महामुंबई सेझच्या नोंदी रद्द करून सातबारा त्वरित कोरा करा या मागणीसाठी आज शेकडो शेतकऱ्यांनी पेणच्या प्रांताधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. सरकारच्या बेफिकीर कारभाराविरोधात दिलेल्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. लवकरात लवकर सातबारा कोरा केला नाही तर यापेक्षाही मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महामुंबई स्पेशल इकॉनॉमिक झोन या प्रकल्पाकरिता पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ४५ गावांतील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या होत्या. सरकारने १९ फेब्रुवारी २०११ रोजी या प्रकल्पासाठीची भूसंपादन अधिसूचना अधिकृतरीत्या रद्द केली होती. प्रकल्प रद्द झाला असतानाही शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सेझच्या नोंदी अद्याप कायम असल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
प्रकल्प रद्द झाला तरीही..
सेझ प्रकल्प रद्द झाला तरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत का केल्या नाहीत, असा थेट सवाल करत पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ४५ गावांतील शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. सेझबाधित शेतकरी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने आज प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. या मोर्चामध्ये सामाजिक कार्यकर्ता उल्का महाजन, राजेंद्र झेमसे, काशिनाथ पाटील, अभिमन्यू म्हात्रे, जितेंद्र ठाकूर, प्रितेश माळी, दिलीप म्हात्रे, अजित पाटील, निवृत्ती म्हात्रे, तुषार पाटील आदींसह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
सरकारकडे मागण्या पाठवणार
शेतकऱ्यांच्या मागण्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासन स्तरावर प्रधान सचिव यांच्याकडे पाठवण्यात येणार असून त्यांच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी सांगितले.
