मच्छीमारांनी पर्याय शोधणे अपरिहार्य

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> पांडुरंग भाबल

गोडय़ा पाण्यातील मत्स्यशेती, शोभिवंत मत्स्यपालन, मत्स्यबीज संवर्धन तलाव निर्मिती, शीतपेटय़ा विक्री, ब्रॉयलर कुक्कुटपालन, बांबूची शेती, फळबागायती शेती व प्रक्रिया उद्योग, काथ्या उद्योग, मशरूमचे उत्पादन आदी बदलत्या युगातील गरजा लक्षात घेता आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. केवळ पारंपरिक मच्छीमारीवर अवलंबून राहण्याचे दिवस कधीच संपलेले आहेत. निसर्गाचे कारण सांगून आर्थिक मदत शासन करेल अशी अपेक्षा करणेही योग्य नाही. त्यामुळे पर्यटन व शेती व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत पूरक व्यवसाय करणे ही काळाची गरज आहे. परिणामी भविष्याचा वेध घेत मच्छीमारांनी स्वयंरोजगार शोधणे अपरिहार्य आहे.

देशाला बारा हजार कोटींचे परकीय चलन मिळवून देणारा

व्यवसाय म्हणून मच्छीमारी व्यवसायाकडे पाहिले जाते. कोकणाला लाभलेल्या 720 किमीच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीत या व्यवसायावर उपजीविका करणारे अनेक कुटुंबे आहेत. त्या दृष्टीने ठाणे तसेच रायगड वगळता रत्नागिरी व सिंधुदुर्गातील मासेमारी व्यवसायाचा विचार करता येथील सुमारे 50 हजार पारंपरिक मच्छीमारांवर उपजीविकेसाठी पर्याय शोधण्याची टांगती तलवार आहे. मासेमारी हे येथील भूमिपुत्रांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन असल्याने हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. हा व्यवसाय सप्टेंबर ते डिसेंबरदरम्यान बहरात असतो तर 1 जून ते 15 ऑगस्ट हा मत्स्योत्पादनाचा काळ असल्याने मासेमारी बंद असते. असे असूनही किनाऱयालगत मात्र छुपी मासेमारी होत असल्याने मत्स्य उत्पादनात प्रामुख्याने घट होताना दिसते. अलीकडे हा व्यवसाय संकटात सापडल्याने त्यावर अवलंबून असणाऱया हजारो कुटुंबांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. परिणामी मच्छीमारांनी स्वयंरोजगार शोधणे अपरिहार्य झाले आहे. आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांची उदासीन वृत्ती याला कारणीभूत असून पारंपरिक मच्छीमार अडचणीत आला आहे. एकेकाळचा दर्याचा राजा आता राजा राहिलेला नाही हे वास्तव आहे.

खाडीकिनारी चालणारी मासेमारी तर 25-30 वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आली आहे. पूर्वी जेथे होडय़ांसाठी जागेची चणचण भासायची तेथे आता 2-4 किरकोळ होडय़ा दिसून येतात. बंदरात सर्वत्र मासळीची दुर्गंधी असायची ते सर्व किनारे आता निर्मनुष्य झाल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. दरम्यानच्या काळात शिक्षणाचा प्रसार झाल्याने पारंपरिक व्यवसाय बंद करून लोकांनी उदरनिर्वाहासाठी मुंबई, पुण्याकडे स्थलांतर केल्याचा हा परिणाम असावा. त्यातून जे राहिले त्यांना मासेमारीशिवाय कोणताच पर्याय नव्हता. मच्छीमारांची संख्या कमी झाल्यामुळे या गावांची ‘मच्छीमार गाव’ अशी महसुली नोंद करण्यात आली नसावी. त्याचा परिणाम म्हणून मच्छीमारांना अनेक शासकीय सुविधांचा लाभ घेता येत नाही. हे सर्व छोटे मच्छीमार आज मत्स्य दुष्काळाचा सामना करत असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती मात्र बिकट आहे.

