लेख : अंतर्गत सुरक्षेसाठी समाधानकारक तरतूद

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, hemantmahajan@yahoo.co.in

देशाचा अंतर्गत सुरक्षा खर्च गृहमंत्रालयाच्या बजेटमधून केला जातो. बाह्य सुरक्षेचा खर्च डिफेन्स मिनिस्ट्रीच्या बजेटमधून केला जातो. या वर्षी जरी संरक्षण मंत्रालयाचे बजेट वाढले नसले तरी गृहमंत्रालयाचे बजेट हे पुष्कळ वाढले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृहमंत्रालयासाठी 5.17 टक्के वाढ म्हणजेच 1 लाख 19 हजार कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध होईल. सीआरपीएफ, बीएसएफ यांच्यासह सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसाठी मिळून 91 हजार 713 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण तसेच सीमा भागांत पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.

मोदी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यादृष्टीने संरक्षण क्षेत्रात मोठी तरतूद अपेक्षित होती. ती तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षणासाठी सर्वात कमी तरतूद गेल्या 5 वर्षांत झालेली आहे. आपली संरक्षणाची रक्कम आहे 4 लाख 31 हजार कोटी रुपये, परंतु प्रत्यक्षात भांडवली खर्चासाठी त्यातील फक्त एक लाख आठ हजार कोटी रुपयेच असतील. म्हणजे बंदुका, तोफा, विमाने, नौका आदी खरेदीसाठी इतकीच रक्कम. उरलेला निधी हा वेतन, भत्ते आदींसाठी. त्यामुळे दिसायला ही रक्कम मोठी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात ती कमी आहे.

संरक्षण तरतूद दोन सदरांखाली केली जाते. भांडवली खर्च (कॅपिटल एक्स्पेंडिचर) आणि महसुली खर्च (रेव्हिन्यू एक्सपेंडिचर). भांडवली तरतूद आधुनिक शस्त्रास्त्रs, विमाने, युद्धनौका, रणगाडे, तोफा व इतर युद्धसाहित्य नव्याने खरेदी करण्यासाठी तसेच आपल्याकडे असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी केली जाते, तर महसुली तरतूद मनुष्यसंसाधनाचा प्रतिपाळ आणि सैन्याच्या दैनंदिन चालचलनासाठी केली जाते. भांडवली खरेदीमुळे सैन्याच्या आधुनिकतेत, युद्धशक्तीत आणि गुणवत्तेत वाढ होते, तर महसुली खर्च सैनिकांचा राहणीमान दर्जा, समाधानी वृत्ती आणि इच्छाशक्ती या तितक्याच महत्त्वाच्या युद्धविजयी घटकांच्या संवर्धनावर केला जातो.

5 जुलैला घोषित केलेल्या 2019-20च्या अंदाजपत्रकात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण खात्यासाठी 4,31,011 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातील 30 टक्के मुलकी विभागासाठी आहे. म्हणजे संरक्षण दलांचा यातील वाटा 3,18,931.22 कोटी रुपये आहे. मागच्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ही तरतूद 2.98 लाख कोटी रुपये होती. म्हणजे या वर्षी तरतुदीत 7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वर्षातील चलन फुगवटा लक्षात घेता ही तरतूद मागील वर्षापेक्षा कमी आहे. वरील तरतुदीमधील 56 टक्के रक्कम स्थलसेनेला, 15 टक्के नौसेनेला, 23 टक्के वायुसेनेला आणि 6 टक्के आरडीओला देण्यात आली आहे.

