>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
युरोपमधील आधुनिक स्थलांतर संकटाची खरी सुरुवात 2015 मध्ये झाली. सीरियातील यादवी युद्ध, इराकमधील अस्थिरता, अफगाणिस्तानातील संघर्ष आणि उत्तर आफ्रिकेतील राजकीय उलथापालथ यांमुळे लाखो लोकांनी युरोपकडे धाव घेतली. भूमध्य समुद्र आणि बाल्कन मार्गाने युरोपमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. युरोपियन युनियनसमोर शरणार्थींचे पुनर्वसन, सीमा नियंत्रण आणि मानवी हक्क यांच्यात समतोल राखण्याचे आव्हान उभे राहिले.
स्पेनमध्ये 24 तासांत जवळपास 80 हजार बेकायदेशीर स्थलांतरित घुसले आणि त्यांनी स्पॅनिश नागरिकांवर हल्ले करण्यास तसेच त्यांच्या घरांमध्ये घुसण्यास सुरुवात केली. हे सर्व पुरुष आहेत. डाव्या विचारसरणीच्या आणि निधर्मी (सेक्युलर) सरकारला निवडून दिल्यानंतर युरोपमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली. स्यूटा आणि मेलिला येथील परिस्थिती ही केवळ स्पेनची समस्या नाही, ती संपूर्ण युरोपसमोरील स्थलांतर, सीमा सुरक्षा, सामाजिक एकात्मता आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्व या प्रश्नांचे प्रतीक आहे.
स्यूटा आणि मेलिला हे उत्तर आफ्रिकेतील स्पेनचे दोन स्वायत्त प्रदेश आहेत. हे प्रदेश युरोपियन युनियनची आफ्रिकेशी असलेली एकमेव भू-सीमा बनवतात. स्पेन या प्रदेशांना आपल्या सार्वभौम भूभागाचा अविभाज्य भाग मानतो. दुसरीकडे मोरोक्को त्यांच्यावर ऐतिहासिक दावा करतो. जुलै 2026 मध्ये स्यूटा येथे स्थलांतरितांच्या 60 हजारांपेक्षा मोठय़ा मानवी लोंढय़ानी प्रवेश केला. या घटनेमागे आर्थिक अडचणी, सोशल मीडियावरील अफवा, मानव तस्करीची जाळी आणि स्पेनच्या कायद्यातील बदलांविषयी पसरविलेली चुकीची माहिती कारणीभूत आहे.
जर्मनीचे धोरण
2015 मध्ये जर्मनीच्या तत्कालीन चान्सलर अँजेला मर्पेल यांनी “Wir schaffen das” (आपण हे करू शकतो) अशी भूमिका घेत मोठय़ा प्रमाणावर शरणार्थींना प्रवेश दिला. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम मिश्र स्वरूपाचे राहिले. अनेक स्थलांतरितांना रोजगार, शिक्षण आणि समाजात समाविष्ट करण्यात यश आले. वृद्ध होत चाललेल्या जर्मन समाजाला काही प्रमाणात कामगारही उपलब्ध झाले. मात्र दुसरीकडे निवास व्यवस्था, स्थानिक प्रशासन, शाळा आणि सामाजिक सेवांवर मोठा ताण निर्माण झाला. स्थलांतर आणि सांस्कृतिक एकात्मतेबाबत जर्मन समाजात मतभेद वाढले. परिणामी स्थलांतरविरोधी राजकीय पक्षांना अधिक पाठिंबा मिळू लागला.
श्रीमती अँजेला मर्पेल यांनी घेतलेला शरणार्थी स्वीकाराचा निर्णय त्याकाळी जर्मनीच्या महान नेतृत्वाचे प्रतीक मानला जात होता. परंतु निर्वासितांच्या मोठय़ा लोंढय़ांनी निर्माण झालेल्या प्रचंड सुरक्षा आव्हानांमुळे आता मर्पेल यांच्या धोरणांविरोधात जर्मनीत व्यापक असंतोष आणि तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अतिशय मानवीय दिसणारी शरणार्थी धोरणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक ठरू शकतात.
