दक्षिण मुंबईतील दोन फ्लॅट्सचा ताबा मिळवण्यासाठी वयाच्या 12 व्या वर्षापासून न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवणाऱ्या महिलेला अखेर वयाच्या 93 व्या वर्षी न्याय मिळाला. तब्बल 80 वर्षे सुरू राहिलेल्या कायदेशीर लढय़ात उच्च न्यायालयाने वृद्ध महिलेच्या बाजूने निकाल दिला. राज्य सरकारने पुढील दोन महिन्यांच्या आत ‘रुबी मेन्शन’मधील दोन फ्लॅट्सचा ताबा मूळ मालक असलेल्या ऑलिस डिसोजा यांच्याकडे सुपूर्द करावा, असे आदेश न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
मेट्रो सिनेमाच्या मागील परिसरात असलेल्या ‘रुबी मेन्शन’च्या पहिल्या मजल्यावर 500 चौरस फूट आणि 600 चौरस फूट क्षेत्र असलेले दोन फ्लॅट्स आहेत. नागरी सेवा विभागातील तत्कालीन सरकारी अधिकारी असलेले डी. एस. लॉड यांचे कायदेशीर वारस सध्या या दोन फ्लॅट्समध्ये राहतात. लॉड यांना 40च्या दशकातील मागणी आदेशानुसार (डिमांड ऑर्डर) जागा देण्यात आली होती. 28 मार्च 1975 रोजी तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना हिंदुस्थानच्या संरक्षण कायद्यानुसार या फ्लॅटमध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. डिसोजा यांच्या म्हणण्यानुसार, कालांतराने लॉड यांचा मागणी आदेश मागे घेतला गेला होता. त्यानंतर जुलै 1946 मध्ये आपल्या बाजूने मागणी आदेश निघाला होता.
मात्र मूळ मालक असूनही त्या आदेशाला अनुसरून घराचा ताबा देण्यात आलेला नाही, असा दावा करीत डिसोजा यांनी वयाच्या 12 व्या वर्षापासून कायदेशीर लढा सुरु केला होता. या लढय़ात तब्बल 80 वर्षे त्यांनी न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवल्या. अखेर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने डिसोजा यांच्या बाजूने निकाल दिला. राज्य सरकारने संबंधित दोन्ही फ्लॅट्स शांततेच्या वातावरणात रिकामे करून याचिकाकर्त्या डिसोजा यांच्या ताब्यात द्यावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचवेळी डिसोजा यांचा हक्क नाकारणाऱ्या लॉड यांच्या वारसदारांची याचिका फेटाळून लावली.
