गडचिरोली जिल्हा आता आदिवासींचा राहिलेला नाही, तर उपऱ्या खाण उद्योजकांनी गडचिरोलीवर ताबा मिळवला आहे. तेथील गरीब आदिवासी खाण मालकांच्या वाहनांखाली चिरडून मरत आहेत आणि त्यांची पोरं सर्पदंशाने तडफडून प्राण सोडत आहेत. देवेंद्र फडणवीस, हे काय सुरू आहे? आदिवासींनी मुंबईत येऊन मंत्र्यांच्या घरात साप, विंचू सोडावेत, म्हणजे त्यांना मृत्यूचे भय काय ते समजेल. हे सरकार नालायक आहे.
चंद्रपूर-गडचिरोली भागांतील नक्षलवाद संपवल्याची ‘डिंग’ मुख्यमंत्री फडणवीस मारत असतात, म्हणून आदिवासी समाजाचे तडफडून मरणे काही संपलेले नाही. नक्षलवाद्यांच्या बंदुका थंडावल्या असतीलही, पण सरकारच्या बेपर्वाईने आदिवासींचे ‘खून’ गडचिरोलीत पडतच आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिनाचे सरकारी सोहळे सुरू असताना त्याच रात्री गडचिरोलीत एक भयंकर घटना घडली. धानोरा तालुक्यातील जपतलाईच्या अनुदानित आश्रमशाळेत तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला. एकूण सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाला. तिघीजणी मरण पावल्या. दोघींची स्थिती चिंताजनक आहे. आजही आदिवासी पोरं किती भयंकर अवस्थेत जगत आहेत, याचेच हे जळजळीत उदाहरण. नक्षलवाद संपला तरी त्यांच्या मागचा मरणाचा ससेमिरा काही थांबलेला नाही. जल, जमीन, जंगल यांवर आदिवासींचे स्वामित्व आहे, पण या मूळ मालकाला विस्थापित करून चंद्रपूर-गडचिरोलीत भाजपला देणग्या देणारे बडे उद्योगपती घुसले आहेत. इतरही जंगलांमधील वन जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा सपाटाच राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी लावला आहे. या मंडळींचे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे लाडके उद्योगपती अदानी यांना तर रायगड आणि अमरावतीमधील 83 हजार 700 चौरस फूट वन जमीन राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. गडचिरोलीमधील 937 हेक्टर वन जमीन एका दुसऱ्या मोठय़ा कंपनीला लोह खनिजाच्या खाण विस्तारासाठी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे जल, जमीन, जंगलाच्या खऱ्या भूमिपुत्राला विस्थापित व्हावे लागत आहे. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांना गडचिरोलीला देशाचे प्रमुख ‘स्टील हब’ आणि नक्षलवादमुक्त, पर्यावरणपूरक समृद्ध जिल्हा बनवायचा आहे. दुर्गम व मागासलेल्या या भागात मोठी औद्योगिक गुंतवणूक आणायची आहे. रोजगार निर्मिती करून जिल्ह्याचा कायापालट करायचा आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे ‘व्हिजन’ चांगले आहे, पण ज्या मर्जीतल्या उद्योगपतींना त्यांनी गडचिरोलीत आणले व
खाण उद्योगाचे परवाने
दिले, त्यांनी आदिवासींच्या जल, जमीन आणि जंगलांची पूर्ण वाट लावली. त्यांच्या उद्योगांनी तेथील प्रदूषण वाढले. त्यामुळे आदिवासींच्या घरात शिजवलेल्या भातावर लाल-पिवळा थर पसरतो व तेच अन्न आदिवासींना खावे लागते. प्रदूषित पाणी प्यावे लागते. याविरोधात तक्रार करणाऱ्यांना नक्षलवादी, देशद्रोही ठरवून तुरुंगात टाकण्याची व्यवस्था फडणवीस यांच्या प्रशासनाने केली आहेच. या उद्योगांनी वन्यजीवांचेही विस्थापन केले आहे. साप, बिबटे हे जंगलात असतात. तेच त्यांचे निवासस्थान आहे. मात्र खाण उद्योगाने जंगले व डोंगरांचा विनाश केल्यामुळे बिबटे, साप आदिवासी पाड्यांवर, शाळांत घुसले व चवताळून लहान मुलींचे बळी घेतले. याला जबाबदार सरकार आहे. या भागातील खाण उद्योगाची