शहरातील ओल्या कचर्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्यासाठी प्रस्तावित ३०० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार टाकणारा ठरण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी आलेल्या निविदांमध्ये स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या कंपनीचा प्रतिटन २ हजार ९० रुपये हा सर्वांत कमी दर ठरला आहे. या दरावर दरवर्षी सात टक्के दरवाढ होणार असून, पहिल्या वर्षीचा २ हजार ९० रुपयांचा दर विसाव्या वर्षी तब्बल ७ हजार ५५९ रुपये प्रतिटन होणार आहे. त्यामुळे २० वर्षांत या प्रकल्पासाठी सुमारे १ हजार ५६३ कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, नुकत्याच झालेल्या ओला व सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या निविदेत ओल्या कचर्यापासून खतनिर्मितीसाठी प्रतिटन ७७२ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे बायोगॅस प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महापालिकेने शहराच्या हद्दीबाहेर ७५ किलोमीटरच्या परिघात ओल्या कचर्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मिती करण्यासाठी ३०० टन क्षमतेच्या प्रकल्पाची निविदा काढली आहे. यासाठी संबंधित ठेकेदाराला प्रतिटन ६०० रुपये टिपिंग फी देण्यात येणार आहे. तसेच कचर्याच्या वाहतुकीचा येण्या-जाण्याचा खर्चही महापालिकेला करावा लागणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा ठेकेदाराची राहणार असून, प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध झालेला ५० कोटी रुपयांचा निधीही ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट, साई पवनी कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा. लि. आणि कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या तीन कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. तांत्रिक छाननीमध्ये कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची निविदा अपात्र ठरल्यानंतर उर्वरित दोन कंपन्यांचे आर्थिक प्रस्ताव उघडण्यात आले. त्यामध्ये स्वयंभू ट्रान्सपोर्टने प्रतिटन २ हजार ९० रुपये, तर साई पवनी कन्स्ट्रक्शनने प्रतिटन २ हजार २७३ रुपये दर दिला. त्यामुळे स्वयंभू ट्रान्सपोर्टचा दर सर्वांत कमी ठरला आहे.
विशेष म्हणजे, महापालिकेने आतापर्यंत कचर्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी काढलेल्या निविदांमध्ये प्रतिटन २ हजार ९० रुपयांचा दर हा सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नुकतेच देवाची उरुळी येथे ३०० टन ओला आणि २०० टन सुका कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. त्यामध्ये भूमीग्रीन एन्व्हायरो या कंपनीची प्रतिटन ९४३ रुपयांची निविदा सर्वांत कमी ठरली होती. मात्र, या दरावर तसेच ओला आणि मिश्र कचर्यावर संयुक्तपणे प्रक्रिया करण्याच्या प्रस्तावावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर प्रशासनाने संबंधित ठेकेदार कंपनीला दर कमी करण्यास सांगितले. कंपनीने प्रतिटन ९४३ रुपयांचा दर कमी करून ७७२ रुपये करण्याची तयारी दर्शविली. तसेच दुसर्या वर्षापासून दरवर्षी सात टक्के दरवाढ करण्याचे मान्य केले.
या ५०० टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी महापालिका जागा उपलब्ध करून देणार असून, प्रकल्प उभारणीचा खर्च ठेकेदार कंपनी करणार आहे. या प्रकल्पासाठी २० वर्षांत महापालिकेला सुमारे ५७७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याच्या तुलनेत केवळ ३०० टन ओल्या कचर्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस तयार करण्याच्या प्रकल्पाचा पहिल्या वर्षीचा प्रतिटन दरच २ हजार ९० रुपये आहे. सात टक्के वार्षिक दरवाढीमुळे हा दर विसाव्या वर्षी ७ हजार ५५९ रुपये प्रतिटन होणार असून, २० वर्षांचा एकूण खर्च सुमारे १ हजार ५६३ कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे ५०० टन कचर्यावर प्रक्रिया करणार्या प्रकल्पाच्या तुलनेत केवळ ३०० टन क्षमतेच्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी तब्बल मोठा खर्च करण्याचे औचित्य काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कचरा प्रक्रियेसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांच्या तुलनेत बायोगॅस प्रकल्पाचा खर्च, दीर्घकालीन दरवाढ आणि महापालिकेवर येणारा अतिरिक्त आर्थिक भार यामुळे या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, निविदेतील दराबाबत घनकचरा विभागातील अधिकार्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी दराला दुजोरा दिला. मात्र, पुढील कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारी पातळीवर होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीवर २० वर्षांत १ हजार ५६३ कोटी रुपयांचा भार टाकणार्या या प्रकल्पाला प्रशासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधींकडूनही ‘नकारघंटा’ मिळणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
