेलग्रेड येथे आंदोलन सुरू आहे आणि इकडे भारतात सगळे थंड थंड आहे. भारताने सर्बियापासून थोडे तरी शिकावे!
