SIR प्रक्रियेवरून पितळ उघडे पडल्यानंतरही निवडणूक आयोगाचा निर्लज्जपणा पुन्हा समोर आला आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी सविस्तर निवेदन जारी केले आहे. आयोगाने आपण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 324, संबंधित कायदे आणि संस्थात्मक परंपरांनुसार काम करणारी घटनात्मक संस्था असल्याचे स्पष्ट केले. आयोगातील सदस्यांकडून लेखी टिपणे, टिप्पण्या, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत तपासणी केली जाणे ही नियमित कार्यपद्धतीचा भाग असल्याचेही आयोगाने सांगितले.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या प्रस्तावाचा मसुदा तयार होत असताना आयोगाचे सदस्य त्यावर प्रश्न उपस्थित करू शकतात, स्पष्टीकरण मागू शकतात किंवा सूचना देऊ शकतात. निवडणूक प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे आणि मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे हा त्यामागचा उद्देश असतो. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी वेगवेगळी मते आणि टिप्पण्या नोंदवली जाणे ही कोणत्याही संस्थेतील सामान्य निर्णयप्रक्रिया असल्याचे आयोगाने म्हटले.
निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देश कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच जारी केले जातात. तीनही निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच आयोगातील अधिकारीही निवडणूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सूचना देऊ शकतात, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
‘निवडक अंतर्गत टिप्पण्यांमुळे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही’
गेल्या 10 महिन्यांतील काही निवडक अंतर्गत टिप्पण्या स्वतंत्रपणे दाखवल्यामुळे संपूर्ण परिस्थिती समोर येत नाही, असे आयोगाने म्हटले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या वर्षभरात अनेक निर्णय घेण्यात आले, विविध निर्देश जारी करण्यात आले आणि सुमारे 40 नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले. यामध्ये देशभरातील SIRशी संबंधित कामांचाही समावेश आहे.
या सर्व निर्णयांना संपूर्ण आयोगाची एकमताने मंजुरी असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. त्यामुळे केवळ काही अंतर्गत टिप्पण्यांच्या आधारे आयोगाच्या संपूर्ण कामकाजाचे मूल्यमापन करू नये, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
बिहारपासून पश्चिम बंगालपर्यंतच्या निवडणुकांचा दाखला
निवडणूक आयोगाने अलीकडे झालेल्या बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगाल येथील मोठ्या निवडणुकांचाही दाखला दिला. या निवडणुकांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीशी संबंधित काम करण्यात आले. त्यासाठी आयोगाने विविध मंजुरी आणि निर्देश जारी केल्याचे सांगितले. या सर्व निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान संपूर्ण यंत्रणेने कायदा आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार काम केले, असा दावा आयोगाने केला आहे.
Official Press Note pic.twitter.com/xIQvXHqMSt
— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 23, 2026
