>> जयेश राणे
काही लाख लोकांना रोजगार देणारा प्रकल्प दुसऱया राज्यात वळता केला अथवा त्या राज्याने पळवला. त्यासाठी राजकीय कुरघोडय़ा कारणीभूत ठरल्या असे नाना प्रकारचे आरोप होतात आणि प्रत्यारोपही होतात. त्या आरोपांत तथ्यही असते. मात्र या गदारोळात बेरोजगारीचा प्रश्न कायमच राहतो. वाचाळपणा करण्यासाठी नेत्यांना कौशल्य विकासाचे धडे गिरवावे लागत नाहीत. तो राजकारणाचा अविभाज्य भाग असल्याने तो आपसूकच अंगी मुरला जातो. कौशल्य विकास, व्यक्तिमत्त्व विकास वगैरे काय ते ज्यांना नोकरीची आवश्यकता आहे त्यांच्यासाठी. ज्यांना तंत्रज्ञानाचे व्यवस्थित ज्ञान आहे, त्यात त्यांचा दांडगा अनुभव आहे अशी मंडळी नेत्यांपासून ते प्रशासनातील अधिकारी वर्गापर्यंत आलेल्या अथवा येणाऱया व्यावसायिक प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यावर अभ्यासपूर्ण भाष्य करणारी असावीत. तंत्रज्ञानाचे ज्ञानही नाही, किंबहुना दूरपर्यंत त्याच्याशी संबंध नाही अशी मंडळी व्यावसायिक प्रकल्पविषयक संबंधित कंपन्यांशी चर्चा करण्यासाठी नकोत. तंत्रज्ञानाचा अभ्यास नसणारे जर यात पुढे पुढे असतील तर यापेक्षा दुर्दैव ते काय ? रोजगार, उद्योग खात्याचे केंद्रीय आणि सर्व राज्यांचे मंत्रीमहोदय हे उच्चशिक्षितच पाहिजेत. तसे नसल्यास सावळा गोंधळ होणार. परिणामी ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ असा प्रकार अनुभवण्यास मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकमेकांची राजकीय उणीदुणी काढताना बरेच जुने संदर्भ दिले जातात. जर हा अनावश्यक अभ्यास होऊ शकतो तर जनहितार्थ आवश्यक सूत्रांचा अभ्यास व्हायलाच पाहिजे. देशाच्या प्रत्येक राज्यात चांगले व्यावसायिक प्रकल्प असावेत. थोडक्यात, यात समानता असावी. अन्य राज्यांपेक्षा चांगल्या सुविधा देऊन ते स्वतःकडे ओढणे याला स्पर्धा म्हणत नाहीत. राज्यांतच व्यावसायिक प्रकल्पांवरून चढाओढ नको. यात कुठेतरी एका राज्यातील बेरोजगार वर्ग भरडतो तर दुसऱया राज्यातील त्याच वर्गाला दिलासा मिळतो. प्रकल्प आपल्या राज्यात खेचण्यासाठी राज्यांत स्पर्धा होत आहे. त्यामुळे एका राज्याच्या वार्षिक उत्पन्नात वाढ होत आहे, तर दुसऱया राज्याला नवीन प्रकल्पाची प्रतीक्षा सतावत राहते. या सर्वांना पूर्णविराम मिळावा यासाठी ‘समान रोजगार कायदा’ आणाच. या स्पर्धेचे स्वरूप प्रांतीय आहे. केवळ नावाला स्पर्धा असे म्हणायचे आणि विचार करताना मात्र प्रांताप्रमाणे झुकते माप द्यायचे, अशी लोकांत चर्चा आहे. असे खरंच असेल तर यामध्ये देशाचे भले कसे होणार ? असाही प्रश्न लोकांना पडत आहे.
दुसरे सूत्र असे की, ‘समान नागरी कायदा’ आणा अशी बहुतांश जनतेची मागणी आहे. तो राष्ट्रीय स्तरावर कधी अस्तित्वात येईल? याविषयी अनिश्चितता आहे, पण या कायद्याकडून लोकांना पुष्कळ अपेक्षा आहेत हे मात्र नक्की. याच पार्श्वभूमीवर ‘समान रोजगार कायदा’ आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अभ्यास चालू करावा. कारण प्रकल्प पळवला वगैरे ऐकून, वाचून वैताग आला आहे. एखाद्या कंपनीचा प्रकल्प आसाम राज्यात होवो अथवा केरळ राज्यात अथवा हिमाचल प्रदेशात, त्यांना भूसंपादन, वीज, पाणी, आवश्यक कर यांचे दर पूर्ण देशात समान असावेत. एखादा प्रकल्प कर्नाटक राज्यातील बंगळुरू शहरात होत आहे म्हणून त्याचे मूल्य अधिक आणि तोच प्रकल्प ओडिशा राज्यातील भुवनेश्वर या राजधानीत होत आहे म्हणून त्याची किंमत अल्प असे नसावे. तसेच नोकऱयांत भूमिपुत्रांना प्राधान्य हे सूत्र वगळून गुणवत्तेलाच प्राधान्य या सूत्राचा समावेश करावा. त्यामुळे ज्या प्रांतवादाच्या भिंती उभ्या केल्या आहेत त्यांना नेस्तनाबूत करता येईल आणि एक देश म्हणून पूर्ण क्षमतेने काम करता येईल. परिणामी प्रांतवादाच्या नावाने राजकीय पोळ्या शेकणाऱया लोकांच्या उठाठेवींना चाप बसेल. राजकीय दुकानदारी बंद होऊन आपले महत्त्व कमी होऊ नये यासाठी लोकांना आपापसात झुंजवत ठेवणाऱया मंडळींना यशस्वी होऊ न देण्यासाठी समान रोजगार कायद्यासारख्या खमक्या कायद्यांची नितांत आवश्यकता आहे. लक्षावधी हिंदुस्थानी अमेरिका, युरोपमध्ये नोकरी करत आहेत. हिंदुस्थानच्या कुशल मनुष्यबळाचा स्वतःचा देश घडवण्यासाठी ते देश उपयोग करत आहेत. तेव्हा असा विचार होत नाही की, हिंदुस्थानी नको. त्याऐवजी अमुक देशातीलच लोक हवेत. हाच विचार हिंदुस्थानने देशातील राज्यांच्या पातळीवर केला तर महाराष्ट्रातून कोणीही देशातील कोणत्याही राज्यात नोकरीसाठी गेला तर त्याला निश्चिंतपणे नोकरी करता येईल. तसेच कायदा असल्याने विरोध होण्याचे कारणही नसेल. यामुळे देशातील प्रत्येक राज्य, व्यक्ती विकसित होईल.
