>> नीलेश कुलकर्णी
बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. ही निवडणूक अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे. ही निवडणूक जिंकण्याची काँगेस व राष्ट्रीय जनता दलाला संधी आहे. मात्र आपापसातील लढाया आणि आम आदमी पक्षाने स्वबळावर लढण्याची केलेली घोषणा यामुळे रंगत वाढली आहे. त्यात तिसरी आघाडीही आकारास येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे काँग्रेस व राजदचा खेळ बिघडू शकतो. नेमके काय होते ते पुढे कळेलच.
बिहार विधानसभेची आगामी निवडणूक अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे. या निवडणुकीनंतर भाजप व नितीशबाबू यांचे फाटलेच तर देशातले मोदी सरकारही गडगडण्याची शक्यता आहे. भाजपला बिहारमध्ये यावेळी ‘शतप्रतिशत’ आपला मुख्यमंत्री बसवायचा आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा विक्रम नोंदविलेल्या नितीशबाबूंना स्मरणशक्ती सातत्याने दगाफटका करत असतानाही पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसायचे आहे. काँगेसला या राज्यात पुनरागमन करायचे आहे तर लालू यादवांना आपले लाडके चिरंजीव तेजस्वी यांना मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले बघायचे आहे. चिराग पासवान यांना याच निवडणुकीतून राज्याच्या राजकारणातले ‘किंगमेकर’ व्हायचे आहे. असे प्रत्येकाचे आपापले राजकीय उद्देश आहेत. ते असण्यात वावगे असे काहीही नाही. मात्र बिहारचा मुकाबला एनडीए विरुद्ध इंडिया आघाडी असा सरळ होईल, असे वाटत असतानाच एमआयएमचे प्रमुख खासदार ओवेसी यांनी बिहारमधल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 243 जागा लढविण्याची घोषणा केली आहे. ओवेसी हे काही बिहारची निवडणूक जिंकणारे नाहीत. मात्र बिहारमध्ये निर्णायक असलेल्या विशेषतः लालू यादवांच्या पक्षाच्या मुस्लिम-यादव या समीकरणांत बिघाड करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या घोषणेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ओवेसींच्या पक्षाचे बिहार प्रदेशाध्यक्ष अख्तरूल इमान यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादवांना पत्र लिहून बिहारमध्ये आपल्या आघाडीत एमआयएमलाही सहभागी करून घ्यावे, असा प्रस्ताव दिला होता. मात्र लालू व तेजस्वी या दोघांनीही या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखविल्यामुळे ओवेसी नाराज झाले आहेत. या नाराजीतूनच त्यांनी स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. बिहारमध्ये यावेळी राष्ट्रीय जनता दल सर्वात मोठा पक्ष ठरण्याची शक्यता आहे. लालू यादव त्या पद्धतीने डावपेच खेळत आहेत. काँगेसला ‘कट टू साईज’ करून मुकेश सहानींच्या व्हीआयपी या पक्षासह इतर छोटेमोठय़ा पक्षांच्या मदतीने आरजेडीचा वरचष्मा कसा ठेवता येईल, याची व्यूहरचना आखत आहेत. त्यामुळे काँगेसमध्येही अस्वस्थता आहेच. एनडीए आघाडीत चिराग पासवान नाराज आहेत तर लालूंच्या वाढत्या हस्तक्षेपाने पप्पू यादवही नाराज आहेत. दोन्ही आघाडय़ांना जशी ही नाराजी परवडणारी नाही तशीच ओवेसींची नाराजीही परवडणारी नाही. आम आदमी पक्षाने यापूर्वीच स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे. त्याचाही थोडाबहुत फटका इंडिया आघाडीला बसू शकतो. काँगेसची काही मते ‘आप’ने खेचली तर काँगेसचा पाय अधिक खोलात जाईल. प्रशांत किशोर यांचा पक्ष तर भाजपची एक टीम म्हणून काम करत असल्याचा आरोप सुरुवातीपासूनच होतो आहे. त्यामुळे बिहारची आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय मनोरंजक अशा वळणावर आहे. ही निवडणूक जिंकण्याची काँगेस व राष्ट्रीय जनता दलाला संधी आहे. मात्र आपापसातील लढाया व तिसऱया आघाडीची झालेली घोषणा यामुळे खेळ बिघडू शकतो. नेमके काय होते ते पुढे कळेलच.
