श्रीलंकेतील राजकीय उलथापालथीत तसेच मालदीवमधील यापूर्वीच्या घडामोडीत चीनचा हात आहे आणि होता असे स्पष्ट आरोप झाले होते. नेपाळमधील घडामोडीतही चीनची लुडबुड चालू आहेच, परंतु हिंदुस्थानच्या सध्याच्या सरकारच्या सक्रियतेमुळे आणि त्याला जगातील इतर प्रमुख देशांचा पाठिंबा लाभल्यामुळे या गोष्टींना किंचित आळा बसला आहे. अर्थात चीन यापुढील काळात स्वस्थ बसणार नाही हेही खरेच. नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष सोलिह यांच्या शपथविधी समारोपाला हिंदुस्थानच्या पंतप्रधानांची उपस्थिती ही मोठी लक्षणीय बाब ठरली असून चीनच्या मोठ्या नेत्यांची या सोहळ्यातील अनुपस्थितीही जाणवणारी होती.
हिंदुस्थानच्या आजूबाजूला पसरलेल्या बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ अशा अनेक छोट्या देशांबरोबरच मालदीवसारखे छोट्या बेटांवर वसलेले छोटे चिमुकले देशही आहेत. मालदीवचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता तो देश हिंदुस्थानच्याच जास्त जवळ आहे, परंतु मालदीवचे भू-राजकीय स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने हिंदुस्थान, चीन आणि पश्चिमेकडील जागतिक देशांचे येथील घडामोडींकडे बारीक लक्ष असते. तेथील सत्तेमधून बाहेर पडलेले पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी सत्तेमधून बाहेर जावे लागू नये यासाठी जीवापाड प्रयत्न केले. त्यांना चीनचा पुरेपूर पाठिंबा असल्याचेही बोलले जात होते. त्यांनी तेथील त्यांच्याविरुद्ध निर्णय देणार्‍या सुप्रीम कोर्टाच्या दोघा न्यायाधीशांनाही तुरुंगात टाकले होते. यामीन यांनी मालदीवमध्ये आणीबाणीही जाहीर केली होती. फेब्रुवारीमध्ये चीनने त्यांचा एक नाविक ताफा मालदीवमध्ये यामीन यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी पाठविला होता.
मालदीवचे माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी हिंदुस्थानला मालदीवपासून जास्तीत जास्त दूर ठेवायचा भरपूर प्रयत्न केला. हिंदुस्थानला खिजवण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानबरोबर ‘पॉवर प्लॅंट’ बांधण्यासाठी करारही केला होता. हिंदुस्थान, अमेरिका आणि इतर देशांनीही मालदीवमध्ये लवकरात लवकर ‘लोकशाही’ची स्थापना करण्याचे आवाहन केले होते. मालदीवमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यावर व तेथील निवडणूक हरल्यावरही तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल गयूम आपले पद सोडतील की नाही अशी अनेकांना शंका होती, पण जागतिक दबावामुळे त्यांना शेवटी सत्ता सोडावी लागली. हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 ऑक्टोबरला मालदीवच्या नवनियुक्त अध्यक्षांच्या (इब्राहिम सोली) शपथविधीला उपस्थिती लावली. सोलिह यांना 58 टक्के मते मिळाली, जी पूर्णपणे निर्णायक होती.
नुकत्याच श्रीलंकेतील राजकीय उलथापालथीत तसेच मालदीवमधील यापूर्वीच्या घडामोडीत चीनचा हात आहे आणि होता असे स्पष्ट आरोप झाले होते. नेपाळमधील घडामोडीतही चीनची लुडबुड चालू आहेच, परंतु हिंदुस्थानच्या सध्याच्या सरकारच्या सक्रियतेमुळे आणि त्याला जगातील इतर प्रमुख देशांचा पाठिंबा लाभल्यामुळे या गोष्टींना किंचित आळा बसला आहे हे निश्चित. अर्थात चीन यापुढील काळात स्वस्थ बसणार नाही हेही खरेच. चीनने मालदीवमधील पायाभूत सुविधांमध्ये बरीच मोठी गुंतवणूक केली आहे. मालदीवकडेही चीनकडून मिळालेल्या दोन अब्ज डॉलरच्या कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे तेथील नवनियुक्त सरकारवरही चीनचा दबाव असेलच.
नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष सोलिह यांच्या शपथविधी समारोपाला हिंदुस्थानच्या पंतप्रधानांची उपस्थिती ही मोठी लक्षणीय बाब ठरली असून चीनच्या मोठ्या नेत्यांची या सोहळ्यातील अनुपस्थितीही जाणवणारी होती. चीन आपल्या आर्थिक बळाचा वापर करून अविकसित देशांना अवाढव्य रकमेची कर्जे देत आहे. त्या कर्जाची परतफेड हे देश करू शकणार नाहीत हे माहीत असूनसुद्धा अशी कर्जे दिली गेली आहेत. मग कर्जाच्या सापळ्यात हे देश एकदा अडकले की, त्यांना अंकित करून घेण्याचे चीनचे प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. चीनच्या या अर्थसहाय्याला अमेरिकेत ‘कोर्‍या धनादेशाचे अर्थशास्त्र’ म्हणून बोलले जाते. मालदीवने जी काही प्रचंड कर्जे चीनकडून घेतली आहेत, त्यामधून बाहेर पडण्यासाठी तेथील नवीन राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांनी हिंदुस्थानकडून सहाय्याची अपेक्षा केली आहे आणि हिंदुस्थाननेही सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे जाहीर केले. चीनकडून कर्ज घेऊन मालदीवमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमुळे मालदीव नुसताच संकटात आला आहे असे नसून या प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांनी सांगितले आहे. मालदीवचे पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन हे 2013 मध्ये मालदीवचे अध्यक्ष झाले होते. त्यांनी सत्तेमध्ये आल्यावर काही काळापूर्वी तेथील पूर्व अध्यक्ष मोहमद नशीद आणि त्यांचे सावत्र भाऊ अब्दुल गयूम यांना तुरुंगात टाकले होते. विरोधी पक्षांना सभा घेण्यासही बंदी घालण्यात आली होती. यामीन यांच्यावर मालदीवशेजारी पसरलेल्या 1200 छोट्या बेटांची विक्री करण्याचा मनसुबा असल्याचे आरोप करण्यात आले होते.
दक्षिण आशियामधील फक्त मलेशिया या देशाने चीनकडून मलेशियात होणारी प्रचंड गुंतवणूक नाकारली आहे. तेथील 93 वर्षांचे अध्यक्ष महाथीर मोहमद यांनी या प्रचंड मदतीची /कर्जाची मलेशियाकडे परतफेड करण्याची क्षमता नसल्याने ही संपूर्ण मदत नाकारली. चीनच्या मालदीवमधील हालचालींकडे यापुढे जगाचे बारीक लक्ष असेल.
