केंद्र सरकारने एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रितपणे वितरित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील नियोजनाचा अभाव, ई-पॉस यंत्रणेतील तांत्रिक अडचणी आणि साठा वितरणातील विलंब यामुळे संपूर्ण योजनेचाच गोंधळ उडाला आहे. जूनमध्ये 51 टक्क्यांहून अधिक लाभार्थींना धान्य मिळालेले नाही.
केंद्र सरकारने 3 मार्च 2026 रोजी राज्यांना एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकत्रितपणे वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि एकाचवेळी धान्य मिळावे, हा यामागील उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ अपेक्षित प्रमाणात मिळू शकला नाही. एप्रिल आणि मे महिन्यात हजारो शिधापत्रिकाधारक धान्यापासून वंचित राहिले. जूनमध्ये निम्मे लाभार्थी वंचित राहिले.
दुकानदार आणि ग्राहकांमध्ये वाद
रेशन दुकानदार संघाच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला ई-पॉस यंत्रांवर तीन महिन्यांचे धान्य वाटप करण्याचा पर्याय उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे अनेक दुकानदारांना एका महिन्याचेच धान्य द्यावे लागले. लाभार्थ्यांना वारंवार दुकानांवर फेऱ्या माराव्या लागल्या. एप्रिल आणि मे महिन्याचे धान्य मिळालेच नाही. अनेक ठिकाणी दुकानदार आणि लाभार्थ्यांमध्ये खटके उडत आहेत.
वितरण अद्याप का रखडले आहे?
मे आणि जून महिन्यांचे धान्य 31 मेपर्यंत वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. अनेक भागांमध्ये साठा आणि तांत्रिक समस्यांमुळे वितरण पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे उरलेल्या लाभार्थ्यांना धान्य वेळेत मिळणार का, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच ई-पॉस यंत्रणा अद्ययावत करण्यात विलंब झाला. परिणामी जवळपास दहा दिवस धान्य वितरण प्रक्रिया ठप्प राहिली. त्यानंतर अनेक स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत पुरेसा साठा पोहोचला नाही. काही ठिकाणी फक्त एका महिन्याचे धान्य वाटप करण्यात आले, तर काही भागांत तीन महिन्यांचे धान्य देण्यात आले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार एप्रिल महिन्यात 9.64 टक्के लाभार्थींना धान्य मिळाले नाही. मे महिन्यात हा आकडा 9.19 टक्क्यांवर राहिला. विशेष म्हणजे जून महिन्याच्या अखेरीसही 51.09 टक्के शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळाले नसल्याचे समजते. त्यामुळे लाखो कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एप्रिल महिन्याच्या धान्य वितरणासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती, मात्र केंद्राने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
