औषधांच्या ब्रँडिंगमध्ये साम्य असल्याचे कारण पुढे करत त्याच्या विक्री व वितरणावर बंदी घालणाऱया एफडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खडे बोल सुनावले. नियमभंगाविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला असला तरी त्याचा वापर विवेकपूर्ण पद्धतीने करणे आवश्यक आहे. मच्छर मारण्यासाठी तलवार वापरली जात आहे, मात्र न्यायाने ही कारवाई करणे अपेक्षित असून एफडीएने आपल्या अधिकारांचा विवेकपूर्ण वापर केला नाही तर मोठा दंड ठोठावू, अशी तंबी खंडपीठाने एफडीएला दिली.
पॅडिला फार्मास्युटिकल्सने ऑसिलॉक या औषधांच्या ब्रँडिंगमध्ये साम्य असल्याच्या कारणावरून एफडीएने कंपनीवर कारवाई करत सुमारे 2.45 कोटी रुपयांचा औषधसाठा राज्यभरातून जप्त केला. मात्र, ही कारवाई करण्यापूर्वी कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा दावा करत या कारवाईविरोधात पंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ज्येष्ठ वकील बीरेंद्र सराफ यांनी याचिकाकर्त्या कंपनीच्या वतीने बाजू मांडताना न्यायालयात सांगितले की, विक्री आणि वितरणावर बंदी घालणारी एफडीएची कारवाई मनमानीकारक असून या कारवाईमुळे कंपनीला मोठे नुकसान झाले आहे तर सरकारच्या वतीने सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी औषधांच्या नावांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले. ही कारवाई प्रतिबंधात्मक होती, ती मनमानी नव्हती, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. खंडपीठाने मात्र एफडीएच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
कीटकांना गोळय़ा घालण्याचे काम हाती घ्या!
एका पूर्वीच्या निकालाचा संदर्भ देताना, खंडपीठ म्हणाले की, आधी गोळी झाडणे आणि नंतर प्रश्न विचारणे हा ‘वाइल्ड वेस्ट’चा नियम आहे, जो कायद्याच्या क्षेत्रात लागू होत नाही. नेमके हेच घडत आहे. अगदी हॉटेल्सच्या बाबतीतही, तुम्ही आधी गोळी झाडता, मग प्रश्न विचारता. किमान सर्व कीटकांना गोळय़ा घालण्याचे काम तरी हाती घ्या, असे खंडपीठाने एफडीएला फटकारले.
कंपनीच्या नुकसानापेक्षा आम्हाला रुग्णांची चिंता
कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीला सुनावणीची संधी देणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत एफडीएला सांगितले. इतकेच नव्हे तर गेल्या दोन आठवडय़ांत कंपनीचे किती नुकसान झाले, याची आम्हाला चिंता नाही. मात्र, ही औषधे न मिळालेल्या रुग्णांची आम्हाला चिंता असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. त्यानंतर एफडीएने आपले पूर्वीचे आदेश मागे घेऊन पॅडिला फार्मास्युटिकल्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आणि कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेऊन याबाबत अंतिम निर्णय देण्याची हमी दिली याची नोंद घेत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
