अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेलखरेदी करणाऱ्या देशांवर नवीन निर्बंध लादणाऱ्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्यानुसार, रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर १००% पर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकन प्रशासनाला आहे. हिंदुस्थान आणि चीनवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, हिंदुस्थानवर टॅरिफ लावण्यापुर्वी दुष्परिणामांचा विचार करा, असा इशारा जेपीमॉर्गनचे सीईओ जेमी डायमन यांनी अमेरिकेला दिला आहे.
जेपी मॉर्गनचे सीईओ जेमी डिमॉन यांनी अमेरिकेला सांगितले आहे की, रशियन तेल खरेदीवर १०० टक्के शुल्क लावण्यापूर्वी, हिंदुस्थानच्या तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. अविचारी बंदीचा परिणाम हिंदुस्थान तसेच जागतिक तेल बाजार, किमती आणि हिंदुस्थान-अमेरिका आर्थिक संबंधांवर होऊ शकतो.
जेपीमॉर्गन इंडिया इन्व्हेस्टर कॉन्फरन्सदरम्यान बोलताना डायमन म्हणाले की, भारतीय रिफायनरी रशियन कच्च्या तेलाचा वापर कसा करतात, हे अमेरिकेने आधी समजून घेतले पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, असे निर्णय घेण्यापूर्वी हिंदुस्थान आणि जागतिक तेल बाजारावर होणारा परिणाम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
जेमी डिमॉन यांनी रशियन तेलावर शुल्क लावण्याच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तेलावर कोणतेही शुल्क लादले जाऊ नये, असे त्यांना वाटते, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, रशियावर दबाव आणण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने याचा विचार केला पाहिजे की यामुळे हिंदुस्थानला आणि जागतिक तेल बाजाराला हानी पोहोचत आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
डिमॉन म्हणाले की, जर हिंदुस्थानने रशियन तेल खरेदी केले नाही, तर त्याला इतर ठिकाणाहून तेल खरेदी करावे लागेल. तथापि, सर्व कच्चे तेल एकसारखे नसते. वेगवेगळ्या रिफायनरी विशिष्ट प्रकारच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी तयार केलेल्या असतात. त्यामुळे, रशियन तेलाच्या जागी दुसऱ्या देशातील कच्चे तेल प्रत्येक रिफायनरीसाठी योग्य असेलच असे नाही.
हिंदुस्थान हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेलाच्या आयातदारांपैकी एक आहे आणि त्याच्या पुरवठ्यात रशियन तेलाचा मोठा वाटा आहे. डिमॉन यांच्या मते, रशियन पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचे परिणाम केवळ हिंदुस्थानपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील पुरवठ्यावर होऊ शकतो आणि किमतींवर वाढीचा दबाव येऊ शकतो.
डिमॉन म्हणाले की, अमेरिकेने युक्रेनला मदत करण्यासाठी आणखी पावले उचलली पाहिजेत, परंतु रशियाच्या ऊर्जा व्यवसायाविरुद्ध कारवाई करण्याच्या व्यापक परिणामांचाही विचार केला पाहिजे. त्यांनी या मुद्द्यावर अमेरिका आणि हिदुस्थान यांच्यात संवाद होण्याची गरज असल्याचेही सांगितले.
