मंथन – नियमन आवडे सर्वांना

>> अमोल उदगीरकर

गेल्या वर्षांमध्ये नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार आणि तत्सम ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सची लोकप्रियता मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मला एक प्रचंड मोठा प्रेक्षक वर्ग लाभला आहे. ओटीटीची लोकप्रियता इतकी आहे की, देशातल्या अनेक फिल्म इंडस्ट्रीजला ओटीटीच्या आव्हानाचे चटके बसायला लागले आहेत, इतके प्रभावी साधन आपल्या नियंत्रणाबाहेर ठेवणे सत्ताधारी वर्तुळांना परवडणारं नव्हतं.

लोकशाही व्यवस्थेत निवडून आलेल्या कुठल्याही सरकारला (इथं पक्ष कुठला हे महत्त्वाचं नाही. जो पक्ष सत्तेवर येईल तो नेहमीच असुरक्षित असतो) एखादं क्षेत्र आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर असेल तर अस्वस्थ व्हायला लागतं. जितकं बहुमत जास्त, तितकं सरकार असुरक्षित असा एक ढोबळ नियम म्हणता येईल. आपल्याकडे गेल्या वर्षांमध्ये नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार आणि तत्सम ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सची लोकप्रियता मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. देशात झालेल्या दूरसंचार क्रांतीचा आणि स्वस्त झालेल्या डेटाचा थेट फायदा या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला झालेला आहे . गेल्या काही वर्षांमध्ये आणि विशेषतः वेगाने फैलावणाऱया कोरोना साथीमुळे जो लॉक डाऊन लागला, त्या काळात ओटीटी प्लॅटफॉर्मला एक प्रचंड मोठा प्रेक्षक वर्ग लाभला आहे. ओटीटीची लोकप्रियता इतकी आहे की, देशातल्या अनेक फिल्म इंडस्ट्रीजला ओटीटीच्या आव्हानाचे चटके बसायला लागले आहेत, पण देशातला मोठी लोकसंख्या, ज्यात तरुणांचा भरणा आहे, ती ज्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरचा कंटेंट बघत आहे, त्याला आपण नियंत्रित करू शकत नाही असा सल सत्ताधाऱयांना होता. सिनेमाला जसं सेन्सॉर बोर्ड असल्यामुळे वेसण लावता येते तशी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरच्या कंटेंटला लावता येत नाही. यामुळे सत्ताधारी अस्वस्थ असावेत. ओटीटीला सेन्सॉर नसल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये अनेकदा गरज नसताना प्रचंड शिवीगाळ, हिंसाचार आणि लैंगिक दृश्यांचा भडीमार केला जायचा हे काही प्रमाणात सत्य आहेच. या भडक दृश्यांमागे काही कलात्मक प्रेरणा नव्हत्या, तर होती निव्वळ बाजारपेठेची गणितं. जन प्रबोधनाचे आणि प्रपोगंडाचे इतके प्रभावी साधन आपल्या नियंत्रणाबाहेर ठेवणे सत्ताधारी वर्तुळांना परवडणारं नव्हतं. त्यातून ओटीटी माध्यमांना वेसण कशी घालता येईल याचा विचार सुरू झाला. नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईमवरच्या काही शोजमध्ये वापरण्यात आलेल्या भडक दृश्यांमुळे त्यांच्यावर सेन्सॉरशिप लादली जावी असा आरडाओरडा एका वर्गाकडून सुरू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने, पण केंद्र सरकारला या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्रोव्हायडर्ससाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करावीत यासाठी नोटीस बजावली होती.

‘तांडव’ या ऍमेझॉन प्राईमवरच्या वेब सीरिजमुळे देशभरात वादंग उठलं आणि देशभरात ‘तांडव’शी संबंधित कलाकार-निर्माते यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आल्या, पण ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरच्या नियमनासाठीची प्रक्रिया ‘तांडव’च्या रिलीजच्या अगोदरच सुरू झाली होती. हे नियमन कसे असेल याची ढोबळ रूपरेखा नुकतीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी मांडली. केंद्राने घोषित केलेल्या गाईडलाइन्सनुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्मला आपण कंटेंट कसा निवडतो, कसा तयार करावा लागतो याची पूर्ण माहिती द्यावी लागेल. या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वयंनियमन करावे लागेल. यातला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, यापुढे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणाऱया कंटेंटच प्रेक्षकांच्या वयोगटाच्या निकषांवर पाच श्रेणींमध्ये विभाजन करण्यात येईल -1) सगळ्या वयोगटांतल्या व्यक्ती बघू शकतील अशी ‘यू’ (युनिव्हर्सल ) श्रेणी,

2) सात वर्षे आणि वरच्या वयोगटातल्या प्रेक्षकांसाठी, 3) 13 आणि वरच्या वयोगटातल्या प्रेक्षकांसाठी,
4) 16 आणि वरच्या वयोगटातल्या प्रेक्षकांसाठी,
5) फक्त प्रौढांसाठी.

