हिंदुस्थानने मंगळवारी सिंधू पाणी करारासंदर्भात पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला लिहिलेल्या पत्रावर तीव्र आक्षेप घेतला. परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानवर वस्तुस्थिती चुकीच्या पद्धतीने मांडण्याचा आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी गैरप्रचार केल्याचा आरोप केला आहे.
जयस्वाल यांनी सांगितले की, या प्रकरणी हिंदुस्थानची भूमिका स्पष्ट आहे. हिंदुस्थानचे म्हणणे आहे की, ज्या लवाद न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे, त्याची स्थापना सिंधू पाणी कराराच्या अटींचे उल्लंघन करून करण्यात आली होती. त्यामुळे, हिंदुस्थानने या संस्थेला मान्यता दिलेली नाही किंवा तिच्या कामकाजात भागही घेतलेला नाही. हिंदुस्थानच्या सार्वभौम निर्णयांवर या न्यायालयाला कोणताही अधिकार नाही.
स्थायी लवाद न्यायालय ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे जी देश, सरकारी संस्था आणि खाजगी पक्षांमधील विवाद शांततेने सोडवण्यासाठी मध्यस्थी आणि कायदेशीर मदत पुरवते. तथापि, हिंदुस्थानचा असा दावा आहे की सिंधू पाणी कराराशी संबंधित या प्रकरणात स्थापन केलेले लवाद न्यायालय कराराच्या अटींचे पालन करत नाही.
३१ ऑगस्ट रोजी, लवाद न्यायालयाने सिंधू पाणी कराराबाबत एक निवाडा जारी केला. त्यात म्हटले आहे की हा करार अंमलात आहे आणि हिंदुस्थान एकतर्फीपणे तो निलंबित करू शकत नाही. हिंदुस्थानने हा निर्णय तात्काळ फेटाळून लावला आणि सांगितले की न्यायालयाच्या निर्णयाचा देशाच्या सार्वभौम निर्णयांवर परिणाम होणार नाही.
हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६० मध्ये सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी झाली. या करारामध्ये सिंधू नदी प्रणालीच्या पाण्याच्या वापरासाठीचे नियम नमूद केले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये अनेक वाद असूनही, हा करार दीर्घकाळ अंमलात राहिला.
माहिती देताना रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई केली पाहिजे. ते म्हणाले की, पाकिस्तानने कृती आणि दृढ वचनबद्धता दाखवण्याची गरज आहे, तरच जगाला विश्वास बसेल की पाकिस्तान जे बोलतो ते करेल. सध्या सिंधू पाणी करार हा दोन्ही देशांमधील एक वादग्रस्त मुद्दा आहे आणि पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मंचांवर हा मुद्दा उपस्थित करत आहे.
एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करार निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाविरोधात विश्वासार्ह आणि ठोस कारवाई करत नाही, तोपर्यंत हा करार पुन्हा लागू केला जाणार नाही, असे हिंदुस्थानचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, सिंधू पाणी करारावरून दोन्ही देशांमधील वाद आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आहे. पाकिस्तान लवादाच्या निर्णयाचा आधार घेत आहे, तर हिंदुस्थानला हे मान्य नाही.
