>> प्रतीक राजूरकर
कधी आदिवासी बालकांचे कुपोषण, त्यांचे मृत्यू, आरोग्य सुविधांचा बोजवारा, वाघांचे संशयास्पद मृत्यू अशा अनेक कारणांमुळे मेळघाट हा नेहमीच वादाच्या भोवऱयात सापडत आला आहे. 15 दिवसांपूर्वी या ठिकाणी वनकर्मचारी आणि पुनर्वसित आदिवासी यांच्यात झालेल्या हिंसक संघर्षामुळे मेळघाट पुन्हा चर्चेच्या नकाशावर आला. त्यातही ज्या पद्धतीने हा हल्ला झाला, मिरची पूडचा वापर केला गेला हे अधिक गंभीर आहे. त्यामुळेच या हल्ल्यामागे ‘राजकीय षड्यंत्र’ असल्याचा आरोप झाला. प्रश्न इतकाच आहे की, अशा गोष्टींमुळे मूळ समस्या आणि आदिवासी तसेच वन खाते यांच्यातील दुरावा कायमच राहतो.
महाराष्ट्रातील पहिला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून प्रसिद्ध असलेला मेळघाट प्रकल्प गेल्या आठवडय़ात चर्चेत आला तो तेथील वन अधिकारी आणि कर्मचाऱयांवर झालेल्या भीषण हल्ल्यामुळे. मेळघाटातील पुनर्वसित आदिवासींच्या आंदोलनाचा अचानक भडका उडाला आणि त्याचे पर्यवसान वन कर्मचाऱयांना करण्यात आलेल्या जबर मारहाणीत झाले. या प्रकारामुळे वन कर्मचारी आणि जंगलातील आदिवासी यांच्यातील ‘पारंपरिक’ संघर्षाचा आणखी एक अध्याय लिहिला गेला असे म्हणावे लागेल. खरे म्हणजे वनजमिनीवरील अतिक्रमित जमिनींचा प्रश्न असो अथवा प्रकल्पबाधित आदिवासींच्या योग्य पुनर्वसनाचा वाद, हिंसक संघर्षाशिवाय कोणतेही आंदोलन पार पडत नाही. पीडित आदिवासींच्या तीक्र भावना जशा त्यासाठी कारणीभूत असतात तसे राजकारण्यांचे स्वार्थी राजकारण, मतलबी सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचे स्वतःच्या लाभासाठी आदिवासींना भडकविणे या गोष्टीही जबाबदार असतात. मेळघाटातील ताज्या आदिवासी-वनाधिकारी संघर्षाला नेमके काय निमित्त ठरले हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
मेळघाटात आजही मोठय़ा संख्येने नागरीवस्ती आहे. तेथील प्रकल्पबाधित 16 गावांचे आजपर्यंत पुनर्वसन झाले आहे आणि 16 गावांचे अद्याप बाकी आहे. त्याचा वाद अधूनमधून उफाळून येत असतो. 8-10 दिवसांपूर्वी आदिवासी-वनकर्मचारी यांच्यात जो हिंसक संघर्ष झाला तो पुनर्वसित गावकऱयांच्या आंदोलनादरम्यान. मेळघाटातील पुनर्वसित अमोणा, बारुखेडा, धारगड, सोमठाणा, गुल्लरघाट, केलपाणी, नागरतास या आपल्या मूळ गावात 15 जानेवारीस परतले. पुनर्वसन झालेल्या आकोट तालुक्यातील ठिकाणी आवश्यक सुविधा व कुटुंबाला पाच एकर शेती देण्यात यावी अशा त्यांच्या मागण्या प्रशासनासमवेत त्यांची चर्चा सुरू होती. वास्तविक वन विभागातील अधिकारी पाच एकर शेतीचे आश्वासन देऊ शकत नाही. कारण मुळात पुनर्वसन झालेली जमीन ही त्यांच्या अखत्यारीत येत नाही. स्थानिकांनी सहमतीने हक्क सोडलेल्या ठिकाणी वास्तव्य केल्याने कायद्यानुसार संरक्षित वन क्षेत्रात त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आल्याने स्थानिकांचा राग अनावर झाला आणि शस्त्र, तिखट, काठय़ा, गोफण, दगड यासारख्या जिवाला धोका उत्पन्न होणाऱया साधनांचा वापर करून वन विभाग आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्यात आला.
