वैवाहिक जोडीदारावर केले जाणारे व्याभिचाराचे आरोप सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. वैवाहिक जोडीदारावरील व्याभिचाराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पत्नी आपल्या पतीच्या हॉटेलमधील मुक्कामाचे सीसीटीव्ही फुटेज किंवा पतीचे कॉल रेकॉर्ड्स मागू शकते. अशा प्रकारच्या रेकॉर्डची मागणी करणे गैर नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. घटस्फोटाच्या खटल्यात पतीविरोधातील आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी पत्नीने पतीच्या हॉटेलमधील मुक्कामाचे रेकॉर्ड तसेच कॉल रेकॉर्ड्स मागितले होते. तिची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती विनोद के. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने घटस्फोटाच्या खटल्यातील पतीचे अपील फेटाळले. कौटुंबिक न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने कागदपत्रे कौटुंबिक न्यायालयासमोर एका सीलबंद पाकिटात सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. हे प्रकरण पत्नीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या याचिकेतून उद्भवले होते. पत्नीने पतीवर क्रूरता आणि व्यभिचाराचा आरोप केला आहे. पत्नीच्या आरोपानुसार, तिचा पती एप्रिल २०२२ मध्ये जयपूरमधील फेअरमाँट हॉटेलमध्ये दुसऱ्या महिलेसोबत राहिला होता.
सुरुवातीला पत्नीने हॉटेलमधील सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याची मागणी केली होती. तथापि, जेव्हा तिने न्यायालयात धाव घेतली, तोपर्यंत हॉटेलच्या डेटा जतन करण्याच्या धोरणांतर्गत ते फुटेज आधीच हटवण्यात आले होते. त्यावर महिलेने कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली आणि हॉटेलच्या बुकिंगच्या नोंदी, खोलीत राहणाऱ्या व्यक्तींची ओळखपत्रे, खोलीच्या पेमेंटचा तपशील आणि संबंधित कालावधीतील तिच्या पतीच्या कॉल डिटेल्सच्या नोंदींची मागणी केली. कौटुंबिक न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली आणि त्या नोंदी एका सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढे पतीने संबंधित नोंदी उघड केल्याने आपल्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असा दावा करीत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने त्याचा दावा अमान्य केला होता.
