लोकसभेच्या नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गेल्या दोन दशकांतील सर्वात कमी कामकाज पाहायला मिळाले. ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ (PRS Legislative Research) या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, २००४ पासूनच्या संसदीय इतिहासात फक्त दोनच अधिवेशने अशी आहेत, ज्यांचे कामकाज यापेक्षा कमी झाले आहे.
गेल्या २२ वर्षांतील आकडेवारीवरून संसदेच्या कामकाजात मोठे चढ-उतार दिसून आले आहेत. काही अधिवेशनांमध्ये ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काम झाले, तर काही अधिवेशनांमध्ये फार कमी कामकाज झाले.
लोकसभेचा विचार करता, नुकतेच पार पडलेले अधिवेशन हे कामकाजाच्या दृष्टीने सर्वात वाईट ठरलेल्या अधिवेशनांपैकी एक आहे. पीआरएसने दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनात लोकसभेत केवळ १५ टक्के कामकाज झाले. हे प्रमाण २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनाइतकेच आहे. यापेक्षा कमी कामकाज फक्त २०१० चे हिवाळी अधिवेशन (५ टक्के) आणि २०१३ चे हिवाळी अधिवेशन (८ टक्के) यामध्ये झाले होते.
दुसरीकडे, राज्यसभा लोकसभेच्या तुलनेत थोडी बरी ठरली असली, तरी तिथेही निर्धारित वेळेच्या केवळ ३३ टक्केच कामकाज होऊ शकले. दरम्यान, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेची उत्पादकता १९ टक्के आणि राज्यसभेची उत्पादकता ३९ टक्के होती.
आकडेवारीतील या फरकाबद्दल विचारले असता पीआरएसने स्पष्ट केले की, ते अधिवेशनात प्रत्यक्षात झालेल्या कामकाजाच्या तासांना एकूण नियोजित तासांनी भागून उत्पादकता काढतात. जेव्हा सभागृह नियोजित वेळेपेक्षा जास्त वेळ चालते, तेव्हा हे प्रमाण १०० टक्क्यांहून अधिक जाऊ शकते.
२००४ नंतरचे सर्वात जास्त कामकाज वाया गेलेले अधिवेशन २०१० मधील हिवाळी अधिवेशन ठरले होते. त्यावेळी केंद्रात यूपीए-२ चे सरकार होते. त्या अधिवेशनात लोकसभेचे केवळ ५ टक्के, तर राज्यसभेचे अवघे २ टक्के कामकाज झाले होते. २जी स्पेक्ट्रम वाटपातील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरल्यामुळे ते अधिवेशन पूर्णपणे ठप्प झाले होते.
