उद्योगपती गौतम अदानी यांची अमेरिकेत दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या लाचखोरी आणि फसवणुकीच्या खटल्यातून सुटका झाली. ब्रुकलीन येथील जिल्हा न्यायालयातील न्यायमूर्ती निकोलस गारॉफिस यांनी हा खटला संपवण्याची न्याय विभागाची विनंती मान्य करत खटला रद्द केला.
गौतम अदानी यांच्या विरोधात हिंदुस्थानी सरकारी अधिकाऱयांना लाच देण्यासाठी सहमती दर्शवण्याचा आरोप वर्ष 2024 मध्ये करण्यात आला होता. 2020 ते 2024 या कालावधीत भारतीय सरकारी अधिकाऱयांना 250 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त रकमेची लाच देण्याचे आश्वासन देण्यात आले किंवा लाच देण्यात आली होती, असा मुख्य आरोप होता. यापैकी सुमारे 1,750 कोटी रुपये आंध्र प्रदेशातील एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱयाला या कराराला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी आश्वासन देण्यात आले होते. या लाचखोरीद्वारे अदानी समूहाच्या अदानी ग्रीन या कंपनीला सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे पंत्राट देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, 18 मे रोजी अमेरिकेच्या न्याय विभागाने हा खटला पुढे न चालवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, खटला रद्द करण्यासाठी न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक होती. त्यावर आज न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला.
न्यायाधीशांकडून चाचपणी
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने फसवणूक आणि लाचखोरीचे आरोप असलेला खटला अचानक मागे घेण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. त्यामागे नोव्हेंबर 2024 मध्ये अदानी यांनी अमेरिकेत 10 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे दिलेले आश्वासन तर नाही ना? याचीही न्यायाधीशांनी चाचपणी केली.
हिंदुस्थानातील प्रकरणावर अमेरिकेत खटला
हे प्रकरण हिंदुस्थानातील सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या कंत्राटाशी संबंधित होते. मात्र, त्यात अमेरिकेच्या गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतवले होते. अदानी ग्रीन या पंपनीने सप्टेंबर 2021मध्ये 75 कोटी रुपयांचे बाँड जारी केले होते. त्यापैकी सुमारे 17.5 कोटी रुपयांचे बाँड अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांनी खरेदी केले होते. अमेरिकेतील तपासानुसार, कंपनीने या गुंतवणूकदारांना लाचखोरीशी संबंधित जोखिमीबाबत माहिती दिली नाही. तसेच याविरोधात कंपनीने काय उपाययोजना केल्या आहेत, इत्यादी महत्त्वपूर्ण घटकांची माहिती गुंतवणूकदारांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे अमेरिकेत खटला दाखल करण्यात आला होता.
न्याय विभागाने दिली तीन कारणे
खटला रद्द करण्याच्या निर्णयामागे प्रामुख्याने तीन कारणे देण्यात आली. कथित गैरप्रकार अमेरिकेबाहेर, हिंदुस्थानात घडला. परदेशात पुरावे आणि साक्षीदार मिळवणे कठीण असल्याचे न्याय विभागाने सांगितले. याशिवाय, सध्या न्याय विभागाने आपल्या अंमलबजावणीच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल केला असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे चिंता व्यक्त करत न्या. गारॉफिस यांनी खटला रद्द करण्यास मंजुरी दिली.
