शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत मिंधे आणि भाजपच्या घोषणांची चिरफाड केली. ‘पागडीमुक्त मुंबई’ मिंधे आणि भाजप बोलत असले तरी ही फसवी घोषणा आहे, बळी पडू नका. आणि जे सत्य आहे ते जाणून घ्या. त्यांना तुम्हाला मुंबईतून बाहेर काढून टाकायचं आहे, असे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी मिंधे-भाजप सरकारला एक्स्पोज केले आहे.
निवडणूक आयोगाने दुपारी चार वाजता पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे. आणि कदाचित २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होईल, असा अंदाज आहे. महत्त्वाचा विषय म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या इलेक्टोरल रोल्सवर ड्राफ्ट रोल्सवर आम्ही लाखोमध्ये आक्षेप घेतले होते त्याचं उत्तर अजून तरी आलेलं नाहीये. साडेबारापर्यंत त्यांच्या निवडणूक कार्यालयातून फायनल रोल कोणाच्या हाती गेलेला नाहीये. म्हणजे हे फायनल रोल येणार कधी? आणि आज निवडणुका घोषित झाल्यानंतर फायनल रोलमध्ये लाखो चुका असतील तर नेमकं सोडवणार कोण? असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
आपल्यासमोर मुंबईकर म्हणून काही गोष्टी मांडायच्या आहेत. ज्या या शासनाने फसव्या घोषणा केलेल्या आहेत. कारण भाजपला जुनी सवय आहे खोटं बोलण्याची. भाजपच्या राजवटीलाही अशा घोषणांची जुनी सवय आहे. निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजनेत २१०० रुपये देऊ हे सांगितलं होतं अजून तेही झालेलं नाहीये. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करू हे सांगितलं होतं. गेलं वर्ष आपण पाहिलं की शेतकरी आत्महत्या वाढत चाललेल्या आहेत. पण कुठेही कर्जमुक्ती तर नाहीच पण मदत देखील पोहोचलेली नाही. आणि अशा वातावरणात २९ शहरं महानगरपालिकांच्या निवडणुकीला सामोरं जात आहेत. ज्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पक्षाने मागण्या केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची धावपळ झाली. आणि थातूरमातूर उत्तर त्यांनी दिलं होतं. आज त्यांच्या सगळ्या घोषणा एक्स्पोज करत आहे आणि त्यांची चिरफाड करत आहे. आणि या घोषणा या फसव्या आहेत. भाजप खोटं बोलत आहे, याला बळी पडू नका, फसून जाऊ नका, असे आवाहन आदित्य ठाकरे यांनी केले.
पहिली घोषणा म्हणजे आपण सगळीकडे पाहत असाल होर्डिंग्स लागलेत. एक पक्ष ज्या माणसाने चोरला त्यांचे की पागडीमुक्त मुंबई करणार. तसंच पाहिलं तर पागडी हा विषय महाविकास आघाडीचं म्हणजे उद्धवसाहेबांच्या सरकारने सोडवला होता ७९ अ, ७९ ब अनुच्छेद आणून. ज्याच्यात जर उपकरप्राप्त इमारत मोडकळीस आलेली असेल तर त्याला पहिले सहा महिने जागा मालकाला आणि नंतरचे टेनेंन्टसा देऊन तिकडचा पुनर्विकास शक्य करत होतो. हे राष्ट्रपतींकडे गेलं मग २०२२ ला स्वाक्षही होऊन आलं. अनेक ठिकाणचे पुनर्विकास हे मार्गी लागत असताना काहीकाही ठिकाणी एनओसी मिळाल्यानंतर कोणीतरी कोर्टात गेलं आणि तिथे एक तांत्रिक तिढा बसलेला आहे. आम्ही मागणी करत होतो की या पागडी इमारतींना, सेसच्या इमारतींना, उपकरप्राप्त इमारतींना तुम्ही न्याय दिला पाहिजे. आमच्या मागण्या या स्पष्ट आहेत आणि त्याच मागण्या या पागडीमधल्या टेनंट्सच्या आहेत. पहिलं म्हणजे सगळ्या टेनंट्सना तुम्ही तांत्रिक आणि लीगल संरक्षण द्या, ऑक्युपंट्स म्हणून जाहीर करा. कारण आता असं झालंय कुठेतरी बिल्डींग मोडकळीस आलेली दाखवून जे जागा मालक आहेत ते पागडीमध्ये राहणाऱ्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा जो तिढा निर्माण झालेला आहे की सक्षम प्राधिकरण कोणा आहे? हा लवकर सोडवा कोर्टात तुमचा इगो बाजूला ठेवा. आणि सांगा कोर्टासमोर की म्हाडाच हे सक्षम प्राधिकरण आहे. का अजून आडलंय, का राज्य सरकारने पुढे कार्यवाही केली नाही हे कोणास ठाऊक? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
तिसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्टी जी मी अधिवेशनात मागणी केली होती ती हीच होती की, ज्या काही उपकरप्राप्त इमारती, सेस किंवा पागडीवाल्या प्रॉपर्टी असतील यांना तुम्ही स्पष्टपणे एक ट्रिगर द्या की बिल्डींग मोडकळीस आली असेल किंवा नसेल पण ६० वर्षांची बिल्डींग झाली की पुनर्विकासाची संधी पहिली जागा मालकाला आणि मग तिकडच्या टेनंट्सना हे तुम्ही शक्य करून द्या. पण झालं असं हे सगळं न होता गृहनिर्माण मंत्र्यांनी जी काही घोषणा केली ती फक्त आणि फक्त जागा मालकांसाठी होती आणि बिल्डरांसाठी होती. आणि म्हणून ते होर्डिंग लावलेत पागडीमुक्त मुंबई. त्याचा अर्थ हाच होतो की पागडीमध्ये सगळे राहणारे लाखो मुंबईकर आहेत त्यांना मुंबईतून बाहेर घालवायचं. किंवा मग ते अदानीचं कसं धारावीतली लोकं देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर न्यायचं तसं तिथे देवनार डम्पिंग ग्राउंटवर नेण्याचा प्रयत्न हा कदाचित एकनाथ मिंधेचा असू शकतो. फेकनाथ मिंधे एवढ्यासाठी बोलतोय की सगळ्या गोष्टी फेक आहेतच पण ही त्यांची घोषणा देखील अशी फेक आहे. भाजप आणि मिंधे हे नवीन धोरण आणत आहेत आणि त्या धोरणाप्रमाणे जे तिथे राहतात जे टेनंट्स आहेत जेवढी जागा त्यांची आता आहे तेवढीच जागा निश्चित केली जाईल. पण अधिक ठिकाणी पाहाल तर जागा मालकांचे राइट्स हे बिल्डरांनी घेतले आहेत. त्यांना वाढीव एफएसआय मिळणार, टीडीआर मिळणार, अजून कॉम्पेंसेटरी काही मिळणार, इन्सेन्टिव्ह मिळणार, बेनिफिट मिळणार म्हणजे नेमकं तुम्ही कोणाचे सरकार आहात? या जागा मालकांच्या लॉबीने तुमच्या सरकारमध्ये काही फंडिंग केलंय का किंवा काही वेगळ्या मार्गाने घुसलेत का? हे भाजपचं सरकार हे बिल्डर जनता पार्टी आहे ते भारतीय जनता पार्टी नाहीचये. खरोखर तुम्ही पाहाल की सगळ्या ज्या घोषणा आहेत त्या बिल्डरांसाठी केलेल्या आहेत, असा घणाघात आदित्य ठाकरे यांनी केला.
आज सगळ्या पागडीमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांना विनंती करतोय की, हे जे काही पागडीमुक्त मुंबई बोलत आहेत मिंधे बोलत असतील भाजप बोलत असेल, फसवी घोषणा आहे बळी पडू नका. आणि जे सत्य आहे ते जाणून घ्या. त्यांना तुम्हाला मुंबईतून बाहेर काढून टाकायचं आहे. ही खरी परिस्थिती आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
पोलीस कर्मचाऱ्यांना आणि पोलीस परिवारांना विनंती करतोय…
पोलीस हाउसिंग जे पोलीस कर्मचारी, पोलीस ऑफिसर्स आहेत त्यांना मुंबईमध्ये जिथे आता पोलीस कॅम्प आहेत तिथे चांगलं राहण्यासाठी चांगल्या जागा झाल्या पाहिजेत. महाविकास आघाडी सरकार पडण्याच्या आधी जे मार्चमध्ये अधिवेशन झालं त्याच्यात आम्ही ६५० कोटी हे पोलीस हाउसिंगसाठी वेगळे काढून ठेवले होते. आपण पाहात असाल मुंबई असेल किंवा इतर शहरांमधये आम्ही मोठ्या प्रमाणात पोलीस हाउसिंग सुधारणा सुरू केल्या होत्या. पण हा सगळा कार्यक्रम आता ठप्प पडलेला आहे. आणि जे निवृत्त पोलीस परिवार आहेत त्यांच्या वतीने दोन मागण्या होत्या. एक जो दंडनीय शुल्क जे आमच्यावेळी २५ रुपये प्रति स्क्वेअर फूट होता जो आता दीडशे रुपये केला आहे. तो स्थगित करून पुन्हा २५ रुपयांवर आणावा. आणि दुसरं म्हणजे निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना किंवा परिवारांना तुम्ही मुंबईमध्येच त्याच कॅम्पमध्ये किंवा आजूबाजूला कुठेतरी जागा निर्माण करून त्यांना पीएम आवाज योजना असेल किंवा अशा काही योजनांच्या धरतीवर त्यांना जागा उपलब्ध करून द्या. किंवा सोसायटी बनवण्याचा प्रयत्न करा. पण अध्यक्ष महोदयांचा एक बाइट ऐकला की, आता नवीन एक समिती गठीत होणार आहे. पुन्हा एकदा सर्वच पोलीस कर्मचाऱ्यांना आणि पोलीस परिवारांना विनंती करतोय की ज्यांची कोणाची इच्छा आहे मुंबईत घर मिळवण्याची किंवा चांगलं घर प्राप्त करण्याची, या घोषणेला बळी पडू नका, फसून जाऊ नका. कारण २०१६ मध्ये अशीच एक समिती गठीत झाली होती. २०१९ मध्ये अशी घोषणा झाली होती. २०२४ मध्ये अशीच घोषणा झाली होती. आणि कलानगरच्या बाजूला आमच्या जिथे गव्हर्मेंट कॉलनी आहे आमचा निर्णय होता की तिकडच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना तिकडेच परमनंट हक्काची घरं देण्याचा. पण हा निर्णय बदलून तिथे हायकोर्टासाठी यांनी जागा निर्माण करून दिली. ठीक आहे. अवतीभवतीची जी जागा आहे तिथे आपण शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जागा निर्माण करू शकतो का? तर तिथे १० महिन्यांपूर्वी एक समिती बसली. अशी समिती गठीत केली गेली. एकदाच भेटली आहे, पुढे बसूनच आहे. १० महिने झाले पुढे काहीच कार्यवाही झालेली नाही. पुन्हा एकदा सांगतो, फसून घेऊ नका. हे सगळं निवडणुकांपूर्वीच्या भाजपच्या फसव्या घोषणा आहेत याला बळी पडू नका, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