कृती सैतानी आहे. त्यांची जी ट्रक वाहतूक बेफामपणे चालते, त्या ट्रकखाली आतापर्यंत दीड हजाराच्या वर आदिवासी चिरडून मेले आहेत, पण असा अपघात होताच क्षणात तो चिरडलेला मृतदेह गायब करून त्या रक्ताच्या थारोळ्यावर पाण्याची फवारणी करून साफ केले जाते. गडचिरोलीचा विकास हा आदिवासींच्या रक्ताने व निरपराध्यांच्या सर्पदंशाने तडफडतो आहे. गडचिरोलीत औद्योगिक क्रांतीच्या नावाखाली सरकार आदिवासींची सामुदायिक अंत्ययात्रा काढत आहे. गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत सर्पदंशाने मरण पावलेली मुले ही आदिवासी समाजाचे भविष्य होते. हे फक्त सर्पदंशाचे कोरडे वृत्त नाही, तर आदिवासी मुलांच्या जगण्यावर झालेला सरकारी हल्ला आहे. गडचिरोलीत धर्मरावबाबा आत्रामसारखे आदिवासी नेते हे सरकारमध्ये लोंबतेगिरी करत आहेत. ते आदिवासींपेक्षा तेथील उद्योगपतींचे हस्तक म्हणून काम करतात. नरहर झिरवळ यांसारखे आदिवासी पुढारी सरकारमध्ये वैयक्तिक स्वार्थ व मौजमजेतच गुंतले आहेत. आदिवासींचा सरकारी निधी चोरला जातोय. ते चोर सरकारमध्येच आहेत. आदिवासी आश्रमशाळा हे त्या मुलांचे दुसरे घर आहे. तिथे स्वच्छता, वैद्यकीय सुविधा, सुरक्षा या मूलभूत गोष्टी असायलाच हव्यात, पण आज चित्र काय आहे? आश्रमशाळांच्या भिंती पडल्या आहेत,
जमीन खचली
आहे. त्यातून साप, विंचू निघत आहेत. त्यात तेथील मुलामुलींना झोपण्यासाठी बेडस् नाहीत. त्यांना खाली जमिनीवर झोपावे लागत आहे. गडचिरोलीसारख्या सर्पदंशाच्या दुर्घटना त्यामुळेच घडत आहेत. पुन्हा जवळपास कोणते रुग्णालय नाही. निकृष्ट दर्जाचे जेवण या मुलांना दिले जाते. मुलामुलींचे वाईट पद्धतीने शोषण होते व त्यांच्या किंकाळ्या ऐकणारे कोणी नाहीत. आदिवासी भागात आजही मूलभूत आरोग्य यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. आजही आजारी लोकांना, गर्भवतींना चादरीच्या झोळ्या करून तालुक्याच्या ठिकाणी उपचारांसाठी न्यावे लागते. त्या प्रवासात अनेकांचा वाटेतच अंत होतो. मुलाबाळांचा मृत्यू होतो तेव्हा आई-बापांना आपल्या पोरांची प्रेते खांद्यावर टाकून मैलोन्मैल पायपीट करावी लागते. कारण सरकारी अॅम्ब्युलन्स सेवा तेथे उपलब्ध नाही आणि मुख्यमंत्री फडणवीस गडचिरोलीची ‘स्टील सिटी’ करायला निघाले आहेत. तेथील आदिवासींना विस्थापित करून, त्यांची जंगले तोडून, नद्या प्रदूषित करून, डोंगर कापून आणि त्यातून खास मर्जीतल्या उद्योगपतींच्या तिजोऱ्या भरून मुख्यमंत्री फडणवीस व त्यांचे लोक कोणासाठी सरकार राबवत आहेत, तर मूठभर धनिक उद्योगपतींसाठी. साप चावल्यावर उपचार मिळेल अशी व्यवस्था नसलेल्या गडचिरोलीतला नक्षलवाद या मंडळींनी संपवला तो उद्योगपतींच्या सुरक्षेसाठी. आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्यासाठी नाही. आदिवासी समाजातून नक्षलवाद का निर्माण होतो? याचे उत्तर आदिवासींच्या शोषणात आणि अत्याचारांत आहे. राज्यकर्ते गडचिरोलीतील खाण मालकांचे गुलाम आहेत आणि त्यांनी तेथील आदिवासींना वाऱ्यावर सोडले आहे. गडचिरोली जिल्हा आता आदिवासींचा राहिलेला नाही, तर उपऱ्या खाण उद्योजकांनी गडचिरोलीवर ताबा मिळवला आहे. तेथील गरीब आदिवासी खाण मालकांच्या वाहनांखाली चिरडून मरत आहेत आणि त्यांची पोरं सर्पदंशाने तडफडून प्राण सोडत आहेत. देवेंद्र फडणवीस, हे काय सुरू आहे? आदिवासींनी मुंबईत येऊन मंत्र्यांच्या घरात साप, विंचू सोडावेत, म्हणजे त्यांना मृत्यूचे भय काय ते समजेल. हे सरकार नालायक आहे.
