>> प्रकाश जोशी
दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे गाजर दाखवणाऱ्या डबल इंजिनच्या सरकारने राज्यातील तीन हजार नोकऱ्या गिळल्या आहेत ! सुधारित आकृतिबंधाच्या नावाखाली मृद आणि जलसंधारणसह अनेक खात्यांमधील तब्बल तीन हजारांवर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे राज्यातील भूमिपुत्र सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना यापुढे सरकारी नोकरी मिळण्याची आशा मावळली आहे.
२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभागातून मृद आणि जलसंधारण या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर येथे संपूर्ण राज्यासाठी मृद आणि जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रीय यंत्रणेकरिता १६,४७९ दांचा आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला. २०१९ मध्ये ना आकृतिबंधात सुधारणा करून १६,४२३ पदांचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार मृद आणि जलसंधारण विभागाकरिता उपलब्ध असलेली ६४८१ पदे आणि कृषी विभागाकडून ९९४२ पदे या विभागाकडे वर्ग करणे अपेक्षित होते.
तथापि, कृषी विभागाकडून पदे उपलब्ध न झाल्यामुळे उच्चस्तरीय सचिव समितीने १८ जून २०२५ च्या बैठकीमध्ये मृद, जलसंधारण विभागाकरिता मंजूर ६४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता दोन मंजूर पदे धरून कूण ६४८३ पदांव्यतिरिक्त २२८४ वाढीव पदे अशा एकूण ८७६७ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता देण्यात आली होती. दरम्यान, १४ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत आकृतिबंधात सुधारणा करून मृद व जलसंधारण विभागाकरिता मंजूर ८४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता मंजूर दोन धरून ६४८३ पदांव्यतिरिक्त २२८४ वाढीव पदे अशा एकूण ८७६७ पदांचा सुधारित कार्यालयनिहाय आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे.
मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे सध्या जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची ३१ कार्यालये मंजूर आहेत. या आकृतिबंधानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कार्यालये स्थापन करण्यात येत असून, वर्धा, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या ३ जिल्ह्यांमध्ये नव्याने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्येक कार्यालयांकरिता १८ पदे याप्रमाणे एकूण ३४ कार्यालयांकरिता ६१२ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे.
मृद आणि जलसंधारण विभागातील सध्या जिल्हा परिषदेअंतर्गत लघुपाटबंधारे यंत्रणेमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची ३० कार्यालये मंजूर आहेत. या कृतिबंधानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कार्यालये स्थापन करण्यात येत असून, कोल्हापूर, लातूर, रत्नागिरी व रायगड या ४ जिल्ह्यांमध्ये नव्याने कार्यकारी अभियंता यांची कार्यालये स्थापन करण्यात येत आहेत. एकूण ३४ कार्यालयांकरिता ४०८ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात येत आहे. जलसंधारण विभागाअंतर्गत सध्या मंजूर १४२ उपविभागीय कार्यालये आहेत. या आकृतिबंधानुसार उपविभागीय कार्यालयांमध्ये वाढ करण्यात येत असून, नव्याने ३३ कार्यालये सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. नव्याने स्थापन करावयाच्या कार्यालयांची ठिकाणे व त्यांचे कार्यक्षेत्र स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध करण्यात येईल. उपअभियंता कार्यालयांकरिता ३३ पदे याप्रमाणे एकूण १७५ कार्यालयांकरिता ५७७५ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदांकरिता सद्यःस्थितीत १६० लघुपाटबंधारे उपविभाग मंजूर असून, त्यापैकी १५० उपविभाग कार्यान्वित आहेत. त्यानुसार १५० कार्यालये पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहतील. उपअभियंता यांचे कार्यालयांकरिता ११ पदे याप्रमाणे एकूण १५० कार्यालयांकरिता १६५० पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे.
आयुक्त कार्यालयातील ५१ पदे मृत
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मृद आणि जलसंधारणचे आयुक्त कार्यालय आहे. याठिकाणी ६६ पदे मंजूर असताना जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्यासह ५१ पदे मृत ठरविण्यात आली आहेत. त्याशिवाय प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी कार्यालयातील उच्चश्रेणी, लघुलेखक, वरिष्ठ, कनिष्ठ लिपिक, टंकलेखक, अनुरेखक अशी १०२ पदे रद्द होणार आहेत. दक्षता व गुणनियंत्रक पथक अधीक्षक अभियंता ही कार्यालये छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या ठिकाणी कार्यरत आहेत. येथील एकूण ५७ पदे रद्द होणार आहेत.
अनेक पदे मंजूर हजारो रद्द
सुधारित आकृतिबंधातील वाढीव पदांसाठी येणाऱ्या आर्थिक भारास तसेच नवीन कार्यालये स्थापन करण्याकरिता लागणाऱ्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर समर्पित करावयाच्या पदांवर सध्या कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी, पदोन्नत, सेवानिवृत्त होईपर्यंत कार्यरत राहतील. त्यानंतर अशी पदे आपोआप नष्ट होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे नवीन पदांना मंजुरी असताना अनेक जुनी पदे रद्द होणार आहेत.
वाहनचालक, शिपाई संपविले
मृद व जलसंधारण विभागाच्या फेररचनेसह क्षेत्रीय यंत्रणेचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करताना या विभागाच्या सर्वच कार्यालयांमधील वाहनचालक व शिपाई ही पदेच संपविण्याचा शासनाने घाट घातला असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यभरातील कार्यालयांमध्ये वाहनचालकांची संख्या ३७५, तर शिपायांची ६४४, अशी १०१९ पदे मृत संवर्गात आली आहे.
जि.प. स्तरावर २६२ पदांवर गंडांतर
जिल्हा परिषद स्तरावरील लघुपाटबंधारे कार्यालयांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या राज्यातील २६२ पदांवर गंडांतर आले आहे. यामध्ये आरेखक, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ सहायक लेखा वाहनचालक, शिपाई या पदांचा समावेश आहे. त्याशिवाय उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी राज्यस्तर या कार्यालयातील ८३७ पदे रद्द होणार आहेत. त्याशिवाय जलसंधारण उपविभागीय अधिकारी जिल्हा परिषद स्तर या कार्याल कार्यालयातील सर्वाधिक १३४० पदांवर घाला घालण्यात आला आहे.
