पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बोलताना ‘चौकीदार चोर है’ म्हटल्याप्रकरणी गिरगाव दंडाधिकारी कोर्टाने बजावलेल्या समन्सला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही बेकायदेशीरता नाही असे नमूद करत न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकलपीठाने दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला व राहुल गांधींची याचिका फेटाळली.
2019 मध्ये जयपूरच्या एका सभेत राहुल गांधी यांनी ‘भारत का चौकीदार चोर है’ असे म्हटले होते. राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यामुळे मोदी यांच्यासह भाजप आणि सदस्यांची बदनामी झाली आहे, असा आरोप करून भाजप कार्यकर्ते महेश श्री श्रीमल यांनी अब्रुनुकसानीचा दावा केला आहे.
या दाव्यावर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश गिरगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले असून त्याबाबत राहुल गांधींना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले होते. याप्रकरणी दाखल झालेली तक्रार व समन्स रद्द करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
अंतरिम आदेश मात्र कायम
राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी मुदत मिळावी, अशी विनंती केली. न्यायालयाने याची दखल घेत कनिष्ठ न्यायालयातील बदनामीच्या तक्रारीवरील सुनावणी सहा आठवडे स्थगित ठेवण्याचा अंतरिम आदेश कायम ठेवला.
