हिंदुस्थानचे 48वे सरन्यायाधीश

  • ऍड. प्रतीक राजूरकर

सरन्यायाधीशपद हे कुठल्या विशिष्ट राज्याचे नसून देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च पद आहे. यंदा हा बहुमान आंध्र प्रदेश राज्याला मिळाला आहे. मूळचे आंध्र प्रदेश राज्याचे असलेले न्या. रामणा यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आहे. आंध्र प्रदेश राज्यासाठी ही नक्कीच अभिमानास्पद घटना आहे.

सरन्यायाधीशांची नियुक्ती भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 124(2) प्रमाणे राष्ट्रपतींकडून केली जाते. मावळत्या सरन्यायाधीशांनी केलेल्या शिफारसीनुसार न्या. रामणा यांची हिंदुस्थानचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 6 एप्रिल 2021 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संवैधानिक प्रक्रियेची पूर्तता केल्याचे जाहीर केले. 24 एप्रिल रोजी न्या. रामणा यांच्या शपथविधीनंतर सरन्यायाधीश पदाची औपचारिकता पार पाडली जाईल. रामणा हे हिंदुस्थानचे 48 वे सरन्यायाधीश म्हणून 24 एप्रिल 2021 रोजी शपथ घेतील. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायिक सेवेतील ज्येष्ठताक्रमानुसार सरन्यायाधीशांची निवड होते. सरन्यायाधीशपद हे कुठल्या विशिष्ट राज्याचे नसून देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च पद आहे. यंदा हा बहुमान आंध्र प्रदेश राज्याला मिळाला आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशपदी पहिल्यांदाच मूळचे आंध्र प्रदेश राज्याचे असलेले न्या. रामणा हे पहिले सरन्यायाधीश असतील. आंध्र प्रदेश राज्यासाठी ही नक्कीच अभिमानास्पद घटना आहे. 24 एप्रिल 2021 ते 26 ऑगस्ट 2022 या 16 महिन्यांच्या कालावधीत न्या. रामणा हे हिंदुस्थानच्या सरन्यायाधीशपदावर कार्यरत असतील.

27 ऑगस्ट 1957 रोजी नुथलापती वेंकट रामणा यांचा जन्म आंध्र प्रदेशच्या कृष्णा जिह्यातील पोन्नावरम गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. विधी शाखेचे पदवीधर झाल्यावर 1983 साली न्या. रामणा यांची वकील म्हणून नोंदणी झाली. कुटुंबातील पहिले वकील असलेल्या न्या. रामणा यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिलीला सुरुवात केली. संवैधानिक, दिवाणी, फौजदारी, कामगार, आंतरराज्य नदीविषयक कायदे व इतर अनेक कायदेशीर खटल्यांत त्यांनी प्रतिनिधित्व केले. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक विभागांच्या याचिकेत त्यांनी वकिली करत असताना यशस्वी युक्तिवाद केले. कायदा व वकिलीचा दांडगा अनुभव असलेल्या रामणा यांची 27 जून 2000 साली आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावर नियुक्ती झाली.

मार्च ते मे 2013 दरम्यान न्या. रामणा हे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायधीश होते. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना न्या. रामणा राज्याच्या ज्युडिशियल ऍकेडमीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त झाले.  ज्युडिशियल ऍकेडमीच्या माध्यमातून न्या. रामणा यांनी न्यायिक अधिकाऱयांचे प्रशिक्षण, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची परिषद यांसारखे प्रभावी कार्यक्रम आयोजित केले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेत न्या. रामणा यांनी महिला अत्याचार नियंत्रणात आणण्यासाठी सुचवलेले काही मुद्दे पुढे फौजदारी प्रक्रिया संहितेत दुरुस्ती करताना समाविष्ट करण्यात आले. न्या. रामणा हे स्थानिक न्यायालयात प्रादेशिक भाषेचा वापर व्हावा यासाठी नेहमी आग्रही होते, जेणेकरून ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या खटल्यातील प्रक्रिया समजण्यास सुलभता निर्माण व्हावी.

न्या. रामणा विविध देशांत व राज्यांत आयोजित कायदेविषयक परिसंवादात सहभागी होऊन त्यांनी संबोधित केले. 2 सप्टेंबर 2013 रोजी न्या. रामणा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. देशातील न्यायिक सेवा ज्येष्ठताक्रमानुसार त्यांना 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आली. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा एक दशकाहून अधिक अनुभव असलेले न्या. रामणा हे अनेक मानांकित विधी संस्थांना मार्गदर्शन करत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील या संस्थेचे न्या. रामणा हे सदस्य आहेत. कायद्याव्यतिरिक्त साहित्य व तत्त्वज्ञान हे न्या. रामणा यांचे आवडते विषय आहेत.

न्या. रामणा यांच्या विरोधात आंध्र प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डींनी लिखित स्वरूपात सरन्यायाधीशांकडे  तक्रार केली होती. न्या. रामणा हे आंध्र प्रदेश राज्यातील न्यायव्यवस्थेत प्रलंबित राजकीय दृष्टीने संवेदनशील प्रकरणात ढवळाढवळ करत असल्याचा जगन मोहन रेड्डींचा आरोप होता. मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका समितीने तक्रारींची चौकशी करत रेड्डींनी केलेल्या आरोपात काहीच तथ्य नसल्याने फेटाळून लावल्याचे प्रकाशित झाले आहे.

न्या. रामणा यांचा न्यायिक सुधारणांचे पुरस्कर्ते म्हणून नावलौकिक आहे. हिंदुस्थानी न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा असे न्या. रामणा यांचे मत आहे. न्यायालयात प्रलंबित खटले हे इतर कायदेशीर मार्गाने सोडवले जाऊ शकतात याबाबतीत न्या. रामणा सकारात्मक आहेत. न्यायालयीन प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा होण्याकडे न्या. रामणा यांचा कल आहे. त्यासाठी वकिलांनी योग्य मार्गांचा अवलंब करावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या