लेख – कधी काय शिकवायचे हाच खरा प्रश्न!

>> विजय पांढरीपांडे

मातृभाषा, इंग्रजीबरोबर इतर कोणत्याही भाषा शिकणे केव्हाही चांगलेच. मात्र अमुकच भाषा अमुकच वेळी शिकली पाहिजे असा आग्रह नको. उलट हवे ते, हवे तेव्हा, हव्या त्या गतीने, पद्धतीने शिका, पण आनंदाने शिका असे लवचिक शैक्षणिक धोरण हवे. सध्याच्या गोंधळाला शासनाचा हट्टी दुराग्रहच कारणीभूत आहे. राष्ट्रीय म्हणविणारे शैक्षणिक धोरण अनेक राज्यांनी स्वीकारले नाही. खरे तर कधी काय शिकवायचे, हाच खरा प्रश्न आहे.

निवडून आलेल्या सरकारला नियम, धोरण ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी हे करताना घेण्यात येणारे निर्णय सार्वजनिक जनहिताचेच असले पाहिजेत. त्यातही शालेय शिक्षण क्षेत्रासंबंधीचे नियम, धोरण ठरविताना विशेष काळजी घेतली पाहिजे. कारण यावर अख्ख्या पिढीचे भवितव्य अवलंबून असते. मात्र हिंदी सक्तीच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने जनहिताचा विचार केला नाही हे दिसून येते.

मुलाची वयानुसार ग्रहण करण्याची क्षमता यावर मेडिकल, सायकॉलॉजिकल क्षेत्रात जगभर बरेच संशोधन झाले आहे. शिक्षण प्रणाली ठरविताना खरे तर त्याचाच उपयोग केला जातो. काळानुसार, बदलत्या परिस्थितीनुसार, उपलब्ध सोयीसुविधांनुसार त्यात सातत्याने स्वाभाविक बदल होत राहतात. मुलाची काwशल्य ( स्किल डेव्हलपमेंट) क्षमता वाढायला हवी हे सर्वमान्य तत्त्व. यात संवाद, लेखन काwशल्य अर्थातच महत्त्वाचे. इथे भाषा महत्त्वाची ठरते. मातृभाषेचे महत्त्व कुणीही नाकारू शकत नाही. जर एखाद्याला आपली मातृभाषा नीट बोलता लिहिता येत नसेल तर खरेच लाज वाटली पाहिजे. मातृभाषा शाळेत जाण्याअगोदर घरातून म्हणजे आईवडिलांकडून शिकली जाते. गंमत अशी की, हे सुरुवातीचे घरचे शिक्षण कुठलेही व्याकरणाचे नियम न समजावता शिकवले जाते. लहान मुले सायकल शिकतात तेव्हा खऱया अर्थाने ते न्यूटनचे, विज्ञानाचे, गणिताचे अनेक नियम अप्रत्यक्षपणे, अजाणता पाळत असतात. त्याशिवाय तोल सांभाळता येणार नाही. हेही शिक्षणच आहे ना? याचा अर्थ कसलीही गुंतागुंत न करता अनेक गोष्टी आपण लहानपणी घरीच शिकत असतो. खरे तर भाषेचा गोंधळ, त्यातले काठिण्य शाळेत गेल्यावर, व्याकरण शिकायला लागल्यावर सुरू होते. संस्कृत, मराठी, हिंदी या आपल्या भाषांत त्या मानाने गोंधळ कमी आहे. मला नेमका संदर्भ आठवत नाही, पण एकदा एअर इंडियाच्या विमानात त्यांच्या पत्रिकेत मी एक सुंदर लेख वाचला होता. त्यात देवनागरी लिपी ही किती सोपी, सहज आहे याचे सोदाहरण सुंदर विवेचन होते. मराठी, हिंदी या भाषांची लिपी एकच आहे थोडय़ाफार फरकाने. इंग्रजीत त्या मानाने गोंधळ जास्त. स्पेलिंगच्या बाबतीत असे अनेक गोंधळ आहेत, ज्याची उत्तरे इंग्रजी प्राध्यापकांकडूनही मिळत नाहीत. ग्रीक भाषेतले स्पेलिंग आणखीच गोंधळ वाढविणारे. त्यात चक्क अल्फा, बीटा, गामा, थिटा ही गणितातली मंडळी येतात. हिंदीत काल अन् उद्या दोन्हीसाठी ‘कल’ हा एकच शब्द आहे. बंगालीतही तेच. यामुळे मोठी झालेली, सुशिक्षित मंडळी इंग्रजी बोलताना चक्क चुकतात!

