>> प्रा. सुभाष बागल
सत्तरच्या दशकात आपल्याकडे ‘परकीय हाता’चा बराच बोलबाला होता. दारिद्रय़ असो की बेरोजगारी, राज्यकर्ते सर्व राष्ट्रीय समस्यांचे खापर परकीय हातावर थोपून मोकळे होत. हा परकीय हात तसा काल्पनिक होता. परंतु सध्या खऱया, दृश्य परकीय हाताने शेतमालाच्या बाजारपेठेत धुमाकूळ घातलाय. शेतकऱयाच्या जिवाशी त्याने खेळ मांडलाय, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. बाजारपेठेतील परकीय हाताच्या या करामतीवर नव्याने प्रकाश टाकण्याचे काम अलीकडेच हिंदुस्थान व चीनमधील अभ्यासकांनी संयुक्तपणे केले आहे.
मानवी समाजाच्या आजवरच्या प्रगतीत व्यापाराचा मोठा वाटा आहे हे नाकारता येत नाही. वाहतूक, दळणवळण, विनिमय माध्यमातील प्रगतीबरोबर व्यापाऱयाच्या कक्षा रुंदावत गेल्या. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जागतिक व्यापार संघटनेच्या (जाव्यासं) स्थापनेनंतर व्यापाराच्या विस्ताराचा वेग आणखी वाढला. देशादेशांमधील व्यापार मुक्त व्हावा, साधनांचा पर्याप्त वापर व्हावा व त्यायोगे जागतिक समृद्धीत भर पडावी या हेतूंनी जाव्यासंची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मुक्त व्यापार हा या संघटनेचा मूलाधार मानला जातो, परंतु संघटनेच्या या तत्त्वालाच हरताळ फासण्याचे काम तिच्या स्थापनेत आघाडीवर असणाऱया प्रगत देशांकडून केले जाते. हीच बाब उघडकीस आणण्याचे काम हिंदुस्थान-चीनमधील अभ्यासकांनी केले आहे. त्यांनी “Elimination of Aggregate Measure Support (AMS) to reduce distortions in global agricutural trade” या अभ्यासपूर्ण पेपरमधून अमेरिका व युरोपियन संघातील देश शेतीला भरघोस अनुदाने देऊन जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा भंग करत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. यातील गमतीचा प्रकार म्हणजे हेच देश मागासलेल्या देशांकडून दिल्या जाणाऱया शेती अनुदानाच्या नावे सदैव ओरड करत असतात. चोराच्या उलटय़ा बोंबा म्हणतात, त्यातलाच हा प्रकार. हिंदुस्थानकडून अन्न सुरक्षा योजनेला दिले जाणारे अनुदान जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमाचा भंग करणारे असल्यामुळे ते बंद केले जावे, अशी त्यांची मागणी आहे. हिंदुस्थान व चीनने मांडलेल्या भूमिकेची मागासलेल्या देशांमध्ये सध्या जोरदार चर्चा आहे व तिला मिळणारा पाठिंबा दिवसेंदिवस वाढतोय. प्रगत राष्ट्रांनी मात्र ही भूमिका पूर्णपणे फेटाळली आहे.
या वादातील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठीजागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी तसेच तिच्या नियमावलीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. नाणेनिधी व जागतिक बँक या जुळय़ा संस्थांच्या स्थापनेप्रमाणेच व्यापाराच्या माध्यमातून जागतिक अर्थकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने बडय़ा राष्ट्रांनी जाव्यासंची स्थापना केली. माहिती तंत्रज्ञान, संगणक, जैव-तंत्रज्ञान, वाहतूक, दळणवळण क्षेत्रांत या राष्ट्रांनी प्रचंड प्रगती साध्य केली आहे. तांत्रिक प्रगतीमुळे उत्पादनात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. जैव-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील संशोधनामुळे शेतीत क्रांतिकारी बदल घडून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तांत्रिक, वैज्ञानिक प्रगतीत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. संशोधनाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागू नये, मागासलेल्या देशांमधील जैविक संपत्तीवर मालकी प्रस्थापित करता यावी, उत्पादनाला बाजारपेठ प्राप्त व्हावी या उद्देशांनी या कंपन्यांनी नव्वदच्या दशकात जाव्यासंच्या स्थापनेचा घाट घातला व तो आपल्या सरकारच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणला. गॅटच्या उराग्वे फेरीत डंकेल प्रस्तावाच्या रूपाने तिची मांडणी करून मान्यता घेण्यात आली.
