>> सुभाषचंद्र सुराणा
शेतकऱ्यांनी रक्ताचे पाणी करून मोठ्या कष्टाने पिकविलेला कांदा दरवर्षी शेतकऱ्याला कवडीमोल दराने विकावा लागतो. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी नेहमीच उद्ध्वस्त होत असतो. त्याला जगविण्यासाठी कांद्याला 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिलाच पाहिजे.
राज्यातील कांदा उत्पादकांकडे राज्य सरकारी व केंद्र सरकारचे कायमच दुर्लक्ष होत आले आहे. कांद्याला किमान 5 रुपये प्रतिकिलो हमीभाव मिळाला पाहिजे, अशी यावेळी मागणी आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी वर्गाची वस्तुस्थिती काय आहे ते सोलापूर जिल्ह्यातील घोडेश्वर येथील शेतकरी लखन माने यांच्याबाबत जे घडले त्यावरून दिसते. माने यांनी कांद्याच्या 100 गोण्या विक्रीसाठी बाजारात आणल्यावर त्यांना अवघे 1400 रुपये मिळाले. हमाली, तोलाई, वाहतूक खर्च इत्यादी खर्च वजावट जाता त्यांना फक्त 1357 रुपये उरले. तेव्हा संतप्त होऊन या शेतकऱ्याने शेतातील 2 एकर जमिनीतील कांद्याला आग लावून दिली. शेतकऱ्यास उत्पादन खर्चदेखील निघत नसेल तर कांदा उत्पादन का करावे? अशी कठीण परिस्थिती निर्माण होत आहे.
देशात कांद्याचे वार्षिक उत्पादन सुमारे 300 ते 325 लाख टन आहे. त्यापैकी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांकडून सुमारे 110 ते 150 लाख टन कांदा उत्पादन होते. लासलगाव (नाशिक) ही आशियातील सर्वात मोठी कांदा खरेदी-विक्रीची बाजारपेठ आहे. तसेच नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, धुळे, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर हे प्रमुख जिल्हे कांदा उत्पादक आहेत.
कांद्याची देशांतर्गत वार्षिक मागणी व वापर 204 लाख टन असून सरासरी 11 लाख टन कांदा निर्यात केला जातो. यातून शिल्लक राहिलेला कांदा 5 लाख टन कांदा योग्य साठवणूक व प्रक्रिया सुविधेच्या अभावामुळे खराब होतो किंवा सडून जातो. शिल्लक राहिलेल्या कांद्याचे योग्य नियोजन होत नसल्यामुळे, कांदा उत्पादक वर्ग व लोकप्रतिनिधी, सरकारच्या दुर्लक्षामुळे, शेतकऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. देशभरातून दरमहा 17 लाख टन कांदा खाण्यासाठी वापरला जातो. ग्राहक वर्गाला स्वस्तात व योग्य दरात कांदा मिळावा असाच सरकारचा कायम प्रयत्न असतो. तो चुकीचा नसला तरी त्या धोरणाचा फटका सामान्य कांदा उत्पादकांना नेहमीच बसतो. जानेवारी 2026 ते फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिलदरम्यान बाजार समितीत अनुक्रमे सरासरी प्रतिक्विंटल दर 850 रु., 800 रु., 650 रु. आणि 600 रु. असा दर प्राप्त झाल्याने तसेच केंद्राच्या निर्यात धोरणांमुळे सोलापूरच्या बाजार समितीच्या परिसरातील विक्रीमुळे 400 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यंदा कांद्याचे उत्पादन वाढले. मात्र इराण-अमेरिका युद्धामुळे कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला. बांगलादेशला यंदा कांदा पाठविता न आल्याने कांदा विक्रीवर मोठे संकट झाले. त्यामुळे कांद्याच्या दरात घसरण झाली. सरकारचे निर्यात धोरण स्पष्ट नाही. साठवणूक क्षमता अपूर्ण आहे. सरकार याबाबत वेळेवर निर्णय घेत नाही. ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा मिळावा असे सरकारचे वागणे आहे, पण कांदा उत्पादक शेतकरीदेखील जगला पाहिजे, याची जबाबदारी सरकार घेत नाही.
एका बाजूला शेतकरी हिताची गोलमाल भाषा आणि दुसऱ्या बाजूला बाजार समितीच्या कारभारात हस्तक्षेप करून भाव पाडण्याचे राजकारण असा दुटप्पीपणा सरकार करते. शेतकरी कांदा उत्पादनासाठी राबराब राबतो, कर्ज काढतो. पाणी, मजुरी, खत, औषधे यांसाठी भरपूर खर्च करतो, परंतु त्यांच्या कांद्याला योग्य भाव हमीभाव प्राप्त होत नाही. याबाबत सरकार वेळेवर दखल घेत नसल्याने शेतकरी वर्गाची परिस्थिती हलाखीची होत आहे. शेतकऱ्यांची ही क्रूर थट्टाच सरकार करीत आहे.
केंद्र सरकारने बाजार व्यवस्था आणि ग्राहक यांच्या समतोल दृष्टिकोनातून शेतकरी हिताचा योग्य निर्णय घेऊन कांद्याचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कांदा प्रक्रिया उद्योगावर भर दिला पाहिजे. हमीभाव योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तत्पर झाले पाहिजे. निर्यातीचे स्थिर व दीर्घकालीन धोरण अमलात आणून शेतकरी वर्गाच्या हितासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे हिताचे आहे. कांदा उत्पादकांच्या कष्टाचे चीज होऊन त्यांच्या हाती चार पैसे जास्त येतील अशा योजना राबविल्या पाहिजेत. तेव्हाच कांदा उत्पादक खुशीने जगू शकेल.
