लेख : मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा प्रश्न

58

>> सुरेंद्र मुळीक ([email protected])

प्रशासनाच्या चालढकल वृतींमुळे केवळ दक्षिण मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडला नसून संपूर्ण मुंबईतील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. मंगळवारी दक्षिण मुंबईत कोसळलेली केसरबाईइमारत अनधिकृत होती तर ती उभी राहीपर्यंत प्रशासन होते कुठे, असा प्रश्न निर्माण होतो. आता यावर नाहक चर्चा करण्यापेक्षा क्लस्टर पद्धतीने विकास करावयास हवा. त्यामुळे 50 वर्षे भिजत पडलेला प्रश्न सुटेलच, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या लाखो लोकांना मोकळा श्वास घेता येईल.

दक्षिण मुंबईतील डोंगरी परिसरातील ‘केसरबाई’ इमारतीला जोडून उभारलेली चार मजली इमारत मंगळवारी कोसळली आणि संपूर्ण मुंबईत खळबळ उडाली. या दुर्घटनेत दहा जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर आठ जण गंभीररीत्या जखमी झाले. या घटनेने शासन, प्रशासनासह मीडियाला जाग आली आणि दिवसभर चर्चा रंगली. हे आता नेहमीचेच झाले आहे. एखादी घटना घडली की, त्यावर फक्त एक-दोन दिवस चर्चा होते, मग सारे काही हवेत विरून जाते. दक्षिण मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतीबाबतही असेच होणार, कारण हा प्रश्न काल-परवाचा आहे अशातली गोष्ट नाही. तब्बल पन्नास वर्षांपूर्वी 1968 साली दक्षिण मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्या दिवसापासून हा प्रश्न शासन दरबारी भिजत पडला आहे. मुंबई शहरात अंदाजे दीडशे वर्षांपूर्वी औद्योगिकरणाची सुरुवात झाली. त्याचबरोबर नागरीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग आला. दक्षिण मुंबईतील पालिकेच्या ‘अ’ ते ‘ग’ विभागात नागरिकांना राहण्यासाठी दाटीवाटीने इमारती बांधल्या गेल्या. शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या 4-5 मजली इमारती त्या वेळच्या बांधकाम पद्धतीने बांधल्या गेल्या. भारवाहक भिंती किंवा लाकडी खांब, तुळ्या संरचना व छतासाठी लोखंडी वा लाकडी तुळ्या किंवा वासे व त्यावर कोबा किंवा फरशीचे आच्छादन अशा पारंपरिक पद्धतीने या इमारती बांधल्या गेल्या. इमारत मालक इमारतींची योग्य ती देखभाल करीत होते तोपर्यंत त्या व्यवस्थित होत्या. पण 1940 साली तत्कालीन शासनाने मंजूर केलेल्या भाडे नियंत्रण कायद्याच्या प्रभावामुळे भाडी गोठली गेली. परिणामी अर्थप्राप्ती होत नसल्याने इमारतींच्या मालकांनी इमारतींच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले आणि दुरुस्ती करणे ही मालकाचीच जबाबदारी असल्याने भाडेकरूनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. या वादात जे व्हायचे ते झाले. इमारतींची देखभाल न झाल्याने त्याची पडझड सुरू झाली. त्यातच मुंबईचे खारे हवामान आणि जास्त पडणारा पाऊस यामुळे या इमारती कोसळू लागल्या. आर्थिक हानी आणि प्राणहानी मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागली. 1940 चा कायदा केल्यानंतर तब्बल 18 वर्षांनी 1968 साली शासनाला जाग आली आणि या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने 1968 साली बेडेकर समितीची नेमणूक केली. या समितीच्या अभ्यासगटाने परीक्षण करून दिलेल्या अहवालात म्हटले होते की, मुंबई शहर बेटावरील सुमारे 19 हजार 642 इमारती धोकादायक असून या इमारतींची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करण्यात यावी. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने बेडेकर समितीचा अहवाल स्वीकारला आणि त्यावर उपाय म्हणून s 1969 साली ‘मुंबई घरदुरुस्ती व पुनर्रचना’ कायदा मंजूर केला. या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाने 1971 साली ‘मुंबई घरदुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ’ स्थापना करून या इमारतींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्रचनेची जबाबदारी या मंडळाकडे सोपविली. शासनाने आपली जबाबदारी पार पाडली. पण पुढे काय?

