मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. ‘‘आम्हाला सगळ्या गोष्टींची माहिती आहे. सर्व पैलूंचा तपास करू,’’ अशी महत्त्वाची टिप्पणी न्यायालयाने आज केली. या प्रकरणाची सुनावणी 17 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
एसआयआरसह अनेक निर्णय ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी घेतल्याचा आरोप आहे. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेची सखोल चौकशी करा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व इंडिया आघाडीच्या अन्य नेत्यांनीही यासंदर्भात याचिका केली आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने नुकतेच प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे पुढील सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दहा दिवसांत निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले व सुनावणी 17 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित केली.
सर्व फाइल्स सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश आयोगाला द्या!
अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या प्रकरणी इंडिया आघाडीची बाजू मांडली. ‘‘गेल्या काही महिन्यांतील विविध बैठकांतील चर्चा व निर्णयांचे रेकॉर्ड्स सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश आयोगाला द्या,’’ अशी विनंती सिंघवी यांनी या वेळी केली. ‘‘एसआयआरशी संबंधित निर्णय हे एकमताने घेतले गेले आहेत की नाहीत हे समजण्यासाठी सर्व फाइल्स महत्त्वाच्या आहेत,’’ याकडे सिंघवी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
