देशाच्या संघराज्य रचनेवर भाजपकडून सातत्याने हल्ले होत असताना सर्वोच्च न्यायालयात आज भाजपला सणसणीत चपराक बसली आहे. लोकशाही व्यवस्था कशी चालवली जाऊ नये हे आज न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट आणि परखड शब्दांत सांगितले असून दिल्ली आणि महाराष्ट्रात लोकशाहीचा विजय झाला, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
देशाच्या संघराज्य रचनेवर केंद्रातील सत्ताधाऱयांकडून सातत्याने हल्ले होत असताना आजच्या निकालाने त्यास झटकाच मिळाला आहे, असे सिंघवी म्हणाले. भाजपच्या आदेशाने लोकशाहीवर आघात केला गेला. त्यांच्या इशाऱ्यावर दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल काम करत होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लोकशाही व्यवस्था कशी चालवली जाऊ नये, हेच न्यायालयाने सांगितले असून या सर्वात भाजप उघडा पडला आहे, असे सिंघवी यांनी सांगितले.
आमदारांच्या अपात्रतेवर विनाविलंब निर्णय अपेक्षित
महाराष्ट्राबाबत जो निकाल घटनापीठाने दिला आहे त्यात महत्त्वाचे निष्कर्ष आमच्या बाजूने लागले आहेत. त्यामुळेच घटनापीठाच्या निर्देशानुसार आमदारांच्या अपात्रतेवर विनाविलंब विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सत्य, कायदा आणि संविधान यानुसार अध्यक्ष चालले तर आमदारांना अपात्र करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरणार नाही. अपात्रतेची कारवाई करावीच लागेल, असे सिंघवी यांनी निक्षून सांगितले. पेंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या इशाऱयावरून ही प्रक्रिया करण्यास विलंब लावला जाऊ शकतो, अशी भीतीही त्यांनी बोलून दाखवली.
नैतिकतेच्या आधारावर सरकारने राजीनामा द्यावा
सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गट पक्षावर दावा करू शकत नाही तसेच भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे मत नोंदविले आहे. संवैधानिक पदावर असलेल्या राज्यपाल, विधिमंडळ अध्यक्षांवर ओढलेल्या ताशेऱयांवरून हे सरकार बेकायदा पद्धतीने अस्तित्वात आले आहे, असा स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिसतो. सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. म्हणूनच शिंदे-फडणवीस सरकारने नैतिकतेच्या आधारावर तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, अशी ठोस मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कायदेशीररीत्या उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देणे चूक असली तरी नैतिकता जपणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी त्यावेळी राजीनामा दिला. ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे सरकार अस्तित्वात आले त्यानंतर जो घोडेबाजार झाला हे पाहता सरकार बेकायदा, असंवैधानिक आहे. याकरिता पुढची न्यायालयीन कारवाई निश्चितच केली जाईल.