स्थानिक 14 जानेवारीला परतले तेव्हा त्यांची संख्या लक्षात घेता खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलीस कुमक तैनात करण्यात आली होती. त्यांची समजूत काढण्यासाठी वन विभागाचे अधिकारी व काही सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते घटनास्थळी उपस्थित होते, परंतु पुनर्वसित नागरिकांची संख्या आक्रमक होऊ लागल्याने पोलिसांना अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. त्यात दहा ग्रामस्थ जखमी झाले. सर्वाधिक नुकसान झाले ते पोलिसांचे आणि वन विभागातील कर्मचाऱयांचे. जमावाने त्यांच्यावर कुऱहाडीने हल्ला केला. दगडफेक करून त्यांच्यावर मिरची पूड टाकून त्यांना गंभीर जखमी केले. त्यांच्या वाहनांची तोडफोड केली. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच उद्भवलेला हा संघर्ष पूर्वनियोजित कट असल्याचा वन्यजीव संस्थेचा आरोप आहे. या सर्व षड्यंत्रामागे ‘राजकीय शक्ती’ असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आजवर कुठल्याही प्रकारच्या हिंसाचारात सहभाग नसलेल्या आदिवासी बांधवांची दिशाभूल करण्यात आली असे सांगण्यात येत आहे.
वन्य जीव संस्थांनी केलेल्या या आरोपांना खरे मानण्यास निश्चितपणे वाव आहे. कारण आजवर आदिवासी बांधवांनी आपुलकीने वनांचे संवर्धन केले आहे. मात्र त्यांनीच वनरक्षणार्थ दिवसरात्र तैनात वन कर्मचाऱयांवर हल्ला केल्याने त्यामागे राजकीय हात असल्याचा संशय व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. 30-40 वन कर्मचाऱ्यांना गंभीर जखमी केल्याने आदिवासी बांधवांवर गुन्हे दाखल झाले, पण त्यामागे असलेल्या राजकीय हातांचा हेतू साध्य झाला. शासनाने या हल्ल्यामागील खरे ‘राजकुमार’ शोधणे गरजेचे असून पुनर्वसित गावकऱ्यांच्या मागण्या रास्त असल्यास त्याचे निराकरण करून वन क्षेत्रातील या हिंसक संघर्षास थारा देऊ नये. 22 जानेवारीच्या दुर्दैवी घटनेनंतर तेथील वन क्षेत्रात संचारबंदी लागू व्हावी यासारखी शोकांतिका नाही.
मेळघाटातली गावांची पुनर्वसन योजना ही संपूर्ण देशात आदर्श ठरली आहे. 2012-13 साली त्याला एनटीसीएचा पुरस्कार मिळाला आहे. त्यामुळे हिंसाचाराचा प्रकार मेळघाटात होणे हे निंदनीय आहे. पुढे पुनर्वसन होणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनात यामुळे बाधा उत्पन्न होऊ नये आणि स्थानिकांनी दुर्दैवी राजकारणास बळी पडू नये.
वनक्षेत्रातील पुनर्वसनाच्या योजना
शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एकूण संरक्षित वनक्षेत्र हे एकूण भौगोलिक प्रदेशाच्या पाच टक्के असणे अपेक्षित आहे, तर वनक्षेत्र 23 टक्के असणे अपेक्षित आहे, परंतु या दोन्ही निकषांची अद्याप पूर्तता होऊ शकलेली नाही. वन्य जीव संरक्षण कायदा 1972 साली अस्तित्वात आला तरी पण हिंदुस्थानात संरक्षित वन क्षेत्र हे चार टक्क्यांहून कमी तर वनक्षेत्र हे 20 टक्के इतकेच आहे. शासनाकडून या निकषांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने अतिसंरक्षित वन क्षेत्रातील गावांचे क्षेत्राबाहेर स्थलांतर होऊन पुनर्वसन करण्यासाठी दोन प्रकारच्या योजना आहेत. एका कुटुंबातील 18 वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीला कुटुंब मानून त्यांना दहा लाख रुपये देऊन त्यांच्या सहमतीने त्यांनी संरक्षित वनक्षेत्रातून बाहेर पडणे. दुसरा पर्याय हा शेतजमिनीच्या बदल्यात जमीन आणि घरासाठी रक्कम व पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे या दोन निकषांना ज्या संरक्षित वन क्षेत्रातील कुटुंबांनी सहमती दिली आहे त्यांना कुठलीही जबरदस्ती न करता पुनर्वसन करण्यात येते. यातील पर्याय क्रमांक एकला सर्वाधिक प्राथमिकता मिळत आली आहे, परंतु पैसा हा गरजेचा असल्याने कधी तरी संपणार याची काळजी घेणे शासन आणि पुनर्वसित कुटुंबांनी घेणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या पर्यायात अडचण आहे ती आवडीची व मूळ सोडलेल्या जमिनीइतकेच क्षेत्रफळ मिळण्याचा. त्यामुळे या पर्यायात उपाययोजनेला विलंब होतो.
जयंत वडतकर, अमरावती जिल्हा मानद वन्यजीव रक्षक
[email protected]