सध्या संपूर्ण कोकण किनारपट्टीत सुमारे 10 हजार 400 यांत्रिक बोटी तर 13 हजार बिगर यांत्रिक बोटी कार्यरत असल्याचे कळते. अलीकडे या व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्याने पारंपरिक मच्छीमारी मात्र धोक्यात आली आहे. किनारपट्टीतील अनेक रापणी संपुष्टात आल्याने आता त्यांची संख्या अगदी नगण्य आहे. जलप्रदूषण, यांत्रिक नौकांची वाढती संख्या, अमर्याद मासेमारी, लहरी अर्थात बदलते वातावरण, डिझेल व तेलाचे वाढते भाव, गाळाने भरलेली बंदरे, शीतगृहांचा अभाव, मत्स्योत्पादनातील चढउतार व अवैध मासेमारी तसेच बेशिस्तपणामुळे हा व्यवसाय धोक्यात येऊ लागल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे पर्सनेट, गिलनेट व एलईडीद्वारे होणारी मासेमारी आणि परप्रांतीय नौकांचे अतिक्रमण या सर्व कारणांमुळे पारंपरिक मच्छीमारी धोक्यात आली आहे. परिणामी सुमारे 253 मत्स्य प्रजाती सापडणाऱया रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यातील मच्छीमारांवर आता हलाखीचे जीवन जगण्याशिवाय पर्याय नाही. सध्याच्या राज्य सरकारने 65 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे, परंतु त्यातून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला तरी समस्या मार्गी लागतील असे वाटत नाही. तसेच कोणत्याही शासकीय मदतीवर कुटुंब चालवणे शक्यच नाही.

केंद्र सरकारची नीलक्रांती योजना तसेच कोकण बिझनेस फोरमच्या माध्यमातून अनेक योजनांची माहिती दिली जाते. एवढेच नव्हे तर काही योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीही करण्यात येत असल्याने राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून त्यांचा लाभ घ्यायला हवा. कोकणात सध्या पर्यटन व्यवसायाला भरपूर वाव असल्याने त्याला पूरक म्हणून NCDC व UNDP यांच्या माध्यमातून काही प्रकल्पांची बांधणी करायला हरकत नाही. तसेच प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून अनुदान कसे मिळेल याचाही विचार व्हावा. त्याचप्रमाणे नुकतीच शासनाने घोषित केलेली फिश ओ क्राफ्ट अर्थात मत्स्य कातडी योजनेअंतर्गत रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. अलीकडे खाडी किनाऱयावर वास्तव्यास असलेल्या मच्छीमार महिलांना खेकडा संवर्धन व कालव या प्रकल्पातून चांगला रोजगार उपलब्ध होत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच रत्नागिरीतील सागवे येथे समुद्रकिनारी तरंगती मत्स्य शेती केली जाते हे एक आशादायी चित्र निर्माण झाले असून त्यातून चांगला रोजगार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खारफुटीच्या संवर्धनाला काही ठिकाणी विरोध होत असला तरी त्यामुळे मत्स्यशेती मात्र बहरताना दिसत आहे. तसेच गोडय़ा पाण्यातील मत्स्यशेती, शोभिवंत मत्स्यपालन, मत्स्यबीज संवर्धन तलाव निर्मिती, शीतपेटय़ा विक्री, ब्रॉयलर कुक्कुटपालन, बांबूची शेती, फळबागायती शेती व प्रक्रिया उद्योग, काथ्या उद्योग, मशरूमचे उत्पादन आदी बदलत्या युगातील गरजा लक्षात घेता आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. केवळ पारंपरिक मच्छीमारीवर अवलंबून राहण्याचे दिवस कधीच संपलेले आहेत. निसर्गाचे कारण सांगून आर्थिक मदत शासन करेल अशी अपेक्षा करणेही योग्य नाही. त्यामुळे पर्यटन व शेती व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत पूरक व्यवसाय करणे ही काळाची गरज आहे. परिणामी भविष्याचा वेध घेत मच्छीमारांनी स्वयंरोजगार शोधणे अपरिहार्य आहे.