महागाईवर ग्राहक चळवळीचा हल्लाबोल

>> अजित कवटकर

गरिबीला कारणीभूत असणाऱया अनेक कारणांतील सर्वात परिणामकारक कारण म्हणजे महागाई. आपल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेतील आजच्या परिस्थितीत महागाईला आवरणे सरकारला शक्य होत नाही आहे आणि त्यास रोखण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती दर्शवणाऱया उपाययोजनादेखील दिसत नाहीत. मग याची जबाबदारी पडते ती आपल्या प्रत्येकावर म्हणजेच ग्राहकांवर. सुज्ञ, संयमी, संतुष्ट ग्राहक हा देशाचा एक आदर्श नागरिकच म्हणावा. कारण वस्तू व पैशाचा अपव्यय टाळण्याच्या त्याच्या सवयीतूनच दुर्मिळ संसाधनांवरील ताण कमी होतो आणि त्यामुळे थोडी का होईना, पण महागाई कमी होण्यास ते सहाय्यक ठरते. त्यामुळे आता महागाईवर ग्राहक चळवळीचा हल्लाबोल होणे अत्यावश्यक आहे.

महागाई, दरवाढ यावर अर्थशास्त्रात अनेकांनी स्वतःच्या निष्कर्षानुसार आपापले सिद्धांत मांडले आहेत. यापैकी अनेक सिद्धांत हे परस्परविरोधी व एकमेकांना अनेक बाबतीत छेद देणारे आहेत. असे असले तरी, अनियंत्रित महागाईमुळे कमी होत जाणाऱया ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेमुळे ‘गरीबांचं जगणं दिवसागणिक अधिकाधिक महाग होत जातं’ हे सत्य त्यापैकी कोणीच नाकारणार नाही. दीर्घ कालावधीच्या टप्प्यांनुसार होत जाणारी सौम्य दरवाढ ही अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक व आवश्यकच असते, परंतु जर ही दरवाढ दर आठवडय़ाला सातत्याने नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करू पाहत असेल तर त्याला काय म्हणायचे? ही असाधारण वृद्धी महागाईच्या व्याख्येत बसते की त्यास वैयक्तिक स्वार्थासाठी बहुसंख्य जनांवर जाणीवपूर्वक केला जाणारा अन्याय, शोषण, काळाबाजार म्हणावे? आजच्या महागाईच्या वणव्यात रशिया-युव्रेन युद्धाने जरी इंधन (बळ) घातले असले तरी, या अस्थिरतेच्या सबबीखाली बहुतेक उत्पादनकर्त्यांनी, व्यावसायिकांनी कारण नसतानाही आपल्या वस्तूंचे भाव अमर्याद वाढवले आहेत. एकदा वर गेलेला दर पुन्हा पूर्वीसारखा होत नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून वस्तूंच्या किमती, विशेषतः जीवनावश्यक वस्तूंचे दर हे झपाटय़ाने वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

महागाईचा वृद्धिदर जेव्हा उत्पन्नाच्या वृद्धिदराहून अधिक गतिमानतेने वृद्धिंगत होत असतो, तेव्हा गरीब अधिक गरीब होतो. याचा हमखास दिसणारा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे, अर्थव्यवस्था कमजोर होते व त्यास परावलंबित्व जडतं. ती पुन्हा सशक्त, समर्थ करण्यासाठी सरकारला, रिझर्व्ह बँकेला आवश्यक त्या चलनविषयक, वित्तीय धोरणांच्या उपाययोजना कराव्या लागतात. आजच्या अर्थव्यवस्थेत वस्तू व सेवांच्या किमती या केवळ मागणी-पुरवठय़ातील तफावतीतूनच निर्धारित वा संतुलित होतात असे नाही, तर त्याव्यतिरिक्तदेखील इतर अनेक दृश्य-अदृश्य घटक आहेत, जे तेजी-मंदीवर परिणामकारक प्रभाव टाकत असतात. त्याच कारणांमुळे महागाईला लगाम घालणे अवघड जात आहे. सरकार-प्रशासन याबाबतीत सपशेल असहाय्य, अकार्यक्षम, पराभूत झाल्याचे दिसते. महागाईला रोखण्यात जेव्हा सरकार वा अर्थव्यवस्था असमर्थ ठरते तेव्हा प्रत्येक ग्राहकाच्या थोडय़ाशा जागृकतेने आणि खरेदीच्या-उपभोगाच्या सवयींमध्ये केलेल्या व्यवहार्य बदलांमुळे, दरवाढीवर वचक ठेवून त्यास मर्यादेत ठेवणे शक्य आहे.