गेल्या 5 वर्षांत महसुली अर्थसंकल्प 45 टक्क्यांवरून वाढून 56 टक्के झाला आहे; पण त्याच वेळी कॅपिटल बजेट हे 21 टक्क्यांवरून 18 टक्के झालेले आहे. म्हणजेच ते कमी झाले आहे. महसुली खर्चात वाढ करणे अपेक्षित होते. तरुणांना सैन्यदलांकडे आकर्षित करण्यासाठी अधिकारी आणि जवानांचा पगार, भत्ते व इतर सेवासुविधा वाजवी आणि इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत समाधानकारक असणे आवश्यक आहे. निवृत्त सैनिकांना ‘वन रँक वन पेन्शन’चे (ओआरओपी) धोरण लागू करण्याचे आश्वासन सरकार गेली सहा-सात वर्षे देत आहे, परंतु ते पूर्ण स्वरूपात अजूनही अमलात आणण्यात आले नाही. निवृत्त सैनिकांची संख्या दरवर्षी 55 हजारांनी वाढत आहे. या सर्वांसाठी आणि इतर अनेक प्रकल्पांसाठी या वर्षीच्या तरतुदीत व्यवस्था होणे आवश्यक होते. महसुली खर्चासाठी 2,10,682 कोटींची या अंदाजपत्रकात तरतूद आहे. शत्रूंच्या वाढत्या आव्हानांचा विचार करता भांडवली तरतुदीत लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित होते. भांडवली तरतूद रु. 1,03,380 कोटी रुपये इतकी आहे. ती मागच्या अंदाजपत्रकापेक्षा रु. 9398 कोटींनी अधिक आहे. 10 टक्क्यांची ही वाढ नाममात्र आहे.

कॅपिटल बजेटचे दोन मुख्य भाग असतात. संरक्षण साधनसामग्रीसाठी आपण आधी केलेल्या करारांचे हप्ते भरणे आणि नव्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणे. बजेटमध्ये जी वाढ झाली आहे, त्यामुळे मागे झालेल्या कराराचे हप्ते देण्याइतपतच निधी आपल्याकडे उपलब्ध असेल. शस्त्रास्त्रांचे कुठलेही मोठे करार करण्याची शक्यता दिसत नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारने मेक इन इंडियाअंतर्गत हिंदुस्थानातच शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करावी असे धोरण आखले आहे. ते योग्यही आहे. मात्र त्यामुळे लष्कराचे आधुनिकीकरण सुरू होण्यास अजून जास्त उशीर लागणार आहे. मात्र काही बाह्य घटना आपल्या बाजूने आहेत.

पाकिस्तानने मागच्या आठवडय़ात 2019-2020 चा अर्थसंकल्प मांडताना संरक्षण खर्चात वाढ केलेली नाही. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने 1150 अब्ज रुपयांची लष्कराची तरतूद कायम ठेवली आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही ईदच्या काळात लष्करी खर्चात कपात करण्याची घोषणा केली होती. हे अर्थात आपल्या फायद्याचे आहे.

आज पारंपरिक युद्धाची शक्यता कमी झालेली आहे, परंतु पूर्णपणे संपलेली नाही. म्हणून येणाऱया वर्षांमध्ये आपल्याला पारंपरिक युद्धाची तयारी करण्याकरिता सैन्याचे बजेट हे नक्कीच वाढवावे लागेल. याच काळामध्ये पाकिस्तानी सैन्याचे बजेट हे पुष्कळ कमी झालेले आहे. मात्र पाकिस्तानी सैन्याला जर अचानक लढाई झाली तर चीन मदत करू शकतो. याशिवाय चिनी पारंपरिक युद्धाचे बजेट हे फार वेगाने पुढे जात आहे. म्हणूनच एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीनशी युद्ध करण्याची क्षमता निर्माण करण्यासाठी येणाऱया काळामध्ये आपल्याला तयारी चालूच ठेवावी लागेल. ही तूट भरून काढण्यासाठी काही वर्षे लागतील. 2025 पर्यंत हिंदुस्थान 5 ट्रिलियन डॉलर एवढी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर अर्थातच आपले सुरक्षेचे बजेट वाढेल आणि आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण लवकर पूर्ण होईल.

n देशाच्या राजधानीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणाऱया दिल्ली पोलिसांसाठी 7 हजार 496 कोटी रुपयांची तरतूद, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला (सीआरपीएफ) सर्वाधिक 23 हजार 963 कोटी रुपये, बांगलादेश सीमेवर तैनात सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) 19 हजार 650 कोटी रुपये, गुप्तचर विभागासाठी (आयबी) 300 कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाल्यामुळे 2 हजार 384 कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. निर्भया फंड या महिला सुरक्षेशी संबंधित योजनेसाठी 50 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. म्हणजेच देशाच्या लगेचच्या आव्हांनाना पेलण्याकरिता तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबुत होईल.