विशेष सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताचा दाखला देत विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगातील 3 पैकी 2 आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत आयोगाने घेतलेल्या काही निर्णयांवर आणि जारी केलेल्या आदेशांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवला. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी हे निर्णय त्यांच्या माहितीशिवाय घेतल्याचे म्हटल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर द्रमुकचे प्रवक्ते टी. के. एस. एलंगोवन यांनी भाजपवर निशाणा साधला. SIR प्रक्रियेच्या माध्यमातून भाजप सरकार राजकीय खेळ खेळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रक्रियेचा वापर करून मुस्लिमांची नावे मतदार यादीतून हटवण्याचा भाजपचा उद्देश असल्याचा दावा त्यांनी केला.
“त्यांना देशाला हिंदू राष्ट्र बनवायचे आहे, मात्र हे शक्य नाही. कायद्यानुसार अनेक वर्षांपासून येथे वास्तव्यास असलेल्या आणि मतदार म्हणून नोंदणी केलेल्या नागरिकांना येथे राहण्याचा अधिकार आहे. SIRच्या माध्यमातून सरकार मतदार यादीतून त्यांची नावे हटवू शकत नाही,” असे एलंगोवन म्हणाले.
SIR प्रक्रियेवर माजी उपराष्ट्रपती आणि माजी गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह काही माजी नेत्यांच्या नावानेही पत्रे पाठवण्यात असल्याचे एलंगोवन यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणात न्यायालयानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे त्यांनी म्हटले. SIR प्रक्रियेबाबत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असल्याचा दावाही त्यांनी केला. निवडणूक आयोग आणि सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेची काळजीपूर्वक दखल घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनीही या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. “सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आधी या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा मुद्दा मार्गी लावला पाहिजे. बाकी सर्व गोष्टी त्यानंतर,” असे भारद्वाज यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनीही या वृत्ताचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. “हा आता निवडणूक आयोग राहिलेला नसून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एकाधिकारशाही झाली आहे,” असे ब्रिटास यांनी म्हटले आहे.
संधू आणि जोशी यांनी 10 महिन्यांत 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा उल्लेख करत ब्रिटास यांनी नव्या मतदारांची नोंदणी आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे हटवण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. या निर्णयांना दोन्ही आयुक्तांनी “अनधिकृत आणि बेकायदेशीर” ठरवल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच मतदारांची नावे गुप्तपणे हटवणे, पुन्हा समाविष्ट करणे आणि Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांना त्रास होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मतदार यादीशी संबंधित माहिती आणि सॉफ्टवेअरच्या नियंत्रणाबाबतही दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात नमूद आहे. मतदार यादीचा डेटाबेस हळूहळू दिल्लीतील केंद्रीकृत यंत्रणेकडे जात असल्याची चिंता विवेक जोशी यांनी व्यक्त केली होती. तर राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना ERONet प्रणालीवर पूर्ण आणि योग्य प्रवेश मिळत नसल्याचा मुद्दा सुखबीर सिंह संधू यांनी उपस्थित केला होता.
ब्रिटास यांनी संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली. 24 एप्रिल 2026 रोजीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याबाबत नोटीस दिल्याचा दावा त्यांनी केला. या नोटीसवर सुमारे 70 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच SIR प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी ब्रिटास यांनी केली. दोन निवडणूक आयुक्तांनी या प्रक्रियेतील काही बाबींना बेकायदेशीर आणि मतदार यादीच्या अखंडतेसाठी घातक म्हटल्याचा दावा करत, न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले.
