नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन अवघे एक आठवड्याचे घेऊन भाजपा महायुती सरकारने विदर्भ कराराचा अनादरच केला आहे. शेतकरी, कामगार, बेरोजगार, कायदा सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार महिला सुरक्षा यासारखे असंख्य प्रश्न असताना अधिवेशनात त्यावर चर्चा होत नाही आणि कुठे कुत्री पकडा, बिबटे सोडा यावर चर्चा होत आहे. सत्ताधारी पक्षाला अधिवेशनाचे काही गांभिर्यच राहिलेले नाही, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
विरोधी पक्ष नेते पदाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी १० टक्के सदस्यसंख्येचा दाखला दिला जात आहे, असे असेल तर वरच्या सभागृहात १० टक्के सदस्यसंख्या आहे व सरकारला प्रस्तावही दिलेला आहे. मग तेथे विरोधी पक्षनेत्य़ाचा निर्णय का घेतला जात नाही? लोकशाही व्यवस्थेत काही प्रथा, परंपरा व संकेत पाळले जातात, दोन्ही सभागृहाचे प्रस्ताव आहेत पण सरकारला संविधानानुसार कामकाज करायचे नाही, हम करोसे कायदा पद्धतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कामकाज रेटत आहेत. फडणविसांनी लोकशाहीची बूज राखली पाहिजे. ते एवढा आव आणत असतात पण हा आव आणत असताना त्यांनी संकेत, निय़म पाळले पाहिजेत. विरोधी पक्षनेतेपद देणे हा राजधर्म आहे पण फडणवीस त्यापासून पळ काढत आहेत.
भाजपा महायुती सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. दररोज भ्रष्टाचाराची एक एक प्रकरणे उघड होत आहेत. पैशांचा सुळसुळाट सुरु आहे. भ्रष्टाचार हेच सरकारचे ब्रिद वाक्य़ आहे. ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’, पासून झालेली सुरुवात आता ‘मिल बाट के खायेंगे’ पर्यंत आली आहे. राज्यातील भ्रष्टाचारावर श्वेतपत्रिका काढून त्यावर चर्चा झाली पाहिजे पण सत्ताधारी पक्षच सभागृहाचे कामकाज सुरुळीत चालू देत नाहीत. गंभीर विषय सुरु असताना सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य़ विनोद करत असतात. लोकशाहीचा कटेलोट होताना दिसत आहे. सत्ताधारी पक्षातीलच काही सदस्य भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहेत, सरकारने आतातरी डोळे उघडावे, असे सपकाळ म्हणाले.