संघनिष्ठेवर भरोसा
देशात व भाजपमध्ये मोदी-शहांचे राज्य आल्यानंतर त्यांनी अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पार्श्वभूमी नसलेल्या ‘आयात’ नेत्यांना सत्तास्थानी बसवून स्वयंसेवकांची परवड सुरू केली होती. सुरुवातीच्या काळात संघानेही ही तथाकथित चाणक्य नीती वगैरे पक्षविस्तारासाठी म्हणून सहन केली. मात्र जेव्हा डोक्यावरून पाणी जायला लागले तेव्हा संघाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत असा काही दांडपट्टा चालवला की, मोदींच्या बहुमताचा अश्व यमुनातटावर अडखळला. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून संघ व मोदी-शहा यांच्यात संघर्ष सुरू असतानाच काही राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदी भाजपने अलीकडेच काही चेहऱयांची घोषणा केली. यावरून या संघर्षात नागपूरकरांची सरशी झाल्याचे दिसून येत आहे. सुवेंदू अधिकारी, सुनील जाखड यांच्यासारख्या इतर पक्षांतून आलेल्या नेत्यांना मोदी-शहा जोडीने नुसते प्रदेशाध्यक्ष बनविले नव्हते तर बसवराज बोम्मईंसारख्या खानदानी काँगेस नेत्याला भाजपात घेऊन मुख्यमंत्रीही बनवून दाखविण्याची किमया साधली होती. मात्र सध्या मोदी-शहा यांची घसरण सगळ्याच पातळ्यांवर सुरू आहे. त्यातूनच संघाने संघशिस्तीचा दांडपट्टा वापरत रवींद्र चव्हाण यांच्यासह संघाची पार्श्वभूमी असलेले नेते सत्तास्थानी आणले आहेत. मध्य प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यांचा तीन पिढय़ांचा संघाचा वारसा आहे. बंगालमध्ये कधीकाळी एकमेव भाजप आमदार असलेले संघाचे कार्यकर्ते सौमिक भट्टाचार्य यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये संघाशी संबंधित पीव्हीएन माधव यांना हे पद मिळाले आहे, तर तेलंगणात आमदार टी. राजा यांच्या नाराजीकडे दुर्लक्ष करत विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते एन. रामचंद्र राव यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व सोपविले गेले आहे. प्रदेशाध्यक्षांच्या या निवडीवरून भाजपचा नवा अध्यक्ष हा मोदी-शहांच्या मर्जीतला कदाचित नसेल, असा अंदाज बांधता येऊ शकतो.
भाजपचा नवा शीशमहल
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या बंगल्याच्या डागडुजीवर केलेल्या पन्नास कोटी रुपयांच्या खर्चाचे एक नरेटिव्ह उभे करून केजरीवालांची जनमानसातील प्रतिमा धुळीस मिळवली होती. जनतेचे करोडो रुपये शीशमहलवर खर्च करणारे केजरीवाल दिल्लीकरांना भावले नाहीत व त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला. ज्या शीशमहलच्या नावाने बोंब मारत भाजपने सत्ता मिळवली त्याच भाजपच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आता नवा शीशमहल उभारत आहेत. मानभावीपणाने त्याला नाव देण्यात आले आहे ते ‘जनसेवा सदन.’ भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना राजनिवास मार्गावर दोन बंगले आवंटित झाले आहेत. ते दोन्ही बंगले एक करत निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांचे पॅम्प ऑफिस व मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान यासाठी एकूण 24 एसी नवे टाईल्स, मोठय़ा रिझोल्युशनचे टीव्ही तसेच अत्याधुनिक साधनसामुग्री वापरण्यात येणार आहे. तसेच महागडी रंगरंगोटीही करण्यात येणार आहे. त्यावर करोडो रुपये खर्च होणार आहेत. रेखा गुप्ता यांनी नुकतीच एक पूजा केली. त्यानुसार हा प्लॅन लक्षात आला आहे. नवरात्रीच्या पवित्र मुहूर्तावर रेखा गुप्ता करोडो रुपये खर्चून तयार करण्यात येणाऱया जनसेवा सदनात वास्तुप्रवेश करणार आहेत. ‘आपला तो बाब्या व दुसऱयाचं ते कार्टं’ ही भाजपची नीती यातून दिसून येते. शीशमहलमध्ये भाजपच्या मुख्यमंत्री राहणार नाहीत, हे भाजपने स्पष्ट केले होते. मात्र त्या शीशमहलच्या वरताण नवा शीशमहल दिल्लीकरांच्या खिशाला चाट लावून तयार केला जात आहे त्याचे काय? हीच का तुमची जनसेवा?
