वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी ‘नीट’ ही परीक्षाच रद्द करण्यात यावी, असा ठराव तामीळनाडूच्या विधानसभेने आज मंजूर केला. ‘नीट’मुळे अवाजवी शुल्क आकारणाऱया कोचिंग क्लासेसची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली असून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या समान संधी मिळत नसल्याचा आक्षेप या ठरावावरील चर्चेत नोंदवण्यात आला.
तामीळनाडूचे आरोग्यमंत्री के. जी. अरुणराज यांनी हा ठराव मांडला. पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी नीट परीक्षा रद्द करण्यासाठी पेंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारने आवश्यक पेंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी या ठरावातून करण्यात आली आहे. ‘नीट’ ही सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या विरोधात असून राज्यांच्या अधिकारावरही मर्यादा आणते, असे अरुणराज यांनी म्हटले. या ठरावाला सत्ताधारी टीव्हीके, मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेससह विरोधी पक्ष डीएमके, एआयएडीएमके व इतर पक्षांनी पाठिंबा दिला, तर भाजपच्या एकमेव आमदाराने ठरावाच्या निषेधार्थ सभात्याग केला. तामीळनाडू विधानसभेने यावेळी केंद्राच्या ‘एफसीआरए’ सुधारणा विधेयकालादेखील विरोध करणारा ठराव मंजूर केला.
तामीळनाडू विधानसभेने तामीळनाडूला नीटमधून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी करणारे विधेयक वर्ष 2021मध्ये मंजूर केले होते, मात्र या विधेयकाला अद्याप राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नसून ते प्रलंबित असल्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
‘नीट’ऐवजी काय?
नीट परीक्षा रद्द करून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी इयत्ता बारावीच्या परीक्षेतील गुणांचा आधार घेण्याचा प्रस्ताव विजय सरकारने मांडला आहे. यापूर्वीच्या डीएमके सरकारनेही अशीच भूमिका घेतली होती. बारावीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर केवळ एका दिवसाच्या प्रवेश परीक्षेचा निकाल विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाची दिशा ठरवणारा निर्णायक घटक बनला आहे, असा आक्षेपही तामीळनाडू सरकारने या ठरावातून नोंदवला आहे.