या सगळ्या गाईडलाइन्सचा ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर काय परिणाम होईल याच्या आपण आता फक्त अटकळी लावू शकतो.

आजकाल इंटरनेटच्या आणि डिजिटल क्रांतीच्या युगात कंटेंटच नियमन हे अतिशय कठीण आहे. प्रत्येक माणसाच्या हातात मोबाईल असताना, नेटपॅक अतिशय स्वस्त झाले असताना फक्त काही प्लॅटफॉर्म्सवर कंटेंटच नियमन लागू करणं म्हणजे फाटलेलं आभाळ दाभणाने शिवण्यासारखं आहे. माहितीचा-कंटेंटचा हा प्रपात थांबवणं आता कुणाच्याही हातात नाही. अगदी सरकार नावाच्या शक्तिशाली संस्थेच्या पण हातात नाही. अनसेन्सॉर्ड कंटेंट बघण्यासाठी प्रेक्षकांचा एक मोठा हिस्सा पायरेटेड कंटेंटकडे वळेल हा पण एक मोठा धोका आहे. याचा महसुली फटका डायरेक्ट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्रोव्हायडर्सला बसेल. या कंटेंटच नियमनाचा मोठा फटका कंटेंट तयार करणाऱया कलाकारांच्या सृजनशीलतेला बसेल. त्यांच्या मुक्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मर्यादा येतील. पहिल्यांदाच हिंदुस्थानी लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेते आणि संबंधित इतर कलाकारांना आणि तंत्रज्ञांना मनमोकळेपणे, कुठलंही बंधन नसताना काहीतरी अभिनव सृजनशील करण्याची संधी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्रोव्हायडर्समुळे मिळाली आहे. उर्वरित जग पण हिंदुस्थानी कलाकारांची सृजनशीलता बघण्यास उत्सुक आहे. कंटेंटचं नियमन या सृजनशीलतेच्या खळाळत्या प्रवाहाला बांध घालण्यासारखं होईल. अर्थातच वेब सीरिजवर अनेकदा गरज नसताना हिंसेचा, भडक संवादाचा आधार घेण्याचा आरोप लावला जातो तो पूर्णपणे असत्य नाहीच. काही वेळा सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी गरज नसताना पण बोल्ड सीन्स, हिंसेचे सीन्स टाकले जातात हे खरंच आहे, पण त्यासाठी पूर्ण ऑनलाइन कंटेंटवर सेन्सॉरशिप लादणं खूप अन्यायकारक असेल. कलाकारांसाठी पण आणि प्रेक्षकांसाठी पण. मुळात सरकारने प्रेक्षकांच्या शहाणपणावर विश्वास ठेवणं गरजेचं आहे. आता डायरेक्ट सेन्सॉरशिप ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर नसली तरी आपली वाटचाल हळूहळू त्याच दिशेने होत आहे.

सेन्सॉरशिपचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहेच तर देशात गेल्या काही वर्षांत झपाटय़ाने वाढीला लागलेल्या घटनाबाह्य आणि कायदाबाह्य सेन्सॉरशिपवर एखादा कायदा होण्याची निवांत आवश्यकता आहे. सध्याचं चित्र काय आहे ? एखादी दृकश्राव्य कलाकृती जसं की वेब सीरिज, सिनेमा, मालिका, गाणं प्रदर्शित होताच ती देशातल्या हजारो धार्मिक, जातीय, पक्षीय, भाषिक, वांशिक संघटनांच्या स्कॅनरखाली येते. मग त्यातली एखादी गावगन्ना संघटना त्या कलाकृतीमधल्या एखाद्या संवादावर, प्रसंगावर आक्षेप घेते. मग देशभरात निदर्शने सुरू होतात. गावोगावी निर्मात्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले जातात. कोर्ट केसेस होतात. सोशल माध्यमांवर संबंधित कलाकारांवर, ते जाहिरात करत असलेल्या प्रॉडक्टला बॅन करण्याचे ट्रेंड्स चालू होतात. निर्माते-अभिनेते चुकले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करायला सरकार आणि कायदा समर्थ आहे. सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला कवेखाली घेण्याचं ठरवलं असलं तर सरकारने देशात वाढीस लागलेल्या घटनाबाह्य सेन्सॉर बोर्डांना मर्यादेत आणावं ही अपेक्षा केली तर ती वावगी ठरू नये.

आपली प्रतिक्रिया द्या