फ्रान्समधील तणाव
फ्रान्समधील पॅरिस, मार्से आणि इतर मोठय़ा शहरांच्या उपनगरांमध्ये स्थलांतरितांची मोठी वस्ती निर्माण झाली आहे. काही भागांमध्ये बेरोजगारी, शिक्षणाचा अभाव, सामाजिक अलगाव आणि गुन्हेगारी यांसारख्या समस्या प्रकर्षाने दिसतात. फ्रेंच राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पना आणि काही स्थलांतरित समुदायांच्या सांस्कृतिक परंपरांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याची उदाहरणे वारंवार समोर येतात. परिणामी सामाजिक ध्रुवीकरण वाढले आहे. फ्रान्समधील राजकीय पक्ष स्थलांतर नियंत्रण अधिक कठोर करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे स्थलांतर हा फ्रेंच राजकारणातील प्रमुख विषय बनला आहे.
ब्रिटनमधील स्पिनी
ब्रिटनमध्ये स्थलांतर हा सर्वात संवेदनशील राजकीय विषय बनला आहे. इंग्लिश चॅनेलमधून छोटय़ा बोटींद्वारे ब्रिटनमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱयांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. ब्रिटिश आकडेवारीनुसार 2022 मध्ये सुमारे 46 हजार लोकांनी हा मार्ग वापरला होता. 2025 मध्ये ही संख्या पुन्हा 41 हजारांपेक्षा जास्त होती. 2018 पासून जवळपास दोन लाख लोक या मार्गाने ब्रिटनमध्ये पोहोचले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनने फ्रान्सबरोबर संयुक्त कारवाई, मानव तस्करीविरोधी उपाय आणि निर्वासन धोरणे राबविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, हा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे नियंत्रणात आलेला नाही. ब्रिटनचा अनुभव दाखवतो की, समुद्री सीमादेखील मोठय़ा प्रमाणावर दबावाखाली येऊ शकतात आणि केवळ भौतिक कुंपण किंवा गस्त पुरेशी ठरत नाही.
स्थलांतराच्या प्रश्नावर अमेरिकन व पश्चिमी माध्यमांची भूमिका वादग्रस्त राहिली आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे मानवी हक्क आणि शरणार्थींच्या दुःखावर अधिक भर देतात व सुरक्षा किंवा सामाजिक समस्यांकडे तुलनेने कमी लक्ष देतात. दुसरीकडे वास्तव असे आहे की, युरोपियन आणि अमेरिकन माध्यमे स्थलांतरावर सातत्याने बातम्या लपवतात. बीबीसी,
रॉयटर्स, असोसिएटेड प्रेस, फायनान्शियल टाइम्स, गार्डियन, टेलिग्राफ आणि इतर याकरिता प्रसिद्ध आहेत.
युरोपच्या अनुभवातून भारतासाठी महत्त्वाचे धडे
भारतात आज चार ते पाच कोटी बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोर असावेत असा अंदाज आहे. सुरक्षेची आणि बायोमेट्रिक पडताळणीची पूर्वतयारी न करता घेतलेले स्थलांतरित भविष्यात सामाजिक व लोकसंख्यात्मक संतुलन बिघडवू शकतात. स्थलांतरितांचे योग्य प्रमाणीकरण व कायदेशीर नोंद न झाल्यास समांतर अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतो. केवळ सीमा बंद करणे पुरेसे नसून अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे.
भारताने बांगलादेश आणि म्यानमार सीमेवरील कठीण व नदीपात्राच्या भागांत ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह एकात्मिक सीमा व्यवस्थापन प्रणाली’ (CIBMS), थर्मल इमेजिंग, रडार आणि ड्रोन निगराणीचा वापर वाढवायला हवी. घुसखोरीची ठिकाणे ओळखण्यासाठी भूगर्भीय सेन्सर्स आणि इन्फ्रारेड कॅमेऱ्यांची अखंड साखळी तयार करावी लागेल. सीमावर्ती भागांत पकडल्या जाणाऱया प्रत्येक बेकायदेशीर स्थलांतरिताची बायोमेट्रिक (नागरिकत्व सिद्ध होईपर्यंत) मध्यवर्ती डेटाबेसमध्ये नोंद झाली तर ते पुन्हा बनावट कागदपत्रे बनवू शकणार नाहीत. आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा रेशनकार्डची बनावट विक्री करणाऱया दलाल आणि स्थानिक अधिकाऱयांवर कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याची गरज आहे. बेकायदेशीर घोषित केलेल्या व्यक्तींच्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी आणि निर्वासित (Deportation) प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष लवाद/कोर्ट स्थापन करावे लागतील.
