महाविकास आघाडी हाच योग्य पर्याय

1852

>> डॉ. बाळासाहेब पाटील-सराटे

भाजपने आजपर्यंत लोकशाहीचे संकेत व पायंडे झुगारून सत्ता हस्तगत केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भारतीय जनसंघाने 1967 मध्ये काँग्रेसच्या विरोधात कम्युनिस्टांसह सर्व विरोधी राजकीय पक्षांची आघाडी करून निवडणूक लढवली होती. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर 1977 मध्ये भारतीय जनसंघ विरोधी विचाराच्या जनता पार्टीत विलीन करून त्यांनी सत्ता स्थापन केली होती. पुढे जनता पक्षात फूट पाडून 1980 मध्ये भाजपची स्थापना झाली. तेव्हा गांधीवादी समाजवादाची विचारधारा अंगीकारून त्यांनी हिंदुत्वाला दूर सारले होते. हे राजकीय वास्तव आहे.

अलीकडेच भाजपने सत्तेसाठी ‘ऑपरेशन लोटस’च्या नावाने कर्नाटकात लोकशाहीचा गळा घोटला. चालू टर्ममध्ये त्यांनी गोव्यात व त्रिपुरात सरकार स्थापनेसाठी मोठी फोडाफोड केली. यापूर्वीही उत्तर प्रदेशात नरेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वात समाजवादी पार्टीचा एक गट फोडून त्यांनी सत्ता चालवली होती. फुटीरतावादी मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीसोबत युती करून त्यांनी जम्मू-कश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन करून सरकार चालविले. याशिवाय डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांना वाजपेयी सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रीपदही देण्यात आले होते.

राज्यात भाजपच्या सरकारने मनमानी पद्धतीने कारभार केला. त्याच जोरावर भाजपने ‘मी पुन्हा येईन’ असे म्हणत पुन्हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जागा निर्माण केली, पण राज्यातील जनतेने या तीन पक्षांना एकत्रितपणे सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली आणि ‘महाविकास आघाडी’च्या रूपात या तिन्ही पक्षांनी या संधीचे सोने केले. किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे विधायक विकास, राज्याचे व्यापक हित व मराठी अस्मितेसाठी या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थिर व लोकाभिमुख सरकार स्थापन केले. हाच खरा जनादेश आहे.

शिवसेना हिंदुत्ववादी, तर राष्ट्रवादी व काँग्रेस हे सेक्युलर पक्ष आहेत. विचारधारा भिन्न असल्याने हे तीन पक्ष कधीच एकत्र येणार नाहीत असे म्हटले गेले, पण सध्या फक्त विचारधारेच्या आधारे कोणताही राजकीय पक्ष वाटचाल करीत नाही. भाजपमध्ये किमान निम्मे आमदार तरी काँग्रेसची विचारधारा मानणारे आहेत. खरे तर सरकारमधील कोणताही पक्ष असो, त्यांना राज्यघटनेच्या सेक्युलर व समाजवादी चौकटीतच कारभार करावा लागतो. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रम राबविण्याच्या प्रक्रियेत विचारधारा आड येत नाही हे सत्य आहे.

शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष शिवछत्रपतींना आदर्श मानून त्यांच्या विचाराने चालणारे पक्ष आहेत. शिवाय काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांप्रमाणेच शिवसेनेलाही फुले, शाहू, आंबेडकरांचे प्रगतशील विचार मान्य आहेत. तसेच एकसंध महाराष्ट्र व महाराष्ट्रात मराठी माणसाचे हित साध्य करणे याबाबतीतही या तीन पक्षांची मते जुळतात. मुख्य मुद्दा शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचा आहे, परंतु शिवसेनेचे हिंदुत्व हे जातीभेदविरहित व सर्वसमावेशक आहे. त्याची जाण काँग्रेसलाही आहे.

भाजप सरकारने लागू केलेला वस्तू व सेवा कर आणि विमुद्रीकरणाचा निर्णय या मुद्दय़ांवर या तिन्ही पक्षांनी जोरदार प्रहार केलेले आहेत. अरबी समुद्रात शिवछत्रपतींचे आणि इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक व्हावे यावर तिन्ही पक्षांचे एकमत आहे. स्वायत्त संस्था, पोलीस, सीबीआय, ईडी, केंद्रीय सत्ता यांचा दुरुपयोग करण्याला या तिन्ही पक्षांचा विरोध आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे झालेले प्रचंड नुकसान, बंद पडलेले उद्योग, बुडालेला रोजगार, थंडावलेला व्यापार, वाढलेला कर्जाचा प्रचंड बोजा, शेतकरी आत्महत्या, शेतीची वाताहत, प्रचंड बेकारी, नोकरभरतीचा अभाव या सर्व मुद्दय़ांवर परिणामकारक धोरणे राबविणे गरजेचे आहे. या परिस्थितीत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार स्थापन होणे हाच एकमेव योग्य पर्याय होता. तेच सरकार आता महाराष्ट्रात स्थापन होत आहे. मुख्यमंत्रीपदी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विराजमान होत आहेत. हेच घडणे राज्याच्या हिताचे होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या