निवडणूक याचिकेला उत्तर देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भाजप मंत्री गणेश नाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच खडेबोल सुनावले. भाजप मंत्र्यांना कायद्याचे ज्ञान असूनही याचिकेवर उत्तर सादर करायला वेळ नाही हा तर न्यायालयाचा अनादर असल्याचे सुनावत न्यायालयाने गणेश नाईकांवर ताशेरे ओढले इतकेच नव्हे तर याचिका गंभीरतेने घेत नसल्याने नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने गणेश नाईकांना दोन दिवसात प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
ईव्हीएममध्ये घोटाळा, मतदारांना पैशाचे वाटप तसेच मतदार याद्यांमध्ये घोळ घालत भाजप, मिंधे गटाने गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूका जिंकल्या या विधानसभा निवडणूकित पैशाचा मोठया प्रमाणात गैरवापर करण्यात आला. तसेच बेकायदेशीर पद्धतीने गैरमार्गाचा वापर करून निवडणुकीत भरगोस मते मिळवली. ऐरोली विधानसभा मतदार संघातून भाजपच्या गणेश नाईक यांनी निवडणूक लढवली असून पैशाच्या जोरावर ही निवडणूक त्यांनी जिंकली. शिवसेनेच्या मनोहर मढवी यांनी गणेश नाईक यांच्या निवडीला हायकोर्टात आव्हान दिले असून निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवड अवैध ठरवण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या समोर आज सोमवारी सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्या मनोहर मढवी यांच्या वतीने अ‍ॅड श्रीया आवले यांनी युक्तिवाद केला त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिका दाखल केल्यानंतर 90 दिवसात याचिकेला उत्तर देणे बंधनकारक असतानाही आणखी 25 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला. तरी देखील याचिकेवर प्रतिवाद्यांनी उत्तर सादर केलेले नाही. प्रतिवादी गणेश नाईक यांच्या वतीने अ‍ॅड राजेश दातार यांनी युक्तिवाद केला त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, गणेश नाईक हे मंत्री असून ते कामानिमित्त परदेशात गेले होते त्यामुळे त्यांना उत्तर दाखल करायला वेळ मिळाला नाही लवकरच ते याचिकेवर उत्तर दाखल करतील.
पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबरला
न्यायालयाने या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, मंत्र्यांना कायद्याचे ज्ञान असूनही उत्तर दाखल करायला वेळ नाही, याचिकेचे गांभीर्य नाही हा कोर्टाचा अनादर असून दोन दिवसात उत्तर सादर करा. नाईक यांच्या वकिलांनी याची दखल घेत दोन दिवसात उत्तर सादर करण्याची हमी न्यायालयाला दिली. या माहितीनंतर न्यायालयाने सुनावणी 24 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
