शिक्षिकेला तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजा नाकारण्याचा उत्तर प्रदेशच्या बिजनौर येथील शिक्षणाधिकाऱ्यांचा निर्णय प्रयागराजच्या हायकोर्टाने रद्द केला. एवढेच नव्हे तर चार आठवड्यांत शिक्षिकेच्या रजेचे नवीन आदेश काढण्याचे निर्देश दिले. शिक्षिका अंशुल दत्त यांची याचिका स्वीकार करताना न्यायमूर्ती मंजू रानी चौहान यांनी हे आदेश दिले. शिक्षिकेला दोन मुले आहेत. त्यामुळे आता तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजा देता येणार नाही, असे म्हणत अंशुल दत्त यांचा सुट्टीचा अर्ज मूलभूत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी फेटाळला होता.
याच वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मातृत्व रजेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरी करत असताना मिळणारी प्रसूतीची रजा हा केवळ सामाजिक न्यायाचा विषय राहिला नसून तो कर्मचाऱयांना संविधानाने दिलेली हमी आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना हा निर्वाळा दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाने एका सरकारी शिक्षिकेला तिच्या तिसऱया अपत्याच्या जन्मासाठी प्रसूती रजा नाकारण्याचा आदेशसुद्धा कोर्टाने धुडकावला. न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला.