भाषेवर प्रभुत्व नसले तरी आपले म्हणणे दुसऱयाला पटवून देण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी, व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी उत्तम अचूक बोलता लिहिता येणे प्रत्येकासाठी गरजेचे आहे. इथे आलंकारिक, साहित्यिक भाषा अपेक्षित नसते. थोडक्यात साधी, सरळ, सोपी, सहज, सरस भाषा प्रत्येकाला लिहिता वाचता यायला हवीच. युरोप हा अनेक देशांचा समूह आहे. प्रत्येक देशाचे शासन, संस्कृती, भाषा, जीवन पद्धती सगळेच वेगळे, पण या सर्व देशांत व्हिसाची गरज नसल्याने (युरोपात एका देशातून दुसऱया देशात जायला) इथली मुले मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर एकूण पाच भाषा शिकतात शाळेत! म्हणजे मातृभाषा, इंग्रजी अन् इतर तीन भाषा. ही भाषा शिकवतानाच त्या अनुषंगाने इतिहास, भूगोल, संस्कृती हे शिकवले जाते. ते वेगळे विषय नसतात. सायन्स, गणित जरा उशिरा अन् तेही प्रात्यक्षिके, कृती, व्यवहार या माध्यमातून शिकवले जाते. हे सर्वांगीण विकासासाठी अधिक पोषक आहे. तिथे कुठेही मुलामध्ये परीक्षेचा ताण जाणवत नाही. अनेकदा तर परीक्षा कधी कशी घेतली हे मुलाना कळतदेखील नाही. हे भूल देऊन शस्त्रक्रिया करण्यासारखे! गृहपाठदेखील फारसा नसतोच.अभ्यास म्हणजे स्वतः स्वतःहून शिकणे हा प्रकार असतो. याचा अर्थ पुस्तक वाचून या. मग आपण चर्चा करू असे. शिकण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थी इन्वॉल्व्ह होणे, त्याचा सक्रिय सहभाग असणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे हा वन वे ट्रफिक असतो. सायन्स, गणिताच्या संकल्पनादेखील मनोरंजक पद्धतीने सोप्या भाषेत, कृतीद्वारे समजावता येणे शक्य आहे. बिहार येथील खान सर किंवा आयआयटी कानपूरचे निवृत्त प्राध्यापक शर्मा ही बोलकी उदाहरणे. आपल्या राज्यातही काही निवडक शाळांत असे प्रयोग यशस्वीरीत्या राबवले जातात. ते सार्वजनिक व्हायरल व्हायला हवेत.

मातृभाषा, इंग्रजीबरोबर इतर कोणत्याही भाषा शिकणे केव्हाही चांगलेच. मात्र अमुकच भाषा अमुकच वेळी शिकली पाहिजे असा आग्रह नको. उलट हवे ते, हवे तेव्हा, हव्या त्या गतीने, पद्धतीने शिका, पण आनंदाने शिका असे लवचिक शैक्षणिक धोरण हवे. सध्याच्या गोंधळाला शासनाचा हट्टी दुराग्रहच कारणीभूत आहे. राष्ट्रीय म्हणविणारे शैक्षणिक धोरण अनेक राज्यांनी स्वीकारले नाही त्यामागे शासनाचा अहंभाव कारणीभूत आहे. सर्व पक्ष, राज्ये, तेथील मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण तज्ञ यांना विश्वासात घेऊन, एका टेबलावर विचारविनिमय करून ठरवले असते तर विरोधाचा प्रश्नच नव्हता. शिक्षणात सुधारणा व्हावी, आपल्या राज्यातील तरुण मुले जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम व्हावीत, सर्वांगांनी विकसित व्हावीत असे कुणाला वाटणार नाही? केवळ वेबसाईटवर सूचना मागवून चालणार नाही. ती पळवाट झाली. एकत्र बसून ठरवा, निर्णय घ्या अन् त्यावर सर्वांच्या तिथल्या तिथे स्वाक्षऱ्या घ्या हव्या तर ! याला लोकशाही प्रक्रिया म्हणतात. एरवी चांगले उत्तम अहवालदेखील फायलीत धूळ खात पडून राहतात.

सध्याच्या भाषेसंबंधित निर्णयात आणखी एक गफलत झाली आहे. शाळेचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. शाळा, कॉलेज हे शैक्षणिक वेळापत्रकाप्रमाणे चालतात. प्रवेश घेतला त्यावेळचे नियम, कायदे लागू असतात. मधूनच बदलले की, गोंधळ होतो. कोणता कायदा, कोणते नियम कोणत्या बॅचसाठी, कुठल्या शैक्षणिक वर्षासाठी, हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्या तरी नियम बदलणे सुरू हे मुळात चुकीचे नव्हे, तर बेकायदेशीर आहे! दुसरे म्हणजे दोन भाषा की तीन भाषा यापेक्षाही गंभीर प्रश्न शालेय शिक्षणाबाबतीत आहे. सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था, मुलींसाठी स्वच्छतागृह, नव्या डिजिटल तंत्रासाठी इंटरनेट, संगणक, वीज. मुख्य म्हणजे नियमित संख्येत सर्व विषयांचे उत्तम शिक्षक, त्यांची (विद्यार्थ्याची) उपस्थिती, ग्रंथालय, अद्ययावत प्रयोगशाळा, मुलांच्या मानसिक विकासासाठी समुपदेशनाची सोय, खेळाची साधने, त्यासाठी मैदान..हे सारे शासनाने दिले आहे का? असले तर ते हवे तसे कार्यान्वित होण्याच्या स्थितीत आहे का? शालेय शिक्षकांना इतर सरकारी कामात गुंतवून विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणे योग्य आहे का? याही गोष्टींचा गंभीर विचार करा. तिसऱ्या महायुद्धाच्या तोंडावर उभ्या असलेल्या जगाला माणुसकी हाच आद्य धर्म पाळणाऱया सुजाण, प्रामाणिक, स्वच्छ चारित्र्याच्या नागरिकांची गरज आहे. असे नागरिक निर्माण करणारे शिक्षण मुलांना हवे आहे. ठरल्या वेळेत, ठरावीक प्रश्नांची ठरावीक उत्तरे लिहून योग्यतेपेक्षा जास्त गुणांची उधळण झालेले विद्यार्थी नको आहेत. प्रत्यक्ष क्षमतेऐवजी खोटी प्रमाणपत्रे मिरवणारी युवा पिढी नको आहे.