>> डॉ. सुधीर राजाराम देवरे
त्रिभाषा धोरणाचे दोन्ही शासन निर्णय मुख्यमंत्र्यांकडून रद्द करण्यात आले म्हणून सर्वप्रथम मराठी भाषिकांचे अभिनंदन! पण हे निर्णय तोंडी रद्द (लिखित स्वरूपात नाही) करतानाच सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव समिती नेमून पुन्हा घोळ घातलाच. डॉ. जाधव यांचा विषय अर्थशास्त्र आहे, भाषाशास्त्र- शिक्षणशास्त्र- मानसशास्त्र नाही. म्हणून ते या विषयाला न्याय देऊ शकणार नाहीत. सरकारने कितीही अनुकूल समित्या नेमल्या तरी पहिलीपासून त्रिभाषा आम्ही महाराष्ट्राचे नागरिक स्वीकारणार नाही आणि 5 वीपासून त्रिभाषेला आमचा विरोध नाही! पहिलीपासूनच्या त्रिभाषा सूत्राला पुनः पुन्हा अशी तात्पुरती स्थगिती नको. हे आदेश तत्काळ कायमचे लिखित स्वरूपात रद्द करायला हवेत.
मुळात 8 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी जे सूत्र नाही, अशा त्रिभाषा सूत्राच्या गोंडस नावाखाली 5 वर्षांच्या कोवळ्या मुलांना हिंदी भाषा सक्तीची करू पाहणाऱया सरकारबद्दल मराठी माणसाच्या मनात प्रचंड राग आहे. हिंदी जशी भारतीय भाषा आहे तशी मराठीही भारतीय भाषा आहे. म्हणून देशात इतरत्र मराठीही कुठंतरी सक्तीची करायला हवी. किमान इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात कायमचे राहायला आलेल्यांना तरी मराठी सक्तीची करा. फक्त हिंदीच भारतीय भाषा आहे असं नाही! केंद्रातील त्रिभाषा सूत्रानुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली या फक्त चार राज्यांत जरी मराठी सक्ती होत असेल तरी महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीला कोणीही विरोध करणार नाही! हिंदी न शिकताच महाराष्ट्र इतका हिंदीमय झाला तर शिकून काय होईल? उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिक्षक-विद्यार्थी संवादात हिंदीत बोलतात. एकतर त्यांनी इंग्रजीत बोलले पाहिजे अथवा आपल्या नैसर्गिक भाषेत. शाळा इंग्रजी, शिक्षक-विद्यार्थी मराठी. मग ते हिंदीत का बोलतात? विशेष म्हणजे या प्रश्नाचे उत्तर शिक्षक, प्राचार्य आणि संस्था चालकांनाही माहीत नाही! महाराष्ट्रातल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत हिंदीत बोलायचे असते, अशी एक अंधश्रद्धा तयार झाली आहे. म्हणून मुले धड इंग्रजी बोलू शकत नाहीत की हिंदी! मराठी मातृभाषा असूनही तिचे बारकावे मुलांना कळत नाहीत.
मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषा पहिलीपासून शिकवणे सहज शक्य होणार नाही. दोन्ही भाषेतील समान लिपी, समान शब्द, वेगळे अर्थ, भिन्न उच्चार आणि सांस्कृतिक संकल्पना यातून मुलांच्या कोवळ्या मेंदूत खूप गोंधळ होणार आहे, आकलनात अडथळे येणार आहेत. उदाहरणार्थ, शिक्षा, प्रज्ञा, ज्ञान, चेष्टा इत्यादी. मुलांना परक्या हिंदीची अशी ही ‘शिक्षा’! मुलांना भाषेव्यतिरिक्त इतर विषयही शिकायचे आहेत हे लक्षात घेऊन मुलांची मानसिकता बिघडवू नये. हिंदी इयत्ता पाचवीपर्यंत बाजूला ठेवणे चांगले होईल.
त्रिभाषा सूत्राविषयी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मुलाखतीतला काही अंश चित्रफितीने समाजमाध्यमांवर फिरवला जात आहे. तसेच अन्य मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत काही स्पष्टीकरणे दिली आहेत, ती पटण्यासारखी नाहीत. मुळात केंद्राच्या एनईपीत त्रिभाषा सूत्रात पहिलीपासून सक्ती नाही, वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत मातृभाषेत शिक्षणाचा उल्लेख आहे. इतर माध्यमांच्या शाळेत हिंदी विषय शिकवला जातो, असेही सांगण्यात आले. शिकवला जात असेल तर पालकांनी तो पर्याय निवडला आहे अथवा अज्ञानात ते सुखी आहेत. मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळेत हा निर्णय पहिलीपासून लादला जात आहे. अशी सक्ती नको. मुलाखतीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, ‘गुजरातमध्येही हिंदी तिसरीपासून सक्तीची केली आहे. मग महाराष्ट्रात पहिलीपासून का?’ असा प्रश्न मुलाखत घेणाऱयाने विचारायला हवा होता, पण मुद्दा सोडून तो दुसऱया गोड प्रश्नाकडे वळतो. त्रिभाषा सक्तीचं सूत्र पाचवीपासून लागू केलं की, सरकारला उलटसुलट युक्तिवाद करण्याची गरजच उरणार नाही…
गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या एका कवितेचा आशय असा आहे, ‘सूर्य अस्तास जाताना म्हणाला, आता माझी विश्रांतीची वेळ झाली, सर्वदूर अंधार पसरेल, माझी जागा कोण घेईल? तेव्हा एक पणती पुढे येऊन म्हणाली, मी आहे ना, तू विश्रांती घे!’ पणतीचा हा अहंकार नाही, आत्मविश्वास आहे. सूर्याची जागा कोणी घेऊ शकत नाही, पण आजूबाजूचे थोडे दिसू शकेल इतका उजेड पणती देऊ शकते.
मराठीच्या बाजूने अशा असंख्य नागरिकांनी पणती- मेणबत्ती होत जागोजागी उभे राहून उजेड निर्माण केला आणि महाराष्ट्र उजळून निघाला. त्या सर्व सुजाण मराठी लोकांचे अभिनंदन!
