>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या पुढाकाराने बनलेल्या ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’मध्ये (आयपीईएफ) हिंदुस्थानसह इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील 12 देश सामील आहेत. मुक्त, समावेशक, परस्पर आणि सुरक्षित इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र असावे, यासह चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाला तोंड देण्याचा ‘‘आयपीईएफ’चा उद्देश आहे. मुक्त, समावेशक, परस्पर आणि सुरक्षित इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या निर्मितीसाठी हिंदुस्थान ‘आयपीईएफ’मध्ये सहभागी झाला आहे.
जपानमध्ये 24 – 25 मे रोजी पार पडलेल्या ‘क्वॉड’ परिषदेनंतर ‘इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात हिंदुस्थानचे हितसंबंध मजबूत झाले आहेत. अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांसह हिंदुस्थान या प्रदेशात आपले शांततामय सहअस्तित्व अबाधित ठेवू इच्छितो, असा स्पष्ट संदेश हिंदुस्थानविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या चीनला दिला गेला आहे. हिंदुस्थानची वाढती अर्थव्यवस्था, मोठी बाजारपेठ आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध क्षेत्रांत हिंदुस्थानी देत असलेले योगदान यामुळे जगातील महत्त्वाच्या व्यासपीठावर हिंदुस्थानचे महत्त्व अमेरिकेला कळले आहे. त्यामुळेच रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाबाबत हिंदुस्थानने घेतलेली ‘तटस्थ’ भूमिका आणि रशियाकडून सुरू ठेवलेल्या तेल खरेदीला अमेरिका व युरोपने केलेला विरोध आता कमी झाला आहे. चीनचे वाढते वर्चस्व काबूत ठेवण्यासाठी समान आर्थिक, लष्करी व राजकीय हितसंबंध असणाऱ्या देशांना एकत्र आणणे यावर ‘क्वॉड’चा भर आहे.
या परिषदेत एक महत्त्वाची घटना घडली, ती म्हणजे ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ची स्थापना. यात आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील बारा देश, जपान, ऑस्ट्रेलिया व हिंदुस्थानसह न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, व्हिएतनाम, ब्रुनेई व फिलिपाईन्स या देशांचा समावेश आहे. हे सर्वच देश चीनमुळे त्रस्त आहेत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक आघाडीवर एकत्र आणून सहकार्याची पायाभरणी केली आहे. याशिवाय, आशिया-प्रशांत क्षेत्रात सागरी गस्तीवर भर देण्याचा निर्धार या परिषदेत करण्यात आला. तसेच या परिसरात पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे 50 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार नुकताच हाती घेतला आहे. म्हणून बायडेन यांच्यासह पंतप्रधान मोदींवर या गटाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी आली. हिंदुस्थान चीनला रोखण्यासाठी अनेक उपाय करत आहे.
जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या ठिकाणी उत्पादन आणि बाजारपेठ या दोन्हींसाठी प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. कारण, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात 38 देश असून जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 4.3 अब्ज लोकसंख्या (65 टक्के) लोकसंख्या या क्षेत्रात राहते. जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये या क्षेत्राचा वाटाही 63 टक्के एवढा आहे. जगाचा 50 टक्के व्यापार या क्षेत्रातून होतो. जगातील सर्वात व्यस्त अशा या सागरी मार्गांमध्ये चीनच्या विस्तारवादास आव्हान देण्यासाठी 12 देश एकत्र आले आहेत.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये चीन अतिशय आक्रमकतेने आपला व्यापार वाढवीत असून बहुतेक देशांशी चिनी निर्यात प्रचंड आहे. जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे तंत्रज्ञानात प्रगती साधलेले देशही चीनवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे चीनचे पुरवठा साखळीतील वर्चस्व अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने कमी करण्याची गरज आहे. चीनच्या आव्हानामुळे क्वॉड राष्ट्रे एकत्र आली आहेत, परंतु शाश्वत विकास व चिरकालीन मैत्री साधण्यासाठी इतरही महत्त्वाच्या सामरिक प्रश्नांवर एकत्रित येणे गरजेचे आहे, ज्यातून अनेक प्रश्न सोडविण्यास मदत होऊ शकते. नियमांवर आधारित विश्वरचना, हवामान बदल, लोकशाही सक्षमीकरण, ‘सप्लाय चेन’ सक्षमीकरण, प्रतिदहशतवाद, सागरी सुरक्षा, हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात अमली पदार्थांच्या तस्करीला रोखणे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, संरक्षण, सायबर सुरक्षा अशी ती आव्हाने आहेत, ज्यावर आता अंमलबजावणी सुरू आहे.
