पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या महायुती सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार काही थांबण्याचे नाव नाही. मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बेकायदेशीररीत्या वारसा, अधिवास, उत्पन्न प्रमाणपत्र जारी करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. कनिष्ठ महिला अधिकाऱ्याच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर करून शेकडो प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली. याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे आणि महसूल अधिकारी नागनाथ लोलेवार यांच्याविरोधात पोलिसांत गुन्हे दाखल आले आहेत.
मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या डिजिटल स्वाक्षरी घोटाळा प्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदाचा आणि प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करत डिजिटल स्वाक्षरी (डीएससी) प्रणालीचा वापर करून ‘आपले सरकार’ पोर्टल तसेच सेतू केंद्रांमार्फत विविध प्रमाणपत्रे वितरित केली. या प्रमाणपत्रांपैकी अनेक प्रमाणपत्रे आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे आणि पडताळणीशिवाय मंजूर करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रात गडबड झाल्याचे लक्षात येताच मंत्री बावनकुळे यांनी संबंधितांवर कठोर कारवाईचे करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, एफ/साऊथ आणि एफ/नॉर्थ विभागाचे तहसीलदार संदीप आवारी 8 मे 2026 पासून रजेवर गेल्यानंतर त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तहसीलदार संकेत यमगर यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. याच कालावधीत उपजिल्हाधिकारी गणेश सांगळे यांनी नायब तहसीलदार दीपाली कुलकर्णी यांना डिजिटल स्वाक्षरी तयार करण्याचे तोंडी निर्देश दिल्याचा आरोप आहे. कुलकर्णी यांनी तयार केलेली डिजिटल स्वाक्षरी नंतर त्यांच्या संमतीशिवाय वापरण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले.
तपासासाठी विशेष पथक
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत महसूल विभागाने तपासासाठी विशेष पथक नियुक्त केले आहे. संशयित प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू असून मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता आढळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्राथमिक तपासादरम्यान अनेक प्रमाणपत्रे संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या गैरव्यवहारामागे केवळ काही अधिकारी आहेत की दलालांचे संघटित रॅकेट कार्यरत आहे याचाही तपास सुरू आहे. बेकायदेशीररीत्या जारी करण्यात आलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्याबाबत प्रशासन स्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे.
221 प्रमाणपत्रे नियमबाह्य
गेल्या महिनाभरात एकूण 2 हजार 39 प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली होती. त्यापैकी 1 हजार 23 प्रमाणपत्रांची तपासणी पूर्ण झाली असून, 221 प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे दिसून आले. ही प्रमाणपत्रे आवश्यक पुराव्यांची पूर्तता न करता तसेच निर्धारित प्रक्रियेचे पालन न करता जारी करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
