ऑल्ट न्यूजचे सह-संस्थापक मोहम्मद झुबेर यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व सहाही एफआयआर आणि कारवाईला स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारला मोठा झटका दिला. झुबेर यांच्याविरोधात एकापाठोपाठ एक गुन्हे दाखल करण्याची ही कार्यपद्धती अस्वस्थ करणारी आहे, असा नाराजीचा सूर आळवत न्यायालयाने योगी सरकारला नोटीसही बजावली.
झुबेर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत योगी सरकारची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. उत्तर प्रदेश सरकारने झुबेर यांच्याविरोधात तूर्त कोणतीही करू नये, असे न्यायालयाने बजावले. झुबेर यांच्या अंतरिम जामिनाच्या अर्जावर आम्ही एक-दोन दिवसांत सुनावणी करू, तोपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नका. तसेच इतर कोणत्याही न्यायालयाने घाईघाईने कोणताही आदेश देऊ नये, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले. झुबेर यांनी सर्व एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करीत अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला आहे. तसेच तपासासाठी एसआयटी नेमण्याच्या योगी सरकारच्या निर्णयालाही आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी आता 20 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
एका प्रकरणात जामीन, मग दुसऱया प्रकरणात अटक कशी?
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने योगी सरकारच्या कारवाईवर प्रश्नांचा भडिमार केला. झुबेर यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या सर्व एफआयआरमधील तथ्य सारखेच आहे. मग एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला जातो आणि दुसऱया प्रकरणात अटक कशी काय केली जाते? हे एकप्रकारचे दुष्ट वर्तुळ वाटत आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी खंडपीठाने यावेळी केली.