मोडकळीस आलेल्या या 19 हजार 642 इमारतींची जबाबदारी 1971 साली ‘म्हाडा’ अंतर्गत ‘मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ’ यांच्याकडे दिली खरी पण मागील 48 वर्षे कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही म्हाडाचे हे दुरुस्ती मंडळ इमारती कोसळण्याची प्रक्रिया थांबवू शकले नाहीत. 1971 पासून इमारत कोसळण्याची सुरू झालेली प्रक्रिया आजपर्यंत सुरूच आहे आणि नागरिकांचा जीव जातच आहे. यामुळे मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या 19 हजार 642 वरून 14 हजार 207 वर आली आहे.

2005-06 साली दक्षिण मुंबईतील तब्बल 15 इमारती कोसळण्याचे लहान-मोठे प्रकार घडले. यात 18 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. यामुळे या उपकरपात्र इमारतींची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आणि येथील इमारतींच्या पुनर्रचनेसाठी ‘रिमेकिंग ऑफ मुंबई फेडरेशन’ची स्थापना झाली. या फेडरेशनने 2005 पासून 2008 पर्यंत तत्कालीन राज्य आणि केंद्र सरकारपर्यंत सर्वांची भेट घेऊन पुनर्रचना इमारतीं प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. या इमारती पाडून त्याजागी उंच इमारती बांधण्याचा फेडरेशनचा प्रस्ताव होता. अशा इमारतींमध्ये जुन्या रहिवाशांना राहती घरे देऊन अतिरिक्त उपलब्ध होणारी जागा वाजवी दराने विकण्याचा मानस होता. या विक्रीतील काही हिस्सा सरकारला पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी वापरण्यास देण्यात येणार होता. पण त्यात फेडरेशनला यश आले नाही. शासन दरबारी प्रस्ताव पडूनच राहिला. प्रशासनाच्या चालढकल वृतींमुळे केवळ दक्षिण मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडला नसून संपूर्ण मुंबईतील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. आपण काही करावयाचे नाही आणि दुसऱ्यासही करावयास द्यावयाचे नाही. मंगळवारी दक्षिण मुंबईत कोसळलेली ‘केसरबाई’ इमारत अनधिकृत होती तर ती उभी राहीपर्यंत प्रशासन होते कुठे, असा प्रश्न निर्माण होतो. वास्तविक या उपकरपात्र इमारतींची देखभाल करण्याचे काम सोयीचे व्हावे यासाठी इमारत दुरुस्ती मंडळाचे कार्यालय दक्षिण मुंबईतच आहे. आता यावर नाहक चर्चा करण्यापेक्षा क्लस्टर पद्धतीने विकास करावयास हवा. त्यामुळे 50 वर्षे भिजत पडलेला प्रश्न सुटेलच, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या लाखो लोकांना मोकळा श्वास घेता येईल.

इमारत कोसळण्याची कारणे

उपकरपात्र इमारतीतील दाट लोकवस्ती, अवजड सामान, निवासी गाळ्यांचा अनिवासी स्वरूपात होणारा वापर, त्यातून ठेवण्यात आलेली यंत्रसामग्री, रहिवाशांनी केलेली पोटमाळ्यांची बांधकामे, इतर स्वरूपातील अनधिकृत बांधकामे, इमारतीच्या देखभालीकडे मालक आणि रहिवाशांनी केलेले दुर्लक्ष, इमारतीच्या आजूबाजूस साचणारे सांडपाणी या कारणांमुळे इमारती संरचनात्मकदृष्टय़ा क्षीण झाल्याने त्या कोसळतात असे म्हाडाचे म्हणणे आहे.

पुनर्बांधणीच्या कामात येणाऱ्या अडचणी

  • मूळ भाडेकरू आणि पोटभाडेकरू यांची नावे निश्चित करणे
  • त्यांनी व्यापलेल्या क्षेत्रफळाचा वाद
  • जमीन मालकाचा पुनर्रचनेच्या कामास किंवा भूसंपादनास असलेला विरोध
  • अनिवासी गाळेधारकांचा पुनर्रचनेस विरोध
  • संक्रमण शिबिरात पर्यायी जागा स्वीकारण्यास विरोध
  • 750 चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असणाऱ्या रहिवाशांमध्ये अपेक्षित क्षेत्र मिळण्यास कायद्यात तरतूद नसल्याने विरोध.

आपली प्रतिक्रिया द्या