सध्याच्या जागतिक बाजारपेठेत, अर्थव्यवस्थेत पुरवठा साखळीवर चीनचे वर्चस्व आहे, पण ‘आयपीईएफ’ चीनचे वर्चस्व मोडून काढून पुरवठा साखळीत आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्नात आहे. त्यासाठी बहुपक्षीय दायित्व, संपत्ती शोधनविरोधी आणि लाचविरोधी व्यवस्था निर्माण करून प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आयपीईएफ’ काम करत आहे. ‘आयपीईएफ’मुळे चिनी अधिपत्याचा एकाधिकार उद्ध्वस्त होईल. याव्यतिरिक्त विविध व्यवसायांसाठी सहकार्य, रसद, कच्च्या मालाचा पुरवठा, प्रक्रिया साहित्य, सेमीकंडक्टर, दुर्मीळ व महत्त्वाची खनिजे, स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीतून चीनचे वर्चस्व कमी करेल. तसेच, केवळ चीनकडूनच गुंतवणूक मिळवण्याऐवजी ‘आयपीईएफ’ सहभागी देशांसमोर गुंतवणुकीच्या वैविध्याची निर्मिती करेल. दक्षिण कोरियाने ‘क्वॉड’मध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर चीनने रडारड सुरू केली आहे. ‘क्वॉड’मधील अमेरिका आणि हिंदुस्थानबरोबर दक्षिण कोरियाचे आधीपासूनच
लष्करी, आर्थिक संबंधही बळकट आहेत. कोरियाच्या अनेक मोबाईल, ऑटोमोबाईल व अन्य क्षेत्रांतल्या कंपन्या हिंदुस्थानात कार्यरत आहेत. अशा स्थितीत द. कोरियाचे ‘क्वॉड’मधील आगमन हिंदुस्थानसाठीही चांगले ठरू शकते.
– ‘क्वॉड’ गटाची रचना हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्राची सुरक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून झाली असली तरी यानिमित्ताने एकत्रित आलेल्या देशांमध्ये सहकार्याच्या विपुल संधी आहेत. अमेरिका आणि हिंदुस्थानची चीनसोबत व्यापारी तूट प्रचंड असून ती सातत्याने वाढत जात आहे. जपान अग्रेसर असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा निर्माण क्षेत्रात चीनने अधिक किफायतशीर पर्याय उपलब्ध केले होते. ‘फाईव्ह-जी’ तंत्रज्ञान क्षेत्र असो वा इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण ते उपग्रह तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वाची दुर्मीळ खनिजं उत्खनन, ‘कोविड-19’ला प्रतिबंध करणारे लसीकरण असो वा उत्पादन क्षेत्र; ‘क्वॉड’ देश एकत्र आले तर चीनला स्पर्धा निर्माण करू शकतात. ऑस्ट्रेलियाची खनिज आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती, अमेरिकेचे तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ, जपानचे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक आणि हिंदुस्थानची बाजारपेठ तसेच मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन करण्याची क्षमता परस्परांना पूरक आहेत. अमेरिकेच्या ‘जॉन्सन ऍण्ड जॉन्सन’ कंपनीची लस जपानच्या आर्थिक साहाय्याने हिंदुस्थानात बनवून ऑस्ट्रेलियाच्या दळणवळण यंत्रणेचा वापर करून पूर्व आशिया आणि प्रशांत महासागरीय देशांपर्यंत पोहोचविण्यावर झालेली चर्चा ही या बैठकीची फलश्रुती आहे. हे पाऊल यशस्वी ठरल्यास अन्य क्षेत्रांतही त्याचा वापर करण्यात येईल. थोडक्यात, चिनी आर्थिक वर्चस्व कमी करण्यासाठी ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ची स्थापना एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
