>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
आपल्या देशाचे डिफेन्स बजेट हे गेल्या वर्षी 5.25 हजार कोटी होते. यावेळी ते 5.93 हजार कोटी इतके वाढले आहे. देशाच्या जीडीपीच्या मापदंडावर हे बजेट दोन टक्के आहे. मागच्या वर्षीच्या 1.52 हजार कोटीच्या तुलनेमध्ये कॅपिटल बजेट (भांडवली खर्च) 1.62 हजार कोटी इतके आहे. म्हणजेच सैन्याचे कॅपिटल बजेट वाढले आहे. ज्यामुळे सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यामध्ये मदत मिळेल.
अर्थसंकल्पातील अंदाज (बजेटेड एस्टिमेट)आणि सुधारित अंदाज (रिव्हाइज्ड् एस्टिमेट) यामध्ये अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या तुलनेत यंदा किती वाढ केली आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. गेल्या वर्षी भांडवली खर्चासाठी तरतूद 1.52 लाख कोटी रुपये होती. ती आता 1.62 लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. मात्र गेल्या वर्षी फक्त 1.50 लाख कोटी रुपये खर्च होऊ शकले. महागाईचा विचार केला तर भांडवली तरतुदीतील वाढ 13.08 टक्के आहे, जी पुरेशी आहे. आत्मनिर्भरतेमध्ये वाढ करण्यासाठी भांडवली तरतूद वाढवली आहे.
भांडवली तरतुदीपैकी 70 टक्के हिस्सा आत्मनिर्भर हिंदुस्थानाकरिता वापरला जाईल. येणाऱया काळामध्ये परदेशातून आयात होणाऱया आपल्या शस्त्र्ाास्त्र्ाांची किंमत कमी होईल आणि जास्त शस्त्र्ाs ही हिंदुस्थानात तयार होतील. काही वर्षांपूर्वी 70 टक्के सैन्याची शस्त्र् आयात केली जात होती. आता हीच टक्केवारी 70 वरून 38 टक्क्यांवर आलेली आहे. म्हणजे आता जास्त शस्त्र हिंदुस्थानातच बनवली जात आहेत. एवढेच नव्हे, तर संशोधन करण्यासाठी पहिल्यांदा केवळ संरक्षण, संशोधन व विकास संस्थेचा वाटा होता. आता सरकारने खासगी क्षेत्रालाही संशोधनाची संधी दिली आहे. सरकार आता डीआरडीओ, खासगी क्षेत्र, स्टार्टअप कंपन्या आणि ऍकेडमिक वर्ग या सगळय़ांना एकत्र आणून संशोधन करू इच्छितो, ज्यामुळे अत्याधुनिक संशोधनाचा वेग वाढू शकतो.
रेव्हिन्यू बजेटसुद्धा (महसुली तरतूद) वाढले आहे. कारण हिंदुस्थानी सैन्याची चिनी सीमेवर वाढलेली तैनात. 2020 नंतर चीनने केलेल्या अतिक्रमणामुळे आपण मोठय़ा संख्येमध्ये आपल्या सैन्याला हिंदुस्थान-चीन सीमेवर तैनात केलेले आहे. या वर्षी बाकीचे रेव्हेन्यू बजेट हे पेन्शन आणि काही इतर खर्चांकरिता वापरले जात आहे. असे म्हटले जाते की, जेवढे शक्य असेल तेवढी महसुली तरतूद कमी करावी आणि भांडवली तरतूद वाढावी, ज्यामुळे आपले आधुनिकीकरण वेगाने होऊ शकेल, परंतु चीन सीमेवरच्या तैनातीमुळे ते शक्य नाही. अग्निवीरांची भरती केल्यामुळे आता निवृत्ती वेतनासाठीची तरतूद कमी होण्यामध्ये नक्कीच मदत मिळेल.
संरक्षण क्षेत्रातील 25 टक्के संशोधन आणि विकासाचा निधी खासगी कंपन्यांना संशोधनासाठी उपलब्ध करून देणार असल्याची मोठी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातले संशोधन हे डीआरडीओ करायचे. डीआरडीओ आणि प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये होणारे सहकार्य आता मोठय़ा प्रमाणात वाढवले जात आहे. कारण पब्लिक इंडस्ट्रीपेक्षा प्रायव्हेट इंडस्ट्रीही कधीही जास्त सक्षम असते. आता सरकारने ठरवले आहे की, डीआरडीओ, खासगी क्षेत्र, ऍकेडमिक जगत आणि स्टार्टअप कंपन्या यांनी एकत्र टीम म्हणून काम केले तर आपल्या अत्याधुनिक शस्त्र्ाांच्या संशोधनाचा वेग वाढू शकतो. ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे जास्त वेगाने होऊ शकेल. 29 जानेवारीला बीटिंग दी रिट्रीट या परेडमध्ये 3 हजार 500 ड्रोनचे अतिशय नयनरम्य असे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले होते. हे प्रात्यक्षिक हिंदुस्थानी संशोधकांनी केलेले होते. यावरून आपली तंत्रज्ञानाची क्षमता दाखवली गेली आणि त्याचा योग्य वापर केला तर आपली आत्मनिर्भरता वाढू शकेल. याशिवाय काही विनाशकारी टेक्नॉलॉजी (Disruptive Technologies), ज्यामध्ये आर्टिफिशल इंटिलिजेन्स, सेमी कंडक्टर, ड्रोन टेक्नॉलॉजी, क्वाण्टम टेक्नॉलॉजी सामील आहे. त्यांचा वापर संरक्षण क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढवला जात आहे. त्यामुळे अर्थातच आपली संरक्षण सिद्धता अजून मजबूत होईल.
सरकारने खासगी उद्योगांकरिता प्रॉडक्टिव्ह लिन्कड् बोनस जाहीर केलेला आहे. म्हणजे जे कारखाने परदेशातून आयात होणाऱया वस्तू जर हिंदुस्थानात बनवायला लागले तर सरकारकडून त्यांना कराच्या मोठय़ा सवलती मिळतील. त्यामुळे आतापर्यंत आयात होणाऱया वस्तू कमी करून आपण आत्मनिर्भरता वाढवू शकू. या स्टार्टअपचा फायदा अर्थातच संरक्षण बजेटला पण होणार आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये जगामध्ये मंदीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. कोरोना, युक्रेन युद्ध यांचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. असे असूनही आपली अर्थव्यवस्था 6.8 टक्के वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे संरक्षणासाठी तरतूद करण्यात वाढ करणे शक्य झाले आहे.
असे असले तरी आपण हिंदुस्थानच्या शत्रूंकडे पाहिले तर चीन आणि पाकिस्तान त्यांच्या जीडीपीच्या 3 ते 3.5 टक्के पैसा संरक्षणावर खर्च करतात. चीनची संरक्षणासाठीची तरतूद हिंदुस्थानपेक्षा तीन पटींनी जास्त आहे. सध्या हिंदुस्थान-चीन सीमेवर अशांतता आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठी असलेली तरतूद आणखी वाढविणे गरजेचे आहे. असे मानले जाते की, संरक्षणासाठीच्या तरतुदीत दरवर्षी 20 ते 25 टक्के वाढ केली तर पुढच्या दहा ते पंधरा वर्षांत सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवू शकतो. त्यामुळे आपली सुरक्षा अधिक भक्कम होऊ शकेल.
