राज्यात वाळू व्यवसायाला काळं सोनं, वाळू व्यवसाय करणारांना वाळूमाफिया असं म्हटलं जातं. परंतु, त्यांच्याकडे एक व्यवसायिक किंवा उद्योजक या दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे. शासन त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष वाळू उत्खनन करण्यापूर्वी आगाऊ स्वामित्वधनाची रक्कम घेते. तरीदेखील पोलीस, महसूलसह संबंधित विभागांचे अधिकारी त्यांना त्रास देतात. हे लक्षात घेऊन सुलभरित्या व्यवसाय करून त्यांना कमीत कमी त्रास होईल, यासाठी शासनाने निर्णय घेतला पाहिजे अशी परखड आणि स्पष्ट भूमिका शिवसेना नेते आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी गौण खनिज नियमावलीत सुधारणा करण्याबाबत समितीने आयोजित केलेल्या बैठकीत मांडली.
महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी चर्चा झाली.या बैठकीत आमदार भास्कर जाधव यांनी महत्वपूर्ण मुद्दे मांडले. त्यामध्ये गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या बाबतीत जेवढे कायदे कडक केले जातील तेवढे अधिकारी तसेच तथाकथित सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते, स्थानिक पुढारी त्या कायद्यांचा दुरुपयोग करून हा व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांची अडवणूक करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कमीत कमी बंधने ठेवावीत आणि ती बंधने, नियम व कायदे राबवताना अधिकाऱ्यांना कुठे जबाबदार धरणार? याचीदेखील सुस्पष्टता असावी, कायदा राबवणारा चुकला तर त्याला सुद्धा तितकेच जबाबदार धरले पाहिजे, अशी माझी आग्रही मागणी आहे.
कोकणातील चिरा अर्थात जांभा दगड खाणींकडून यावर्षी 13 कोटी 37 लाख इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम घेतली गेली आणि दरवर्षी तेवढीच कमी जास्त प्रमाणात घेतली जाते. परंतु जांभा दगडाच्या खाणी या केवळ कोकणामध्ये, त्याही विशेष करून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच आहेत.
शासनाकडून राज्याच्या काही भागांकरता हजारो कोटींच्या वेगवेगळ्या योजना आणल्या जातात. तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे शेकडो-हजारो कोटींचे दंड, वीज बिले आणि कर्जे माफ केली जातात. पण, कोकणात अशा प्रकाचे फायदे कोणी घेत नाही. त्यामुळे केवळ दोन जिल्ह्यांसाठी खाणींवर आकारली जाणारी स्वामित्वधनाची रक्कम पूर्णपणे माफ करण्यात यावी अशी मागणी आमदार जाधव यांनी केली.
कोकणात जांभा खाण व्यवसायावर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. जांभा दगड हा मातीच्या खाली कित्येक फुट खोल असतो. वरची माती काढल्यानंतरच तो सापडतो. एवढं करून मिळालेला जांभा दगड चांगल्या दर्जाचा असेलच हे सांगता येत नाही. तो चांगल्या दर्जाचा नसेल तर दुसरी जागा शोधून पुन्हा तिथे माती काढून खाण शोधावी लागते. परंतु, शासन त्यांच्याकडून मातीवरील स्वामित्वधनाची रक्कमसुद्धा वसूल करते. ही स्वामित्वधनाची रक्कम देखील माफ करण्यात यावी. तसेच उत्खनन करताना जांभ्या दगडाला फुट असते. त्यामुळे एकूण रॉयल्टीपैकी ३० टक्के रॉयल्टी सरसकट माफ करण्यात यावी.
जांभा दगडाच्या खाणी उत्खनन झाल्यानंतर बुजवण्याचे बंधन काढून टाकण्यात यावे. त्याऐवजी खाणींच्या पृष्ठभागावर एक ते दीड मीटर उंचीचा संरक्षक कठडा बांधण्याचा नियम कायम ठेवून सरकारी खर्चातून त्यांना ताडपत्री द्यावी. ही ताडपत्री खाणीमध्ये टाकून पसरली तर खाणींमध्ये मोठा पाणी साठा होईल. त्यामुळे परिसरातील विहिरींच्या पाण्याची पातळी वाढेल, खाण परिसरात झाडं लावली तर त्यांना पाणी मिळू शकेल आणि नैसर्गिक तलाव निर्माण होतील.खानिकर्म योजनेंतर्गत जी स्वामित्वधनाची रक्कम मिळते ती ज्या भागात उत्खनन होते त्याच भागाच्या विकासकामांसाठी (उदा. रस्ते, पाणी योजना, शाळा दुरुस्ती, फुटब्रिज किंवा छोटे पूल, साकव इत्यादी) वापरण्यात यावी, तसा निर्णय करण्यात यावा. त्यासाठी स्वतंत्र समिती करून जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित तहसीलदार यांना अधिकार देण्यात यावेत अशी मागणी आमदार भास्कर जाधव यांनी केली.
चौकट -संक्शनपंप वापरावर बंदी आणावी.
हरित लवादाने कोणत्याही प्रकारचे सक्शन पंप लावून उत्खनन करू नये असे आदेश देऊनही कोकणात गेल्या ४-५ वर्षांपासून सक्शन पंपाद्वारे प्रचंड प्रमाणात वाळू उत्खननाचा सपाटा चालू आहे. त्यामुळे सक्शन पंपाद्वारे वाळू उत्खननावर पूर्णपणे बंदी आणावी अशी मागणी आमदार भास्कर जाधव यांनी केली.
हरित लवादाने कोणत्याही प्रकारचे सक्शन पंप लावून उत्खनन करू नये असे आदेश देऊनही कोकणात गेल्या ४-५ वर्षांपासून सक्शन पंपाद्वारे प्रचंड प्रमाणात वाळू उत्खननाचा सपाटा चालू आहे. त्यामुळे सक्शन पंपाद्वारे वाळू उत्खननावर पूर्णपणे बंदी आणावी अशी मागणी आमदार भास्कर जाधव यांनी केली.
