निवडणूक आयोग आणि SIR प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. SIRमुळे मतदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी चांगली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
‘पीटीआय’शी बोलताना रावत यांनी निवडणूक आयोगातील सध्याच्या घडामोडींना दुर्दैवी म्हटले. त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगात अशा प्रकारचे मतभेद यापूर्वी क्वचितच पाहायला मिळाले. आपण निवडणूक आयोगात काम करत असताना निर्णय सामान्यतः सर्वानुमते घेतले जात होते. एखाद्या मुद्द्यावर मतभेद झाल्यास संस्थेतील एकता कायम ठेवण्यासाठी चर्चेतून सहमती निर्माण केली जात होती, असे त्यांनी सांगितले.
रावत यांनी निवडणूक आयोगावरील जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त केली. निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह निवडणुका घेणारी संस्था म्हणून ज्या निवडणूक आयोगावर जनतेचा विश्वास होता, त्याच आयोगाच्या SIR प्रक्रियेमुळे मतदारांमध्ये भीती निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
“SIRच्या माध्यमातून एक प्रकारचा ‘फ्रँकेन्स्टाईन’ तयार झाला आहे आणि त्यामुळे सर्वत्र मतदारांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. ही लोकशाहीसाठी चांगली गोष्ट नाही,” असे रावत यांनी म्हटले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांबाबतही रावत यांनी प्रतिक्रिया दिली. निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी SIRशी संबंधित निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त अत्यंत गंभीर आणि दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, या दोन्ही आयुक्तांनीही आपले आक्षेप 10 महिने आधीच सार्वजनिकपणे मांडायला हवे होते, असे रावत यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोग आपल्या आयुक्तांना स्वतंत्रपणे मत मांडण्याची संधी देतो. एखादी बाब चुकीची होत असल्याचे वाटत असेल, तर संबंधित आयुक्तांनी तत्काळ आपली भूमिका मांडू शकली पाहिजे, असे रावत यांनी सांगितले.
Form 6 मधील बदलांवरही आक्षेप
SIR प्रक्रियेदरम्यान Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवर रावत यांनी विशेष आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय या वैधानिक अर्जामध्ये बदल करता येत नाही. दोन निवडणूक आयुक्तांनी Form 6 मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Form 6 मध्ये बदल करण्यासाठी Registration of Electors Rules, 1960 मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे दोन्ही आयुक्तांनी नमूद केल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर SIRशी संबंधित घोषणा ऑनलाइन Form 6 मध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. या बदलाला संधू यांनी ‘अनधिकृत आणि बेकायदेशीर’ असल्याचे म्हटल्याचे द टेलिग्राफने वृत्त दिले आहे.
रावत यांनी मतदार यादीच्या व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. मैदानी पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एखादा बदल आवश्यक वाटत असताना केवळ सॉफ्टवेअरच्या मर्यादेमुळे तो बदल करता येत नसेल, तर ही परिस्थिती चुकीची असल्याचे त्यांनी म्हटले.
50 मतदान केंद्रांवरील मतदानाचा मुद्दा
रावत यांनी 50 मतदान केंद्रांशी संबंधित न्यायालयीन प्रश्नाचाही उल्लेख केला. या मतदान केंद्रांवर EVMचा वापर कसा झाला, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर संबंधित निवडणूक रद्द करून बॅलेट पेपरद्वारे पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे रावत यांनी नमूद केले.
VIDEO | Reacting on the Election Commission ECI-SIR row, former Election Commissioner OP Rawat says, “I would say is that this is a very unfortunate situation, something like this has hardly ever occurred within the Election Commission. Having served there myself, I always… pic.twitter.com/FEJxxZZO3S
— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026
