बोरिवलीच्या नॅशनल पार्कमध्ये वर्षानुवर्षे माळी, पहारेकरी, स्वयंपाक व इतर मजुरीची कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचे लाभ डावलल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. हे मजूर वन विभागात अनेक वर्षांपासून सेवा देत असून त्यांच्याशी दुजाभाव करता येणार नाही, त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचे लाभ द्या असे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले.
नॅशनल पार्कमध्ये 2003 पासून काही मजूर प्राण्यांचे पिंजरे साफ करणे, मांस खायला घालणे, औषधे पुरवणे अशी कामे करत आहेत. दहा वर्षांपेक्षा अधिक सेवा दिल्यानंतर त्यांनी कामावर कायमस्वरूपी करण्याची मागणी केली होती.
न्यायालय काय म्हणाले…
- अर्जदारांचे कामाचे स्वरुप कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आहे. त्यात फरक नाही.
- औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल स्वीकारणे म्हणजे या कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर लाभापासून लांब ठेवून त्यांच्यावर अन्यय करण्यासारखे आहे.
- सरकारने या मजुरांचे थकीत वेतन आठ आठवड्यांत व दोन आठवड्यांत इतर देयके अदा करावीत. त्याबाबचा अहवाल सादर करावा.
