
निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) मोहिमेअंतर्गत देशातून कोट्यवधी नावे वगळण्यात आल्यानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका अहवालाचा हवाला देत राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते तेजस्वी यादव यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना थेट लक्ष्य केले आहे. या अहवालानुसार, निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यांपैकी दोघा आयुक्तांनी एका वर्षात तब्बल 15 वेळा आयोगाच्या निर्णयांवर आणि धोरणांवर आक्षेप नोंदवले होते. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी बहुमताकडे दुर्लक्ष करून मनमानी निर्णय घेतल्याचा आरोप तेजस्वी यादव यांनी केला आहे.
तेजस्वी यादव यांनी सोशल मीडिया साईट एक्सवर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, 25 जून 2019 रोजी बिहार निवडणुकीच्या काही दिवस आधीच त्यांनी सदोष आणि एकतर्फी निवडणूक प्रक्रियेबद्दल देशाला सावध केले होते. मतचोरी उघडकीस आणण्यासाठी बिहारमध्ये ‘मतदार हक्क यात्रा’ काढल्याचे सांगत त्यांनी, निवडणूक आयोगाच्या दोन वरिष्ठ आयुक्तांनी आयोगाच्या निर्णयांना अनधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरवूनही मुख्य आयुक्तांनी भाजपला फायदा पोहोचवण्यासाठी अनैतिक कृतींचे पालन केल्याचा दावा केला आहे. मृत घोषित केलेल्या मतदारांना न्यायालयात जिवंत सादर करणे, निवडणुकीच्या तोंडावर हजारो कोटींचे वाटप आणि आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत अनेक पुरावे देऊनही निवडणूक आयोगाने एकही आक्षेप गांभीर्याने घेतला नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. यंत्रणा आणि यंत्रांच्या साहाय्याने आपला पराभव घडवून आणण्यात आल्याचा आरोप करत, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि बंगाल ही याची जिवंत उदाहरणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जून को बिहार चुनाव से चंद दिन पहले एकपक्षीय दोषपूर्ण शुरू करने पर हमने सर्वप्रथम देश को आगाह किया था। हमने से अधिक बार तार्किक रूप से तथ्यों व सबूतों के साथ दोषपूर्ण और द्वेषपूर्ण प्रक्रिया पर देकर जनता और मीडिया के समक्ष… pic.twitter.com/HWZEpxDVig
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 23, 2026
याच मुद्द्यावर बोलताना आरजेडीचे राज्यसभा खासदार मनोज झा यांनी देखील ‘एक्स’वर चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत पातळीवरूनच मतदार याद्यांच्या नियंत्रणाबद्दल जेव्हा प्रश्न उपस्थित केले जातात, तेव्हा त्याकडे केवळ एक अंतर्गत प्रक्रिया म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे ते म्हणाले. मतदार याद्यांची विश्वासार्हता ही थेट लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेशी जोडलेली असून, लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थेकडूनच जेव्हा तिच्या पायालाच धक्का लागताना दिसतो, ती अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे झा यांनी स्पष्ट केले.




























































