छगन भुजबळ हे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री आहेत,त्यांच्यावर आम्ही कधीच टीका केली नाही पण त्यांनी मात्र बीडच्या सभेत मला टार्गेट केले. आधी जरांगे पाटील आणि आता भुजबळ साहेब दोघांनी मला टार्गेट केलं आहे. यातून समाजाचे प्रश्न सुटणार असतील तर मला आनंदच आहे अस काँग्रेस विधिमंडळ विजय वडेट्टीवर म्हणाले.
ब्रह्मपुरी इथे आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत विजय वडेट्टीवर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. बीड इथे झालेल्या सभेत ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी वडेट्टीवार यांच्यावर टीका केली होती. त्यावर वडेट्टीवार म्हणाले की हैदराबाद गॅझेट मध्ये ज्यांच्या नोंदी त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी विरोध नाही. मी तेव्हा म्हणालो होतो ओबीसी मधून आरक्षण देताना ओबीसींचे आरक्षण वाढवावे लागेल नाहीतर मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाज उपाशी राहतील. पण आता वक्तव्याचा विपर्यास करून मला टार्गेट करण्यात येत आहे. नागपूर इथे झालेला ओबीसी मोर्चा यशस्वी झाल्याने भाजपने मला टार्गेट करण्यासाठी भुजबळांना सोडले आहे अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
मूळ मुद्दा हा आहे, आधी निवडक नोंदी होत्या. पण २ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे आता सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू झालं आहे. दोन शासन निर्णय काढण्यात आले त्यातील पात्र हा शब्द काढण्यात आला आणि त्यानंतर आम्ही आंदोलनाची भूमिका घेतली. सत्ताधारी जरांगे पाटील यांच्यावर टीका करत आहे पण शासन निर्णय तर तुमच्या सरकारने काढला आहे. त्या सरकारने मध्ये छगन भुजबळ,चंद्रशेखर बावनकुळे, पंकजा मुंडे, अतुल सावे मंत्री आहेत. हा शासन निर्णय त्यांनी रद्द करून घेतला पाहिजे. ते न करता इतरांवर टीका करून काय उपयोग असा सवाल वडेट्टीवार यांनी आज उपस्थित केला.
गेल्यावर्षी जेव्हा मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले तेव्हा एका सभेत कोयत्याची ,तलवारीची भाषा करण्यात आली. लोकशाहीत हिंसेची नाही तर संवादाची भाषा अपेक्षित आहे मग अशा सभांना कसे जाणार? महायुती सरकार आता दोन समाजात वाद लावत आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी, धनगर विरुद्ध आदिवासी ही भांडण लावून सरकार राज्यातील मूळ प्रश्नावरून लक्ष हटवत आहे. राज्यात शेतकरी उध्वस्त झाला आहे, शेतपिकाला भाव नाही, कायदा सुव्यवस्था रोजगाराचे प्रश्न वाढले आहे पण ही सोडून दोन समाज एकमेकांसमोर या सरकारने उभे केले आहेत ,त्यामुळे राज्य अस्थिर केले आहे अशी टीकाही वडेट्टीवर यांनी यावेळी केली.
आता सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे नोकरी असो किंवा शिक्षण ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय ओबीसी समाजाच्या मूळावर येणारा आहे. हा शासन निर्णय घेऊन विखे पाटील गेले होते.त्या मंत्रिमंडळातील या मंत्र्यांनी हा शासन निर्णय रद्द करून दाखवावा, अस वडेट्टीवार म्हणाले.