गरज ही मागणीची जननी आहे, परंतु आजच्या विज्ञापन युगात आहेत. त्यामुळे गरज निर्माण करतात. म्हणजे ध्यानीमनी नसणारी एखादी वस्तू वा सेवा ही त्याविषयाच्या एखाद्या आकर्षक विज्ञापनाच्या सततच्या भडिमारामुळे अचानक अत्यावश्यक वाटू लागते. आता हे तंत्र सर्वच उत्पादनकर्ते, वितरक अतिशय प्रभावीपणे उपयोगात आणत असल्यामुळे आज ग्राहकांना दृष्टीस पडणाऱया साऱयांचाच उपभोग घेण्याची तीव्र ओढ होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच बिनगरजेची अतिरिक्त खरेदी होते, ज्यातील बहुतांश हे अनेकदा वाया जाते आणि ज्यामुळे संसाधनांचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होऊन त्यांची कमतरता निर्माण होते, वस्तूंच्या किमती भरमसाट वाढतात. तेव्हा ही ओसंडून वाहणारी, वाया जाणारी, उपयोगात न आणली जाणारी खरेदी जर प्रत्येकाला टाळता आली तर यात आपला वैयक्तिक फायदा तर होतोच, पण शोषित महागाईला रोखण्याची सामाजिक जबाबदारीदेखील निभावली जाते. त्याचअनुषंगाने एक ग्राहक व जबाबदार नागरिक म्हणून आपण आपल्यासाठीच काही नियम वा सवयी लावून घेणे आवश्यक आहे.

बाजारहाट करण्यासाठी निघण्यापूर्वी घरात सर्वत्र एकदा डोकावून पाहावे, जेणेकरून काय आहे आणि काय संपले हे लक्षात येते. तद्नंतर अत्यावश्यक व प्राथमिकता असणाऱया गोष्टींची यादी तयार करावी आणि वस्तूंच्या दुनियेत (मॉल) प्रवेश केल्यानंतर कसल्याच डिस्काऊंट्स/ऑफर्सच्या आमिषांना बळी न पडता, केवळ आपल्या यादीतील वस्तूंची खरेदी करून शक्य तितक्या लवकर तेथून बाहेर पडावे. एखादा जेवढा तिथे प्रदक्षिणा घालत राहणार तेवढा तो तेथील मोहिनीत गुरफटून, खिसा रिकामी करून परतणार. एका सर्वेक्षणातून असेही समोर आले आहे की, उपाशीपोटी शॉपिंग करण्यास बाहेर पडलेला हा पैक पटींनी जास्त पैसा खर्च करतो. त्याच्या पोटातील भूक ही त्याच्या नजरेत पडणाऱया प्रत्येक खाद्यपदार्थांकडे त्याला खेचत असते. उलट, घरातून पोटभर जेवून निघालेला शक्यतो वायफळ खर्च न करता ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ची शॉपिंग करतो.

हल्ली ब्रॅण्डेड घालण्याचा नाद एखाद्या व्यसनाप्रमाणे संचारला आहे. ब्रॅण्डेड वस्तूंचा उत्पादन खर्च जरी सर्वसामान्य असला तरी त्यांचा ‘स्टेटस सिम्बॉल’ स्तर हा त्यांनी आकारलेल्या प्रीमियम प्रायझिंगमुळेच टिकून असतो. त्यामुळे लोकदेखील तेच खरेदी करण्याचा अट्टहास ठेवतात. ग्राहकाच्या या मानसिकतेमुळे की काय, हजारभर रुपये किमतीच्या पाव किलो मिठाचीदेखील बाजारात भारी विक्री होते. या अवास्तव किमती आणि अविचारी खरेदीदारांमुळे प्रत्येक जण मनाला वाटेल तशा किमती वाढवत आहे. जर आपण त्याच गुणवत्तेच्या, पण कमी किमतीच्या देशांतर्गत उत्पादनाला पसंती दाखवली तर या वरचढपणाला नक्की चाप बसेल आणि स्वदेशीला प्रोत्साहन मिळेल.

ऑफ सीझन सेलला दिल्या जाणाऱया भारी डिस्काऊंट्सचा फायदा घेत आपल्या वर्षभराच्या गरजेची बहुतांश खरेदी स्वस्तात करणे, उठसूट बाहेर हॉटेल्समध्ये खाण्यापेक्षा त्याच पक्वान्नांना घरी जरा ‘आरोग्यदायी ट्विस्ट’ देऊन कमी खर्चात त्याचा मनसोक्त आस्वाद घ्यावा, कामावर घरच्या जेवणाचाच डबा घेऊन जावा, को-ऑपरेटिव्ह सोसायटींप्रमाणे अनेकांनी मिळून घाऊक प्रमाणात, घाऊक किमतीत, घाऊक बाजारातून अथवा थेट शेतातून वा उत्पादकाकडून खरेदी करावी. शहरातील पब्लिक ट्रान्सपोर्टची गुणवत्ता व कार्यक्षमता ही खूप सुधारली असल्याकारणाने वाहतुकीसाठी त्याचाच जाणीवपूर्वक वापर केल्यास इंधनाची खूप मोठय़ा प्रमाणात बचत होईल. याकामी कार-पूलदेखील एक चांगला पर्याय ठरू शकेल. Reuse – Repair – Recycle – Refuse ची सवय अंगीकारली तर ते अपेक्षांच्या पलीकडे आपल्या पैशांची बचत करून महागाईवरचा रामबाण उपाय ठरेल. साधेपणा हा महागाईवरचा एक सर्वात जालीम उपाय आणि साधेपणातच सुंदरता हे सत्य पटलं आणि कृतीत उतरवलं तर त्याहून अधिक सुंदर व स्वस्त ते काय!

[email protected]