गॅटच्या या फेरीत प्रथमच शेती, बौद्धिक संपदा हक्कासारखे मुद्दे चर्चेत आणण्यात आले. मागासलेल्या देशांवर दबाव, दडपशाही, लाच, प्रलोभन आदी अस्त्रांचा वापर करून आपल्याला श्रेयस्कर अशी नियमावली बनवून घेण्यात प्रगत देश यशस्वी झाले. ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर वसाहतवादाचा अंत झाल्याचा अनेकांचा गोड गैरसमज आहे, परंतु राजकीय वसाहतवाद संपलेला असला तरी आर्थिक वसाहतवाद आजही आहे आणि तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून प्रकट झाला आहे इतकेच. 2015-16 साली दहा बडय़ा कंपन्यांचे एकत्रित उत्पन्न 180 गरीब देशांच्या एकत्रित उत्पन्नापेक्षा अधिक होते. यावरून त्यांच्या आर्थिक ताकदीची कल्पना यायला हरकत नाही. शेतीचा जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये अंतर्भाव केल्यानंतर सदस्य देशांनी शेतीसंबंधी अवलंबायची धोरणे शेती कराराद्वारे (AOA) निश्चित करण्यात आली आहेत. साहजिकच, ही धोरणे आपल्याला अनुकूल राहतील याची दक्षता प्रगत राष्ट्रांनी बाळगली आहे. सदस्य राष्ट्रांनी आपल्या शेतमालाच्या बाजारपेठेच्या 2-5 टक्के बाजारपेठ इतर सदस्यांसाठी उपलब्ध करून द्यावी अशी तरतूद घुसडण्याचा तोच उद्देश. शेती अनुदानांची या करारात विस्ताराने चर्चा करण्यात आली आहे. शेतीच्या समग्र मदतीचे (Aggregate Measure Support – AMS) 1) उत्पादन विशिष्ट व 2) बिगर उत्पादन विशिष्ट मदत असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. प्रगत व मागासलेल्या देशांसाठी या दोन्ही प्रकारच्या मदतीची कमाल मर्यादा उत्पादन खर्चाच्या 10 टक्के निश्चित करण्यात आली आहे.
दंडाच्या भीतीने मागासलेले देश जाव्यासंच्या नियमांचे पालन करतात. संघटनेच्या नियमांचा वारंवार भंग करण्याचे पातक मात्र प्रगत देशांकडून केले जाते. अनेक क््प्त्या योजून शेती मदतीची मर्यादा उच्च राहील याची काळजी या देशांनी घेतली आहे. नव्वदच्या दशकात मदतीची मर्यादा निश्चित करतेवेळी या देशांमध्ये शेती अनुदानाचे प्रमाण अधिक असल्याने साहजिकच या देशांच्या मदतीची कमाल मर्यादा उच्च ठेवली गेली. या देशांच्या लबाडीचा आणखी एक प्रकार म्हणजे उत्पादन विशिष्ट मदतीची मर्यादा समजा 15 अब्ज डॉलर असेल तर मदतीची ही रक्कम एका पिकाला देण्याची तरतूद मान्य करून घेण्यात हे देश यशस्वी झाले. अशी मदत करून या देशांनी आपल्या शेतमालाची हिंदुस्थानसारख्या देशाला उत्पादन खर्चपेक्षा कमी किमतीला विक्री करून आपली निर्यात वाढवली, परंतु यामुळे या देशांमध्ये शेतमालाचे भाव किमान आधार भावापेक्षा खाली आले. आपली मदत नियमाच्या कचाटय़ात अडकू नये म्हणून गेल्या दहा वर्षांत या देशांनी मदतीचे पेटी रूपांतरण घडवून आणले आहे. प्रतिबंधित मदत (नील पेटी) अप्रतिबंधित मदतीकडे (हरित पेटी) वळविण्याचे कारस्थान त्यांनी केले आहे.
जकात शुल्काइतकाच देश व्यापारावर विनिमय दराचाही प्रभाव पडतो. शासनाच्या अन्य धोरणांप्रमाणे हिंदुस्थानातील विनिमय दर धोरण उद्योग व शहरी ग्राहककेंद्री आहे. निर्यात वृद्धीपेक्षा आयात पर्यायीकरणाला यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतमालाचे भाव पाडण्यात व शेतीच्या लुटीत या धोरणाचा मोठा वाटा आहे. हिंदुस्थानात गुंतवणूक मोबदल्याचा दर अधिक असल्याने परकीय गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ होतेय. रुपयाच्या वाढत्या मागणीमुळे अन्य चलनात रुपया वधारतोय. मागील दोन वर्षांत डॉलरमध्ये तो 6.4 टक्क्यांनी वधारलाय. त्यामुळे आयातीत वाढ तर निर्यातीत घट होतेय. विनिमय दर धोरणाबाबत हिंदुस्थानने चीनचे धडे गिरवण्याची आवश्यकता आहे. रुबिनीचे अवमूल्यन करून चीनने अमेरिका व इतर देशांच्या बाजारपेठा काबीज केल्या आणि आपल्या उद्योगांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करून दिली. रुबिनीचे डॉलरमधील मूल्य वाढवावे म्हणून अमेरिकेने चीनवर अनेक वेळा दबाव आणला तरीही चीनने त्यास भीक घातली नाही.
