रशिया आणि युक्रेनमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे युक्रेनची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली असून आता युद्धासाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने युक्रेनमधील झेलेन्स्की सरकार नव्या विधेयकाचा विचार करत आहे. या विधेयकाद्वारे देशातील अश्लील कंटेंट उद्योगाला कायदेशीर मान्यता देऊन त्याला कर प्रणालीच्या कक्षेत आणण्याची योजना आहे. या निर्णयामुळे युक्रेनला सुमारे 2.5 कोटी डॉलर (जवळपास 210 कोटी रुपये) कररूपाने मिळू शकतात, असे वृत्त ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने दिले आहे.
युक्रेनच्या संसदेच्या वित्त समितीचे अध्यक्ष आणि खासदार यारोस्लाव झेलझनियाक यांनी या विधेयकाचे समर्थन केले आहे. यातून मिळणाऱ्या कराच्या पैशांतून आघाडीवर लढणाऱ्या सैन्यासाठी सुमारे 30 हजार ड्रोन खरेदी केले जाऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, हे विधेयक जुलै महिन्यात पहिल्या रिडिंगमध्ये मंजूर झाले असून सध्या ते दुसऱ्या रिडिंगच्या प्रतीक्षेत आहे.
युक्रेनमध्ये सध्या अश्लील कंटेंटची निर्मिती, बाळगणे किंवा वितरण करणे हा कायदेशीर गुन्हा असून यासाठी 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. असे असूनही, भ्रष्ट पोलिसांच्या मदतीने हा व्यवसाय देशात मोठ्या प्रमाणावर फोफावला आहे. गेल्या काही वर्षांत युक्रेनच्या कर अधिकाऱ्यांनी या कंटेंट क्रिएटर्सकडून कर वसूल करण्यास सुरुवात केली.
दरम्यान, यामुळे एक अजब कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. जर क्रिएटर्सनी कमाई जाहीर केली नाही, तर त्यांच्यावर करचोरीचा गुन्हा दाखल होतो. जर त्यांनी प्रामाणिकपणे कर भरला, तर अश्लील साहित्याशी संबंधित कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल होतो. खासदार झेलझनियाक यांनी या परिस्थितीचे वर्णन शोकांतिका आणि उपरोधाचा मेळ असे केले आहे.
युक्रेनच्या महाधिवक्ता कार्यालयाने अलीकडेच तीन प्रदेशांमध्ये अशा केसेस उघडकीस आणल्या, जिथे अधिकाऱ्यांनी ॲडल्ट कंटेंट व्यवसायाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये 20 हजार डॉलरपर्यंतची लाच स्वीकारल्याचा आरोप आहे. युक्रेनियन क्रिएटर स्वितलाना द्वोर्निकोव्हा हिने दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस तिच्या घरी सकाळीच धाड टाकून घुसले आणि 20 हजार डॉलर रोख रक्कम, लॅपटॉप व हार्ड ड्राईव्ह जप्त केल्या. पोलिसांकडे सर्व वेबकॅम मॉडेल्सची नावे आणि पत्ते यांची यादी होती. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी पोलिसांनी लाच मागितली, मात्र तिने नकार दिला. अशा प्रकारच्या पोलीस कारवाई आणि अनिश्चिततेमुळे अनेक क्रिएटर्सना युक्रेन सोडून युरोपमधील इतर देशांत आश्रय घ्यावा लागला आहे.
