हिंदुस्थानात निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱया मोफतच्या योजनांमुळे देशाची तिजोरी रिकामी होत आहे. पैसा वाटून निवडणुका जिंकणे सोपे आहे, परंतु त्यामुळे देश घडत नाही, अशी टीका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी केली.
सुब्बाराव यांनी एका लेखातून राजकीय पक्षांना खडे बोल सुनावले आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी एनडीएने 1.2 कोटी महिलांच्या खात्यात 10 हजार रुपये पाठविले, तर प्रत्येक महिलेला 30 हजार रुपये आणि प्रत्येक घरात सरकारी नोकरी अशी मोठी आश्वासने विरोधी पक्षांनी दिली. मोफतच्या योजनांमुळे त्याचा प्रभाव आणि लोकांचाही विश्वास कमी होतो. यासंदर्भात नियम करायला हवेत, असे मत सुब्बाराव यांनी मांडले.
हे राजकीय अपयश
मोफतच्या योजना राबविणे हे राजकीय अपयश आहे. रोजगार, उत्पन्न आणि संधी उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे द्योतक आहे. पैसे वाटपाला कोणताही राजकीय पक्ष विरोध करत नाही. कारण त्यांना मते जाण्याची भीती वाटते. हे एका पक्षाचे नव्हे तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे, असे सुब्बाराव म्हणाले.
राज्य सरकारे कर्ज घेत आहेत, परंतु आज घेतलेले कर्ज भविष्यात ओझे बनणार असून पुढील पिढय़ांना त्याची भरपाई करावी लागेल. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र व तेलंगणमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे मोफतच्या योजनांवर होत आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च कमी होतो, हे धोकादायक आहे, असे सुब्बाराव यांनी सांगितले.