खुल्या व्यापाराचा प्रगत देश कितीही उद्घोष करत असले तरी त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवहार या तत्त्वाला छेद देणाराच असतो आणि आजवर हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. हिंदुस्थानातही शासन विदेश व्यापारात हस्तक्षेप करते, परंतु ते उद्योग व मध्यमवर्गीयांच्या हितार्थ आणि ते साध्य करताना शेतकऱयाच्या हिताचा बळी द्यावा लागला तरी त्याची तमा बाळगली जात नाही. याचे अनेक दाखल देता येतील. अलीकडेच चीनच्या स्वस्त पोलादाचा फटका देशातील पोलाद उद्योगाला बसू नये म्हणून शासनाने पोलादावरील आयात शुल्कात वाढ केली, तसेच सार्वजनिक उद्योगांना देशी पोलादाचा वापर सक्तीचा करण्यात आला. याउलट मागील वर्षात डाळी, कांदा, साखरेच्या निर्यातीवर बंदी लादून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांच्या वाढलेल्या किमतीचा लाभ शेतकऱयाला मिळू दिला नाही. तसेच गहू, साखर, डाळींनी गुदामे तुडुंब भरलेली असताना त्यांची निःशुल्क आयात करून त्यांचे भाव किमान आधार किमतीपेक्षा खाली येण्यास हातभार लावला. कांदा, साखर, डाळींच्या भावात किरकोळ वाढ झाली की, लगेच त्यांच्या आयातीला परवानगी देऊन भाव पाडले जातात. यंदाही मूग, उडीद, सोयाबिनच्या उत्पादनात घट होऊनदेखील शासनाच्या डाळी, खाद्य तेलांच्या आयातीच्या धोरणामुळे त्यांचे भाव घसरले आहेत.
शेतमालाचे भाव पाडण्यात व्यापारी, दलाल, मध्यस्थ व शासनाइतकाच जागतिक व्यापार संघटनेचा वाटा आहे हे नाकारता येत नाही. सध्याची संघटनेची नियमावली त्याला कारणीभूत आहे. ही अन्यायकारी नियमावली बदलणे आवश्यक आहे. संघटनेचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालत असल्याने मागासलेल्या देशांमध्ये एकजूट घडवून आणण्याचे काम हिंदुस्थानला करावे लागेल. सामान्य शेतकऱयाची यात भूमिका काय? असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. संसदेत अशा मुद्यांवर चर्चा घडवून आणणे, शासनावर दबाव आणून शेतीला हितकारक धोरणे राबवण्यासाठी भाग पाडणारे लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे काम सरतेशेवटी शेतकऱयांकडूनच केले जाते. खरे तर रस्ते असो की वीज, हमी भाव, कर्जबाजारीपणा, फवारणीमुळे मरणारे शेतकरी, गर्दीत चेंगराचेंगरीत किडय़ामुंग्यांसारखी मरणारी माणसे, बेकारी, महागाई या सर्व समस्यांचे मूळ लोकप्रतिनिधींच्या निवडीत दडलेले आहे हे आपण कधी लक्षात घेणार? आपले मत अनमोल आहे हे जाणले तर राष्ट्रीयच काय, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नही चुटकीसरशी सुटू शकतात.
शेतीचा काटा काढण्याचे कारस्थान
जागतिक बाजारपेठेतील शेतमालाच्या भावातील चढउताराची झळ शेतकऱयाला बसू नये यासाठी चीनमधील सरकार सदैव दक्ष असते. कापूस आयातीचे प्रमाण तेथील सरकार ठरवते. देशातील शेतकऱयांचा तांदूळ विकल्याची खात्री पटल्यानंतरच हिंदुस्थानच्या बासमती तांदळाच्या आयातीला इराण सरकारकडून परवानगी दिली जाते. हिंदुस्थानकडून स्वस्तात टोमॅटो मिळण्याची शक्यता असतानाही पाकिस्तान सरकारने आयातीला मनाई केली. मागासलेल्या देशांतील उद्योगांची खुल्या व्यापार धोरणांच्या माध्यमातून वाट लावल्यानंतर प्रगत देशांनी आपल्या नजरा आता त्यांच्या शेतीचा काटा काढण्यावर केंद्रित केल्या आहेत. इतरांच्या न्याय्य, नियमातील अनुदानावर आक्षेप घेत आपण मात्र बिनदिक्कतपणे नियमबाहय़ अनुदान देत राहायचे हा त्या व्यूहरचनेचाच भाग. हे देश 50-300 टक्के अनुदान देऊन हिंदुस्थानसारख्या देशामध्ये शेतमालाचे डम्पिंग करून तेथील भाव किमान आधार किमतीपेक्षा खाली आणतात. कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाने डाळीचे डम्पिंग केल्यामुळे आपल्याकडील त्यांचे भाव कोसळले.
